काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अझै समय लगाउने भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए । 

तर केही सभामुखको निर्वाचन अघि सामान्य विस्तारको तयारी भए पनि सहमति बन्न सकेको छैन । अहिले दिउसो ३ बजे सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यो विषयमा छलफल हुने भए पनि पूर्णता पाउने सम्भावना निकै कमजोर छ । बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । ‘दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ’, वालकोट स्रोतले भन्यो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारको काम र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने योजनामा छन् तर अन्य दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई प्रतिष्ठा बनाएकाले केही धकेलिने सम्भावना रहेको छ । उनीहरुबीच डेढ घण्टासम्म भएको छलफलमा दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी साझेदार दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने समझदारी भएको  र त्यसैको आधारमा अहिले दिउसो सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने भएको हो । 

५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुङ्ग्याउनुपर्ने दुई नेताहरूको भनाई छ । तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या अझै यकिन भई नसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीले २२ मन्त्रालयलाई २५ बनाउने चाहाना राखेपनि २२ भन्दा बढी सङ्ख्यामा सत्ता साझेदार दलहरूको गएका छैनन् । 

अहिलेसम्म सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नआउने सर्त राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अलग्गै छलफलमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने दलको सङ्ख्या यकिन भइसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीचको समझदारीअनुसार बिहीबारदेखि सत्ता साझेदार दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुँदै हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीले सरकारले विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका छन् । ‘उहाँहरू घनिभूत रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लाग्नुभएको छ, सायद केही दिनमै हुन्छ होला’, माओवादीका एक नेताले भने । 

सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशले बुधवारसम्म नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका छन् ।सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी , जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार सातै प्रदेशमा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल गर्न सहज भएको छ ।

गठबन्धन दलबीच भएको भागबन्डाअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्र र मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।  सभामुखहरू पनि सहमतिमै बाँडफाँड भइसकेकाले एमालेले चाडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जोड दिएको छ । 

एमालेले राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल लिने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुख पदमा माओवादीसँग आलोपालो गर्ने समझदारी गरेको विषयमा पनि माओवादी र एमालेबीच पुन प्रतिबद्धता आदानप्रदान भएको छ । यसबीचमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख–उपसभामुखमा भागबन्डा गरेका सत्ता साझेदार दलले तत्काललाई उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख पद बाँडफाँट गर्न बाँकी छ । एमाले र माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रपति पद एमालेलाई नदिन चलखेल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि यो विषयमा माओवादीले एमालेसँग पुन प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतको दाबी छ ।