काठमाडौं । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुसँग नयाँ समीकरण गरेको एमालेलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा धक्का लागेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाउन नसक्दा एमालेलाई धक्का लागेको हो । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई छुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि त्यसबाट बिच्किएको उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा एमालेलाई धक्का लागेको हो ।
चौधरीलाई छुटाउन मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तबरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । ११६ (२) मा रहेको यही कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरु नेता र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको छैन ।
नाउपाले भने सरकारलाई समर्थन गरेबापत चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । अघिल्लो सरकारले अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । हाल त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको छ ।
यति मात्र होइन पूर्वसहमति विपरीत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रलय दिन आनाकानी गरेपछि पनि वर्तमान सरकार धरमरमा परेको छ ।
यसअघि कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि संघ र सातै प्रदेशको सरकारबाट बाहिर रहेको कांग्रेस सुदूरपश्चिमबाट सत्ता–राजनीतिमा फर्किएपछि एमाले पूरै सशंकित बनेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा धोका पाएको एमालेको सत्ता राजनीति अप्ठेरो बन्दै गएको छ । ‘यहीबाट एमालेको ओरालो यात्रा पनि हुनसक्छ’, एमालेकै एक नेताले भने ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आफूलाई विश्वासको मत दिन बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि सबैतिर विपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तामा फर्कने ढोका खुल्यो । जसलाई प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपयुक्त वातावरण बनाइदियो ।
विश्वासको मत दिनुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएको केहीबेरमै साँझ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये सात जना सांसद नागरिक उन्मुक्तिकै रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारको असर संघीय सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भएनन् । उनीहरुले बैठक बहिस्कार गरे ।
जसपा त सरकारमा जान ठीक्क परेर पनि बाहिर बसेको छ । तर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम सरकारमा देखिएको समस्या संघीय सरकारमा नदेखिने दाबी गर्छन् । ‘त्यहाँको परिस्थिति बेग्लै हो संघीय सरकारमा यसको असर देखिँदैन’, उपमहासचिव ज्ञावालीले भने ।
सुदूरपश्चिममा सत्तागठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धनमा समस्या आएको बुझाइसहित कांग्रेस उत्साही छ ।
सुदूरपश्चिमबाट भएको उदयले गठबन्धनमा समस्या उजागर गरेको र यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत पर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै जस्तो समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखिन सक्ने संभावना बढेको छ ।
पुस २७ गते लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका लीला गिरीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनीसँगै नियुक्त भएका दुई मन्त्रीहरु बिना विभागीयमा सीमित भएका छन् ।
अन्य मन्त्रीहरु नियुक्त हुनै सकेका छैनन् । सरकार विस्तारको लागि काठमाडौं पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेका मुख्यमन्त्री गिरी अहिलेसम्म चुपचाप छन् ।
मूख्यमन्त्री गिरीले लुम्बिनीको सरकार विस्तार गर्न नसक्नुमा भागबण्डा नै मुख्य कारण रहेको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरुभित्र कुन मन्त्रालय कसले र कति लिने भन्ने स्पष्ट खाका छैन ।
साना दलहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी गरिरहका छन् । साना दलहरुसँग डिल गरेको एमालेले सरकारको मुख्य साझेदार माओवादीलाई अझैसम्म यसबारे स्पष्ट खुलाएको छैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यहाँ सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि अहिले फेरि राष्ट्रिय सभामा आफ्नै उम्मेदवार उठाएर बार्गेनिङ गरेको थियो ।
तर राष्ट्रिय सभामा एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई ८ दलले विश्वासको मत दिएका छन् । ती बाहेक दुई स्वतन्त्र सांसदकोसमेत समर्थन सरकारलाई रहेकाले भागबन्डा मिलाउन कठिन भइरहेको छ ।
सरकारमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा सत्तामा साझेदार रहेका छन् ।
लुम्बिनीमा एकीकृत समाजवादीले पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ । लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या पनि घटेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै रहनेछन् ।
जसले गर्दा भागबण्डा मिलाउन पनि एमालेलाई कठिन देखिएको छ ।
