काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउन नेकपा एमालेले भर्खरै विभाजित भएको नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको भए पनि एसले अस्वीकार गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोगाउन एमाले नेतृत्वले नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई एमाले नेताहरुले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् ।
एमाले सचिव लेखराज भट्ट र उद्योगीमन्त्री दामोदर भण्डारीले एस पार्टीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । दुवै जना सुदूरपश्चिम रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समाजवादीका संसदीय दलका नेता रहेका दीर्घ सोडारी, स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई टेलिफोन गरेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री रावल आफैले फोन गरेर सरकारमा आउन आग्रह गरेका हुन् । तर उनीहरुले तत्कालै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
आज मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएपछि एमालेले एसलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेको हो ।
एमालेको तर्फबाट रावल गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
जुन आज अन्तिम दिन हो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आजै दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि रावल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । उन्मुक्ति पार्टीका सांसदलाई भने डिल्लीबजार कारागारमा उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले अलमल्याएका छन् ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत चाहिन्छ ।
प्रदेश सभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १० र राप्रपाका १ सांसद छन् । विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र १ स्वतन्त्र सदस्य छन् ।
बुधबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग दुई चरणमा छलफल गरे पनि सहमति जुटेको छैन ।
नाउपा आफ्ना संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने बटमलाइनमा राखेको छ ।
ओली मात्र होइन एमालेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, उद्योगमन्त्री एवं सहइन्चार्ज दामोदर भण्डारी पनि सक्रिय भएका छन् ।
भण्डारी बुधबार राति धनगढी पुगेका छन् । भट्ट र भण्डारीले नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।
