काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ गोविन्द केसीले आफुले राखेका माग पुरा गर्न सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको छ । केसीले दिएको अल्टिमेटम आइतबारै सकिएको छ । केसीले सोमबार दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यद्यपि, सरकारले त्यसअघि नै केसीलाई आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसहित शिक्षा–स्वास्थ्यमन्त्रीहरुको छलफलले तय गरेको अवधारणा केसीलाई लिखित रुपमै बुझाउने सरकारको तयारी छ । केसीले भदौ २५ गते शनिबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी माग पूरा नभएमा पुनः नवौं पटक अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए ।
केसीले एक विज्ञप्ति जारी गरी असोज २ गतेभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए असोज ३ गतेबाट पुनः आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका विषयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र भइरहेका काम समेत उल्टिने अवस्था आएको जिकिर गरेका छन् । केसीले सरकारले दिने भनेको लिखित प्रतिवद्धता ३ बजे सम्म कुर्ने र कुनै पहल नभए अनसन सुरु गर्ने हाम्रा कुरालाई जानकारी दिए ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्पछि के खाका बन्यो ? जो सरकार केसीलाई लिखित बुझाउन चाहन्छ !
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक र सो बैठक पश्चात बसको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा बसेर केसीका माग पुरा गर्ने खाका तय गरेका हुन् ।
यी सबै विषय उल्लेख गरी डा. केसीलाई खिलित रुपमा बुझाउने र अनसन रोक्ने सरकारको तयारी छ । डा. केसीले असनको पत्रकार सम्मेलन अघि नै सरकारले केसीलाई यी विषय जानकारी गराउनेछ । नभए केसी नवौं चरणको अनसन बस्ने छन् । यसअघि, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले केसीका माग पूरा गराई छाड्ने अठोट लिएका थिए ।
१. डा. केसीका जुन सुकै मुद्दा सम्बोधन गर्ने ।
२. मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको नाम मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने गरी अघि बढ्ने । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने ।
३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुँदा सम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई नयाँ सम्बन्धन नदिने । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र सरकारले केसीको आठौं अनसनका क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार सम्बन्धन नदिनेमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
४. सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणामा पनि त्यो विषय आयो । डा.केसीसंगको सम्झौतामा पनि उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत त्यसको कार्ययोजना अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ ।
जस अनुसार यसै महिना भित्र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टास्कफोर्स बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने ।
५. आइओएमको डिन नियुक्त गर्ने विषयमा जहाँ पुगेको छ त्यँहीबाट शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई अविलम्ब अघि बढाएर त्यसलाई टुंग्याउने ।
६. प्रतिष्ठान, परिषद्, केन्द्र लगायत जति पनि छन् त्यसको नियुक्तिको मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने । सो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत पेश भइसकेको छ । नियुक्तिको मापदण्डको विषय व्यवहारिक रुपमै अघि बढेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेश गरिसकेका छन् । मन्त्री पौडेलले गएको वुधबार सदनमा उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको माग राख्दै पटक–पटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको माग कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भोली पल्टै मन्त्री पौडेलले चिशित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गरे ।
सदनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।
विधेयक पास भए चिकित्सा शिक्षा एने बनाउने बाटो खुल्ने छ । डा. केसीले राखेको मागकै आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहालले मंगलबार मात्रै ऐन नबन्दा सम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन भन्दै तत्काल विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
