नेपालमा अवैध सुनको तस्करी हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ । पछिल्लो पटक साउन २ गते करिब सय किलो अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएपछि भने यसको तस्करी निकै नै चलाखीपूर्ण तरिकाले भएको स्पष्टै हुन्छ । 

विमानस्थलमा सर्वसाधारणले लगाएको एक तोलाको सुन पनि नछाड्ने एक्सरे मेशिनले सयौँ किलो सुन आउँदा पनि नदेख्नु भनेको पक्कै ठूलो सेटिङ बिना सम्भव छैन । अझ भन्सार पास भएर आएको सुन बाहिरिइसकेपछि मात्र नियन्त्रणमा आएको हो । यसमा पनि सेटिङ बिग्रिएरै यो सूचना चुहिएको शंका छ । 

ब्रेक सु आयात गर्दा सुन ल्याइएको छ । अझ तीन महिनाअघि मात्रै खुलेको कम्पनीबाट साउन २ गतेसम्म ३३ पटक ब्रेक सु आयात गर्दा २२ पटक सुन आएको शंकसमेत गरिएको छ । यो त एउटा कम्पनीको कुरा भयो । अन्य यस्ता धेरै कम्पनीहरु हुन सक्छन् जसले यो अवैध व्यापार गरेका हुन सक्छन् । 

तर त्यो सुन कहाँ गयो ? यसको छानबिन भने सरकारले सामान्य तरिकाले गर्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले नै जिम्मा लिएर १८ दिनसम्म अनुसन्धान गरिरह्यो । जसमा अहिलेसम्म १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि मुख्य योजनाकारको सुराकीसमेत लागेको छैन ।  

आइतबारदेखि भने नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको छ । त्यसलगत्तै सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान थालेको छ । 

हुनत सीआईबीले राम्रो सफलता हासिल गर्दै आएको छ । विश्व अनुसन्धानमा पनि सीआईबीलाई अब्बल नै मानिन्छ । तर अहिलेसम्मका अवैध रुपमा आएको भनिएको हजारौँ किलो अवैध सुनको चुरो किन पत्ता लगाउन सकेन भन्ने प्रश्न यद्यपि खड्किएको छ । 

ढिलै भए पनि सीआईबीले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने अवसर आएको छ । यसमा सीआईबीले सफलता हासिल गर्ने विश्वास गरिएको छ । 

तर अवैध सुनको ब्यापारको गिरोह ठूलो भएको आशंका भएसँगै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर यसको अहिलेसम्मकै सबै नालीबेली पत्ता लगाउन गरिएको मागप्रति बेवास्ता गर्दा भने सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उब्जेको छ । 

शुरुआतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले र त्यसपछि दबाबबीच सीआईबीले लिएको अनुसन्धानको जिम्माबीच पनि अहिलेसम्मका सबै अवैध सुनको छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति नै नबनाइ नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा सरकार गम्भीर बनोस् । 

तर अवैध सुनकाण्डमा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै सुन प्रकरणमा मुछिएको शंका गरिएको छ । कहीँ न कहीँ उनीहरु जोडिएका दृष्टान्त बाहिरिएका छन् । 

एकातिर सरकारले भ्रष्टाचारमा कसैलाई नछोड्ने बताउँदै आएको छ भने अर्कातर्फ नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता प्रस्ट देखिँदा पनि उनीहरूमाथि कुनै अनुसन्धान अघि नबढाइँदा थप शंका जन्मिएको छ । 

प्रहरीको प्रतिवेदनले नै इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको आठ करोड ५५ लाख रुपौयाँ बराबरको नौ किलो सुन तस्करी र बेचबिखनमा सञ्जालमा महरा बाबुछोरा पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ । 

तर उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिएको छैन । त्यस्तै माओवादीका अन्य नेताहरुसमेत पनि सुनकाण्डमा जोडिएको आशंका गरिएको छ । वर्षौँदेखिको अवैध सुनकाण्डको यो जरो निमिट्यान्न पार्नका लागि अब उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेरै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । 

यो कुनै दल विशेषको लागि मात्रको छानबिन हुने छैन । जुनसुकै दलका नेता भए पनि यस्तो आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् भने उनीहरुको थलो भनेको जेल नै हो । सरकारले इमानदारी देखाएर छानबिन समिति गठन गरेर त्यसलाई स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गरी टुंगोमा पुर्याउन देओस् । 

यही छानबिन समिति नबनेकै कारण संसद बैठक ठप्प पारिएको छ । त्यसले कयौँ कानूनहरु नबनेर कार्यान्वयनका लागि अप्ठेरो भएको छ । विधेयकहरु थाँतीमा छन् । सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर त्यसलाई सुनसँगै तमाम भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गरोस् । प्रतिपक्ष दलले पनि संसदको अवरोध खोलेर जनताका कुरा सदनमा पुर्याउने बानीको विकास गरोस् । 

तर ख्याल रहोस् उच्च स्तरीय समितिमा कुनै दलसँग आवद्ध भएका विज्ञहरु राखिनु उपयुक्त हुँदैन । नत्र तिनीहरु फेरि आफ्नै दलका नेता जोगाउनतर्फ लाग्नेछन् । जुन अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । जो निष्कलंक र स्वतन्त्र रहेका विज्ञहरु छन् तिनीहरुलाई खोजेर सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाओस् । त्यो छानबिन समितिलाई पूर्णाधिकार देओस् ।