काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै पटक पटक आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक पनि सो आरोपबाट उनी अछुतो रहन सकिनन् । पाँच वर्ष सत्ता बाहिर रहन लागेको एमाले राष्ट्रपति भण्डारीकै कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तामा पुगेको छ । संविधानमा भएको प्रावधानलाई समेत प्रयोग गर्ने अवसर नदिई राष्ट्रपति भण्डारीले जुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिन् त्यसले एमालेलाई ‘सत्ताको बैतरणी’ तर्न सहज बनायो ।
शुरुमै निवर्तमान सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर सरकारलाई असहयोग गरेकी थिइन् । संसदबाट पारित भएको अध्यादेशलाई पनि उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्क्यादिइन् । उनले संविधान मिचेर थन्को लगाएको भए पनि कसैलाई वास्ता गरिनन् ।
अर्कोतर्फ नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टी तथा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाईसमेत लक्षित गरेर ल्याएको अध्यादेशलाई पनि उनले थन्क्याएर सरकारविरोधी भावनालाई एमालेको पक्षमा पार्न सहयोग गरिन् ।
जसले गर्दा सत्तामा रहेका दलहरुबीच नै फाटो ल्याएर त्यसबाट एमाले र माओवादी मिलाउने सुत्रधार निर्माण गर्दै गइन् । ‘एक प्रकारले राष्ट्रपति कार्यालय वामपन्थीहरुलाई मिलाउने केन्द्रको रुपमा विकास भयो’, राष्ट्रपति कार्यालयकै एक सरकारी कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार असोजमा एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएर माओवादीलाई पनि मिलाएर जानुपर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई अझ सहज बनाउने कोसिस त्यतिबेला गरेको भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमानेपछि रोकिएको थियो ।
पछिल्लो समय मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिनुपर्ने पर्याप्त समय नदिएर एमालेका लागि सहज बनाइदिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि समयसीमा तोकेर सत्ता गठबन्धन फुटाउने सेतुको काम गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधि सभामा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।
उनी उपधारा १ मा प्रवेश नगरी उपधारा २ मा प्रवेश गर्दा पाउनुपर्ने समय कटौती गरेर ७ दिन राखेपछि दलहरुले मिलाउनु पर्ने विषय पनि नमिलाई हतारोमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्य बनाएकी थिइन् ।
उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभए वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा बहुमत सिद्ध गर्ने समय ३० दिन उल्लेख छ तर उनले १० दिनमात्रै राखेपछि दलहरुबीच नै अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
त्यसैगरी उपधारा ४, २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा ८ मा संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र सोही धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
त्यसकारण यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले वामपन्थीहरु त्यसमा पनि एमालेलाई फाइदा हुने गरी गरेको निर्णयको राजनीतिक वृत्तमा सर्वत्र विरोध पनि भएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदम किन यस्तो ?
संसदीय अंक गणितले वामपन्थीहरु सरकार बाहिर रहने परिस्थिति बन्ने अवस्था बन्दै गएको थियो । जसअनुसार कांग्रेसका ८९, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १४, जनता समाजवादीे पार्टी (जसपा) का १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ गर्दा १४८ सिट हुनेछ ।
सरकार बनाउन १३८ सिट आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा केही स्वतन्त्र सांसदलाई छाडेर पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहज बहुमत पुग्ने अवस्था आएको थियो ।
प्रचण्डले सरकारको साँचो माओवादी केन्द्रको हातमा रहेको बताएकै दिन सरकारले विद्रोही पक्षलाई आम माफी दिने गरी अध्यादेश ल्याएर त्यसको सिर्जना गरेको थियो ।
र त्यही अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने काम गरेकी थिइन् । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले त्यसलाई जारी गराउने कोसिस गर्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेश हेरर मात्रै बसिन् ।
त्यसैगरी कांग्रेसले चाहे माओवादी केन्द्र र रास्वपालाई बाहिर राखेर पनि सरकार बनाउन सक्ने देखिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन दलहरूमध्येकै एक घटक नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था आउँदा नेकपा एस कांग्रेसलाई सहयोग गर्न तयार भएको थियो ।
