काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा लैजान लागेपछि सरकारको विरोध सुरू हुन थालेको छ । पछिल्लो समय कसैको पनि माग नभएको विषयलाई एक्कासी संविधानको अनुसूचीमा राखेर सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गराउन खोजेपछि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र बहसका क्रममा पनि सरकारको कडा विरोध सुरू भएको छ ।
बिहीबार हिन्दी मासिक पत्रिका ‘हिमालिनी’द्धारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले व्यवस्थापिका संसद्मा सबैले नेपाली भाषा समेत नबुझ्ने भएपनि हिन्दी भाषा सबैले बुझ्ने भएकोले हिन्दीभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने पनि बताए ।
नेपालमा बोलिने कैंयौं भाषालाई छाडेर विदेशी भाषाको रूपमा रहेको हिन्दी भाषाको नै आवश्यकता अहिलेको सरकारले किन देख्यो भन्ने विषयमा पछिल्लो समय धेरैले शंकास्पद दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । सरकारको यो भित्री तयारी सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि व्यापक विरोध हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा निधीको उक्त अभिव्यक्तिको विरोधमा ‘रिजेक्ट हिन्दी ल्याङ्ग्वेज’ भन्ने ट्रेन्ड पनि सुरू भएको छ ।
गत असोज ३ गते जारीभएको नेपालको संविधानको कहिले समर्थन गर्दै व्यवस्थापिका संसद्मा जाने त कहिले विरोध गर्दै बहिस्कार गर्दै आएको मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनको लागि भन्दै यसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो । स्रोतका अनुसार अहिले अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गर्नेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ ।
हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा घाटा कसलाई ?
हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गराउने हो भने सबैभन्दा ठूलो धोका र सबैभन्दा बढी घाटापनि तराईमा रहेको मिथिला लगायतका संस्कृतिमा पर्ने भाषाविद्हरू बताउँछन् । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा विकास गर्ने हो भने पनि अहिले तत्कालको लागि हिमाली तथा पहाडी भेगमा यसले कुनैपनि असर पार्ने छैन । बरू यसको सीधा असर तराई भेगमा बहुसंख्यक मैथिलि तथा भोजपुरी लगायतका भाषीहरूलाई पर्ने कुरा मधेश केन्द्रीत दलले समेत स्वीकार्दै आएको कुरा हो ।
संघीय समाजबादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद् शिवजी यादब हिन्दी भाषा आफ्नो नरहेको भन्दै हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा राख्ने हो भने मैथिली र भोजपुरी लगायतका भाषाको अस्तित्व हराउने दाबी गरे ।
कसको स्वार्थमा आयो यो कुरा ?
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले कसको स्वार्थमा र कोबाट प्रेरित भएर यस्तो कुरा उल्लेख गरे त्यो भने मधेशी दलहरू आफें भन्छन् यो विषयमा मधेश केन्द्रित दलको एजेण्डामा कहिल्यै पनि समेटिएन । हिन्दी भाषा नेपालमा सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै बोल्ने भाषा हो। मातृ भाषाको रूपमा हिन्दी भाषामा नाम लेखाउनेको संख्या २०६८ को जनगणनामा जम्मा ७७ हजार रहेको छ । तर, यसको कैंयौ गुणा बढी जनसंख्या रहेको मैथिली र भोजपुरी भाषालाई उपेक्षा गरेर हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा संविधानमा राख्ने काममा मधेशबादी दलका नेताहरूले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता रामजनम चौधरीले हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने भन्ने आफूहरूको माग नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने ‘मैथिली, भोजपुरी लगायतको कुरा भए हुनसक्छ तर हिन्दी भाषा संविधानमा राखेर मधेश खुशी हुँदैन ।’
त्यस्तै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता विजयकुमार सिंहले पनि हिन्दी भाषा संविधानको अनुसूचिमा राखेर मधेश खुशी हुन्छ र मधेशको विकास हुन्छ भन्नु मुर्खता रहेको बताए । उनले भने ‘सम्पर्क भाषाको रूपमा राख्नु छुट्टै हो । तर सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा राखेर हाम्रो पहिचान नै समाप्त पार्न लागिएको छ ।’
मधेशी नेताहरू पनि हिन्दी भाषालाई सरकारले च्यापेर मैथिली र उर्दू भाषालाई उपेक्षा गर्ने हो भने अहिले उनीहरूले माग गरेजस्तो पहिचानको कुरा समेट्न नसकिने स्पष्ट धारणा पनि व्यक्त गरेको छ ।
