काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको चरम वेथिति अन्त्यका लागि संघर्षरत वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सोमबार देखि थाल्ने भनेको अनसन १० दिनका लागि स्थगित गरेका छन् । केसीले सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले माग पूरा गर्न लिखित प्रतिवद्धता जनाएकाले १० दिनसम्म कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने भन्दै तत्काललाई अनशन स्थगित गरेको जानकारी गराए ।
यद्यपि, यसअघि केसीले अपवाद बाहेक अन्तिम समयमा आएर अनसन सारेका थिएनन् । केसीलाई अघिल्ला सरकारले पटक–पटक झुक्याएका थिए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा केसीले एक दुई दिन अनसन सारेका थिए । यसपटक, अन्तिम समयमा आएर पनि केसीले अनसन सारे ।
कारण हिजो आठौं अनसन बस्दा 'तेस्रो दर्जाको सांसद' का हैसियतले केसीको आन्दोलनमा समर्थन गर्ने दुई सांसद निर्णायक तहमा पुगेका छन्। बाहिर रहँदा केसीको माग सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने बचन दिने उनै 'तेस्रो दर्जा'का माओवादी सांसद धनीराम पौडेल र कांग्रेस सांसद गगन थापा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री छन् ।
ती दुवै मन्त्रालयले केसीको माग सम्बोधनको कार्यसम्पादन गर्ने छन् । आठौं अनसनका क्रममा तीनै धनीरामले भनेका थिए, ‘हेर्नुस् हामी तेस्रो दर्जाका सांसद हौं । हामी भन्दा माथि पहिलो दोस्रो दर्जाका नेताहरु छन् र समिति सभापतिहरु छन् । तै, पनि हाम्रो तपाईका मागप्रति पूर्ण समर्थन छ ।’ जतिबेला केसी समर्थकहरु सांसदहरुको ऐक्यवद्धता खोजिरहेका थिए । एक दुई जना सांसदले मात्रै भेटेकामा केसी चिन्तित थिए । त्यतिखेर केसीलाई भेट्नुपनि दुस्साहस झै थियो। तिनै दुस्साहसी सांसदका रुपमा गगन र धनीरामले आँट गरेका थिए।
केसीले हाम्राकुरासंग भनेका थिए, ‘एक दुई जना सांसद मात्रै भेट्न आएका छन् । नाम नभनौं । केसीले नाम लुकाए ।’ त्यसको भोलिपल्ट संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवधिकार समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठ सहितको टोली त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो ।
अहिले स्वास्थ्यमन्त्री भएका गगन थापाले भेट्न जाँदा अनसन बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि आफु लागि पर्ने र अख्तियार प्रमुख विरुद्ध उठाएको आवाजबारे सदनमा छलफल गराउने बचन दिएका थिए । लगत्तै थापाले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता गराए । यद्यपि, सो प्रस्तावमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्रीद्वय थापा र पौडेलले डा. केसीको माग सम्बोधनको खाकासहितको लिखित प्रतिवद्धता पेश गरेका छन् ।
मन्त्री थापा र पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालसंग मात्रै यस विषयमा पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मै पनि पटक–पटक छलफल गराए । जहाँबाट प्रधानमन्त्री दाहाल समेत केसीका मागमा गम्भीर भएका छन् । आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् पछि थापा र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई राखेर माग सम्बोधनको खाका बनाए । जो केसीको आठौं सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा यसरी मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई राखेर खाका बनाएको पहिलो पटक हो ।
यसअघिको सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग घोषणा गरे पनि त्यसलाई पूर्णता समेत दिन सकेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति व्यंग्य गरे । संसदमा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता हुँदा मनमोहन प्रतिष्ठानसंग जोडिएका एमाले सांसदहरु बालुवाटार पुगे ।
‘मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक’ तत्काल अघि बढाउन भन्दै एमाले नेताहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते विहिबार अनसनमा रहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति व्यंग्य गरे । ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका भरतमोहन अधिकारी, राजेन्द्र पाण्डेसहितका नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘संसदको केही समिति बडो सक्रिय रहेछ ।’ संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवधिकार समितिले केही दिन अघि सरकारका नाममा जारी गरेको पत्रलाई कोट्याउँदै ओलीले भने, ‘डा. गोविन्द केसीको बाँच्न पाउने अधिकार सरकारले
जीवन रक्षा गरिदिन पर्याे भनेर पत्र आयो, म त छक्क परेँ ।’ संसदको सो समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले केही दिनअघि केसीलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई केसीको मागप्रति गम्भीर हुन भन्दै पत्र लेखेका थिए । आफ्नै सरकारमा रहेको राप्रपा नेपालका सांसद सुशीललाई ओलीले उल्टै हप्काए ।
एमाले नेताहरुको टोलीले प्रधामन्त्रीलाई आठबुँदे माग पत्र बुझायो । पछि ओली सरकारले नै मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सले लिने निर्णय गरिदियो । तर, त्यसको विरोधमा एमाले नेताहरु र एमाले निकट चिकित्सक संघहरु आन्दोलित भए । सडकमा तडक भडक गरे ।
‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड’मार्फत सञ्चालन भएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले आशयपत्रसमेत दिएकामा डा. केसीले सो समेत रोकिदिएका थिए । सोही सम्बन्धन रोकिएकामा एमाले नेताहरु रुष्ट रहे । यति सम्मकी केसीकाविरुद्ध अनसन बस्ने व्यक्ति समेत तयार पारिसकेका थिए ।
अन्ततः मनमोहन अधिकारीका नाममा एमाले नेताहरुले व्यापार गर्न नपाउने विषय बारम्बार उठाउँदै आएका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले अब मनमोहनकै नाम राखेर न्याम्स पुनःसंरचना गर्ने खाका ल्याइदिएका छन् । धनीराम पौडेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरिसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने केसीको मुख्य माग हो । अर्कातिर मनमोहनको नाममा व्यापार गर्ने एमालेवृतको आशामा पनि गगन थापाले पानी खन्याइदिएका छन्। उनीहरुले गर्न नसकेको काम काँग्रेसका मन्त्रीले गरिदिएका छन्। न्याम्सको नाम नै मनमोहनको नाममा गरिदिए।
यी दुबैले मनमोहनको नाममा व्यापार गर्नेहरुको जालो तोडिदिएको र चिकित्सा शिक्षामा चलखेल गर्नेको गालामा झापड हानेको विश्लेषण भइरहेको छ । दुवैले माफियाको होस् हवास् उडाइदिएका छन् । यद्यपि, केसीले भरोसा गरेका यी दुईले कर्तव्य भूले मुलुकलाई ठूलो नोक्सानी हुने अड्कल काटिएका छन् । दुई मन्त्रीले बनाएको खाका भने यस प्रकार रहेको छ।
खाकाको प्रारुप
१. डा. केसीका जुन सुकै मुद्दा सम्बोधन गर्ने ।
२. मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको नाम मनमोहन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राख्ने गरी अघि बढ्ने । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने ।
३. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुँदा सम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई नयाँ सम्बन्धन नदिने । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र सरकारले केसीको आठौं अनसनका क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार सम्बन्धन नदिनेमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
४. सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणामा पनि त्यो विषय आयो । डा.केसीसंगको सम्झौतामा पनि उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत त्यसको कार्ययोजना अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ ।
जस अनुसार यसै महिना भित्र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टास्कफोर्स बनाएर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने ।
५. आइओएमको डिन नियुक्त गर्ने विषयमा जहाँ पुगेको छ त्यँहीबाट शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई अविलम्ब अघि बढाएर त्यसलाई टुंग्याउने ।
६. प्रतिष्ठान, परिषद्, केन्द्र लगायत जति पनि छन् त्यसको नियुक्तिको मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने । सो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत पेश भइसकेको छ । नियुक्तिको मापदण्डको विषय व्यवहारिक रुपमै अघि बढेको छ ।
यो नालीबेली पढ्न नछुटाउनु्स्
