काठमाडौं। सङ्घीय अगाडि आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको परिवारले आर्यघाटमा पनि १० बुँदे मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताइरहेका थिए। 

अन्त्येष्टिका क्रममा उनका शुभेच्छुक, जिल्लावासीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सरकारले माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएसँगै परिवारले स्व. प्रेम प्रसाद आचार्यको शव बुझेका थिए। शव बुझेपछि उनको अन्त्येष्टिका लागि आर्यघाट लगिएको थियो।

उनको परिवारलाई सहयोगका निम्ति देश विदेशमा अर्थ सङ्कलन भइरहेको छ। उक्त सङ्कलित रकम स्व आचार्यको श्रीमतीको खातामा पठाउन  आव्हान गरिएको छ। 

फेसबुकमा आफ्नो व्यवसायका दुख र झन्झटहरू बारे खुलस्त पारेर उनले आत्मदाहको बाटो रोजेका थिए। उनले विभिन्न कामहरू गर्न खोजेको तर सफलता भने कतैबाट हात नलागेको बताउँदै गर्दा सफलताका अगाडि देखिएका व्यवधानका बारेमा खुलस्त लेखेका छन्। बैङ्कदेखि ठुला भनिने साहुले गरेको व्यवहार देखि राजनीतिज्ञहरूको पनि नाम लिएका छन्। 

सङ्घीय संसद् चलिरहेको समयमा संसद् भवन अघि आत्मदाह गर्ने प्रेम आचार्यले लेखेको फेसबुक स्ट्याटसले सिङ्गो देश हल्लिएको थियो र अझै सम्हालिन सकेको छैन। उनले लेखेका आफ्ना भोगाइहरू धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको साझा समस्या हुन्। उनले आफ्नो जीवनको यात्रामा भोगेको अफठ्याराहरूका बाबजुद उनले आन्दोलन र हिंसा नगर्न आव्हान गरेका छन्। 

उनको र उनको परिवारले भोगेका पिडाहरूलाई सम्बोधन र राहत दिन सरकारसँग १० बुँदे माग उनको परिवारले राखेको छ। ती मागहरू:

१. स्व. प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाउनु भएको २५ बुँदे सुझावहरू मागहरू सम्बोधन हुनपर्ने ।

२. स्व. प्रेमप्रसाद आचार्यलाई बाध्य बनाएर आत्मदाह गर्न उत्प्रेरित गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने। 

३. किसान र कृषीउपजलाई विना अवरोध र नगदमा नै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको चर्को ब्याजदर कम गर्ने तथा सरल कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने।

५. स्व. प्रेमप्रसाद आचार्यले लिएको कर्जा राज्यले स्वामित्व लिई चुक्ता गरिदिनु पर्ने ।

६. नाबालक सन्तानलाई उनीहरूले चाहेको विद्यालय शिक्षादेखि निशूल्क उच्च शिक्षासम्मको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने ।

७. स्व. प्रेमप्रसाद आचार्यलाई आर्थिक कृषि क्रान्तिको प्रथम सहिद घोषणा गर्नुपर्ने।

८. राज्यले प्रदान गरेका कृषि अनुदानको निष्पक्षताको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने।

९. कुनैपनि युवाले राज्यको नीतिको कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना नहोस्।

१०. आर्थिक लेनदेन तथा उधारो बजार सम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने।