सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सरकारको गलत निर्णयलाई डण्डा लगाएको छ । विभिन्न दिवसका बहानामा गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेका अपराधीलाई आममाफी दिने गलत प्रवृत्ति बसाउँदै आएको सरकारलाई सर्वोच्चले डण्डा लगाएको हो । 

बिहीबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले नेपालगञ्जमा आठ वर्षअघि दिनदहाडै खुँडाले हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेर सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका हत्यारा रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकालको १२ वर्ष कैद माफी गरिदिने सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याएर तत्काल अपराधीलाई पक्राउ गर्न परमादेश जारी गर्यो । 

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद मिनाहालाई कानून विपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो । रिगलको जस्तै जघन्य अपराधमा सजाय पाएका एक सय ७० जनाको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यो निर्णय अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदममाथि अदालतले झापड हानेको हो । 

सरकारले तजबिजीले जसरी कानूनको अवमूल्यन गर्दै उन्मुक्ति दियो त्यसमा चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यही उजुरीका आधारमा सरकारले कानूनको उल्लंघन गरेको पाएपछि सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै हत्यारा रिगललाई पुनः पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । 

अदालतले राष्ट्रपतिबाट हुन गएको गल्तीसमेत औँल्याइदिएको छ । जब राष्ट्रपतिले रिगलजस्तै हत्याराहरुसहित असोज ३ गते छ सय ७० जनाको बाँकी कैदमाफी गरेका थिए तबदेखि उनी आलोचित हुँदै आएका छन् । 

राष्ट्रपति पनि कानूनभन्दा माथि नहुने भन्दै उनीविरुद्ध आलोचना भइरहेको थियो । अधिकारको नाममा राष्ट्रपतिलाई पनि कानून मिच्ने अधिकार छैन भनेर विवेचना भइरहेको थियो । सोहीअनुसार सर्वोच्चले पनि परमादेश जारी गरेर आफ्नो गरिमा बढाएको छ । 

छ सय ७० जना अपराधको सजाय भोगिरहेकाहरु छुटेकामा एक सय ७० जना कुनै पनि हालतमा छुट्न नमिल्ने खालको अपराधमा सजाय काटिरहेकाहरु हुन् । 

फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ३७ मा विभिन्न १० ओटा शीर्षकमा सजाय भोगिरहेका ‘कसूरदार बाहेकका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

ती अपराधमा–
क, जन्मकैदको सजाय पाएको, 
ख, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
ग, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
घ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
ङ, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
च, लागू औषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
छ, संगठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
ज, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
झ, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, 
र ञ, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।

कानून संशोधन नभएसम्म राष्ट्रपतिले यसलाई तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । सरकारले संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद पूरा नहुँदै जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि माफी मिनाहा गर्ने क्रम बढेको छ । 

तसर्थ सर्वोच्चले भारतीको रिटलाई जिताउनु भनेको आइन्दादेखि फेरि कुनै पनि गल्ती नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको आदेश भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यतिमात्र होइन जसरी रिगललाई पुनः नियन्त्रणमा लिएर कैद सजायलाई निरन्तरता दिइएको छ त्यसरी नै सरकारले बाँकी रहेका १६९ जनाको बारेमा पनि पुनर्विचार गरोस् । 

अझ अचम्म त के भने माफी पाउने जघन्य अपराधका एक सय ७० मध्ये आधाजसोले त आधा समय पनि कैद भुक्तान गरेका थिएनन् । 

तसर्थ सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले जतिसक्यो छिटो जघन्य अपराधका दोषीमाथिको माफी मिनाहा पुनर्विचार गरोस् । 

राज्यले पीडितको रक्षा गर्ने हो, पीडकको हैन । विभिन्न दिवसमा दिन मिल्नेलाईमात्र कैदमाफी गर्ने हो । कैदमाथि दिने पनि प्रक्रिया छ । माथि भनिएजस्तै १० प्रकारका अपराधमा कैद बसेकालाई होइन । 

सरकारले सरकार र राष्ट्रपतिको गरिमा बढाउने काम गरोस् । तत्काल यसअघि गरिएका निर्णयको पुनर्विचार गरोस् र आइन्दादेखि यस्ता गल्ती हुने छैनन् भनेर सार्वजनिक माफी मागोस् । 

फेरि अर्को भारती जन्माउने कोसिस सरकारबाट नहोस् ।