काठमाडौं । आफू अन्यायमा परेको वा आफ्नो क्षेत्र अन्यायमा परेको भनेर माग राख्दै आन्दोलन गर्ने क्रम लोकतन्त्रमा जायज मानिन्छ । यो क्रम नेपालमा चलि नै रहेको छ । अझ आमहड्ताल नै गरेर, जनतालाई दुःख दिएर, भौतिक सम्पत्ति तोडफोड गरेर पनि माग राख्ने चलन हटेको छैन । 

तर मतदाताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि सांसद नै विकास चाहियो भनेर आमरण अनसनमा बसेको विरलै सुनिन्छ । तिनै विरलैमध्येका एक सञ्जयकुमार गौतम आफ्नो क्षेत्रमा विकासको माग गर्दैै आमरण अनसनमा बसे ।  

गत बैशाख ३० गतेदेखि आमरण अनसन बसेका नेपाली कांग्रेसका सांसद गौतमको स्वास्थ्य दिनानुदिन गम्भीर हुँदै गयो । उनको स्वास्थ्य खस्किदा पनि सरकारको ध्यान तुरुन्तै गएन । उनलाई सरकारले वास्ता गर्न आठ दिन लगायो । जबकि संसदमा प्रतिपक्ष दलका सांसदलेसमेत चासो राख्न आग्रह गरेका थिए । अचम्म त के भने उनकै पार्टीलेसमेत वास्ता गरेन । 

मतदाताका लागि सबैभन्दा ठूला भरोशालायक व्यक्ति सांसद नै हुन्छन् । तर जब तिनै मतदाताले जितेर संसदमा पठाएका सांसद नै विकासको लागि आमरण अनसनमा बस्दासमेत आफ्नै सम्मिलित सरकारले सुन्दैन भने संसदमा सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समय लिएर बोलेको अर्थ रहँदैन । सत्तामै रहेको पार्टीका सांसदका कुरा सुनिँदैनन् भने विपक्षी दलका सांसदले गरेको मागको सम्बोधन सरकारले गर्ने सम्भावना त झनै हुँदैन । 

पटक पटक सांसदहरुले आफूहरुले बोलेका कुरामा गम्भीर बन्न माग गरिरहेका हुन्छन् । तर जतिसुकै आफ्ना माग राखे पनि त्यसको सुनुवाइ हुँदैन भने जनताका प्रतिनिधि भएर संसदमा जानु र नजानुमा कुनै अर्थ हुँदैन । 

विकासका लागि सांसद नै आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु र त्यसमा शासकले वास्ता नै नगर्नु भनेको शासकको संस्कारप्रति प्रश्न उठ्नु हो । शासन  लोकतान्त्रिक हैन तानाशाहतर्फ उद्दत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अझ भन्ने हो भने अहिलेको शासक कतै लोकतन्त्रको खोल ओढेर सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

सांसद गौतमको गल्ती अरु केही होइन । उनी पटक पटक सांसद भए तर आफ्नो जिल्लामा विकास पुर्याउन सकेनन् । पटक पटक संसदमा त्यसका लागि आवाज उठाइरहे तर सुनुवाइ भएन । उनले संसदमै सुनुवाइ नहुने हो भने आफू गम्भीर निर्णय लिन बाध्य हुने भनेर सभामुखमार्फत सरकारलाई सुनाइरहे । 

तर सरकारले सुनेन । नसुनेपछि उनी आफ्नै क्षेत्रमा गएर आमरण अनसन बसे । उनले १० वर्ष पहिले आफ्नो जिल्लामा भत्केको पुलको पुनर्निर्माणलगायत विभिन्न स्थानीय सरोकारका माग राखेका हुन् । उनका माग सबै जायज छन् । 

उनको आमरण अनशनमा प्रदेश सांसददेखि स्थानीयको सहयोग रह्यो । उनीहरुले रिले अनशन गरिरहे । तर सम्बन्धित निकायले भने देख्न आठ दिन लगायो । जबकि गत शुक्रबार मात्रै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौतमको स्वास्थ्य गम्भीर रहेको र जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि मात्रै सरकारका तर्फबाट मन्त्री पुगेर ११ बुँदे सहमति गर्दैै अनसन तोडाए ।  

अचम्म त के भने सरकारमा कांग्रेस नै छ । अर्थमन्त्री कांग्रेसकै छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नै हो । तर त्यही कांग्रेसका सांसद व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर आमरण अनसन बस्दासमेत पार्टीले कुनै आवाज उठाएन । त्यो भन्दा निरीहता अरु के हुन सक्छ ? 

हो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । उनलाई गौतमको वास्ता नहोला । उनका माग छिट्टै पूरा गर्ने आश्वासन दिए गौतमकै वाहीवाही होला वा आगामी चुनाव पनि कांग्रेसले नै जित्छ भन्ने उनलाई लाग्यो होला । त्यसको छनक प्रचण्डले जेठ ४ को संसद बैठकमा सांसदहरुसँगको सवाल जवाफमा दिइसकेका थिए । गौतमका बारेमा उठेको प्रश्नको प्रचण्डले जवाफ नै दिएनन् । र पनि शनिबार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सहमति गरेर फर्के । गौतमको स्वास्थ्य थप बिग्रनबाट जोगाए । 

तर कांग्रेसको निरीहता केमा ? सरकारले दबाब दिएको भए उनी आमरण अनसन बस्न पर्ने नै थिएन । एउटा ठूलो गल्ती कांग्रेसबाट भएको छ अब यति निरीहता कांग्रेसले नदेखाओस् ।