लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण जनताका कुरा संसदसम्म पुग्न सकेका छैनन् । नेकपा एमालेले अवैध सुनको तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समितिको माग गर्दै गत साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेको छ । 

तर एमालेको यो अवरोधका कारण अहिले देशमा ब्याप्त जनताका समस्या सुन्ने थलो नै नभएको महसुस जनताले गरिरहेका छन् । बर्खाका कारणले गर्दा अहिले धेरैजसो स्थानीय सडकका बाटाघाटा ठप्प रहेका छन् । 

यही बेलामा पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण किसानहरु चरम पीडामा छन् । उनीहरुका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । लम्की स्किनमात्र हैन डेंगी र आँखा पाक्ने रोगको महामारीले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । महँगीको मारको समस्या अझ विकराल बन्दै गएको छ । 

यसरी सर्सर्ती हेर्दा समस्याका चाङ हर टोलमा छन् । तर ती चाङलाई सुन्ने–सुनाउने र सम्बोधन गर्ने निकाय मौन बसिरहेको छ । मानौँ कि केही पनि भएकै छैन । 

संसदको अवरोध हुँदा जनप्रतिनिधिलाई पनि कतै बहाना त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अहिले अवैध सुनलाई राजनीति गर्ने हतियार बनाएको छ भने अन्य प्रतिपक्ष दलहरु रास्वपा र राप्रपा पनि एमालेकै साथमा देखिएका छन् । 

यता कुनै विधेयक पारित गर्नुपर्यो वा बजेट पारित गर्नुपर्यो भने अवरोधमा पनि संसद अगाडि बढाउने सत्ताधारी दलहरु यसपालि जबरजस्ती जनताका आवाज सुन्नतर्फ रुचीकर देखिएका छैनन् । 

यहाँ बाहिरबाट हेर्दा एमालेमात्र दोषी देखिएको भए पनि गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने सरकार पनि उत्तिकै दोषी देखिएको छ । सरकारलाई पनि संसदप्रति खासै रुची नभएको हो कि भन्ने शंका ब्याप्त छ । 

त्यसो त कम्युनिष्टहरु संसदप्रति खासै रुची राख्दैनन् भन्ने कथन छ । त्यसलाई लामो समयदेखि संसदमा अहम् भूमिका खेल्दै आएको एमालेले चरितार्थ गरिसकेको छ । 

त्यसबाहेक माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पृष्ठभूमि उही नै हो । साथै नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत त्यही बाटो अपनाइरहेका छन् । 

तर के कम्युनिष्टहरुले संसदमा अवरोध गर्न हिच्किचाउँदैनन् भन्दैमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, पहिलो पटक राजनीतिमा होमिएर संसदमा दरिलो उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अहिलेको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहना पनि यही नै हो त ? 

हो भने संसद अवरुद्ध हैन बन्द नै गराऊ । हैन भने संसदको गरिमा राख्नका लागि पनि संसद खुलाऊ । संसद खोल्न निरन्तर पहल गर । 

पछिल्लो समय सभामुखले संसद स्थगित गरेर अर्को तिथिको सूचना टाँस्न लगाउने अनि सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरु भने संसद खुल्ने दिन नै संसदको अवरोध हटाउन पर्यो भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतासँग छलफलमा बस्ने एक किसिमको ‘रुटिन’ बसेको छ । 

तर अन्य समयमा भने संसदका लागि कोही पनि जिम्मेवार नहुँदा बेथिति निम्तिएको छ । संसदीय प्रणाली भएको हाम्रो मुलुकमा संसदको गरिमा अहम् छ । संसद नै नबस्ने हो भने अहिलेको शासन प्रणालीको पनि उपहास हुन्छ । 

एमालेको माग कतिसम्म सम्बोधन हुने हो त्यसको सम्बोधन गरियोस् । यदि विगतको नजिरले तत्काल सम्बोधन हुँदैन भने सोही अनुसार मिलन विन्दू खोज्ने काम तीन दलका नेताहरु बसेर गरुन् । 

नत्र बन्द कोठामा बसेर छलफल गर्ने अनि त्यसको चुरो कुरो जनताले थाहा नपाउने अवस्था आयो र त्यसलाई स्वीकार गर्दै साना दलहरु पनि अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना नै हो । 

मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास भइरहेको छ भने त्यो गलत हो । एमालेले पनि आफ्नो हठ त्यागेर संसद खुलाउनतिर लागोस् र सरकारले पनि अहम् फालेर एमालेको मागमा लचक भएर संसद खोल्न हदैसम्म पहल गरोस् ।