काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान कायम हुने गरी राज्य पुनःसरचनाको माग गर्दै सरकारलाई २१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर आदिवासी जनजातीहरुको ऐतिहासिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रको नामांकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
भेटमा जनजाति अगुवाहरुले आदिबासी जनजाति दिवस सरकारले आयोजना गर्न, संविधान संशोधन गरी पहिचान र जनजाति मुद्धाहरुको सम्बोधन गर्न, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्थाको दर बढाउन, संविधानमा जनजाती अधिकारलाई मौलिक हकको व्यवस्था गर्न, जनजाति प्रतिष्ठानलाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्न, आदिबासी जनजाति मन्त्रालयको गठन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार कुमालले अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजातिका धेरै हक अधिकार छुटेका कारण पहिचानलाई प्राथमिकता दिएर संविधान संशोधन गर्न माग गरेको बताए ।
ज्ञापनपत्रमा हरेक तहको निर्वा्चित संस्थाका अतिरिक्त राज्यका सबै अंग र तहमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको हक हुने गरी संविधानमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अलग्गै धाराको व्यवस्था गर्न तथा १० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले बोल्ने भाषालाई संघीय सरकारको कामकाजको भाषाको मान्यता दिन समेत माग गरिएको छ ।
यस्तै, ज्ञापनपत्रमा गाईको सट्टा एकसिंगे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिइनुपर्ने, आदिवासी जनजाती मन्त्रालय स्थापना गरिनुपर्ने, सात वटै प्रदेशमा आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका संरचना खडा गरिनुपर्ने, संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति गरिनुपर्ने लगायतका मा समावेश छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उत्पीडित जनताले अधिकार पाउँदा आफूलाई सन्तोषको अनुभूति हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो राजनीतिक जीवन नै अधिकारको लडाईंमा बित्यो । उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगले अधिकार पाउँदा मलाई सन्तोषको अनुभूति हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर उत्पीडितहरुका अधिकार स्थापित गर्न सरकार आतुर छ ।’
यसैगरी प्रधानमन्त्रीले दोस्रो संविधान सभापछि पहिचान र अधिकारका पक्षधर शक्तिहरु कमजोर भएको भन्दै परिस्थितिको चापले संविधानमा सम्झौता गर्नु परेको बताए । प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘दोस्रो निर्वाचनमा वैधानिक मोर्चामा हामी कमजोर भयौं । परिस्थितिको दबाबले कैयौं विषयमा सम्झौता गरिएको छ । तर, हामी पहिचान र अधिकारका लागि आफ्ना एजेण्डा क्रमशः लागु गर्ने सोंचमा छौं ।’
