काठमाडौं । चीन र जापान बीचको लामो संघर्ष दोस्रो चीन-जापान युद्ध सन् १९३७ देखि १९४५ सम्म चलेको थियो। सन् १९४५ मा जापान अन्ततः पराजित हुँदा चीन विजयी  त भयो तर भग्नावशेष वा जीर्ण अवस्थामा परेको थियो ।

लगभग एक करोड पचास लाख मानिस हताहत भएका थिए भने महत्त्वपूर्ण औद्योगिक पूर्वाधार र कृषि उत्पादन घाटा एवं राष्ट्रवादी सरकारको हिचकिचाहट आधुनिकीकरण प्रयासहरू सबै नष्ट भएका थिए ।

तथापि समय परिवर्तन भयो जापान र जनवादी गणतन्त्र चीनका सरकारहरूले १९७२ को सेप्टेम्बर २९ मा एक तटस्थ साझेदारी वा सम्झाैता स्थापना गरे । 

यी राष्ट्रहरू बीचको साझेदारी समानता, पारस्परिक सहयोग, गैर आक्रमण, सार्वभौमसत्ताको सम्मानको आधारमा स्थापित भएको थियो। एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि भूभाग, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्ने उद्देश्य थियो।

त्यो प्रयास उनीहरूको मित्रता सम्बन्धको सुरुआत थियो। यद्यपि यो सम्बन्ध सधै विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । सम्बन्धको सामान्यीकरणले सेप्टेम्बर २०२२ मा यसको ५० औं वार्षिकोत्सव मनाउने छ। तर विगतका ५० वर्षमा जापानको चीनप्रतिको आशावाद उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । 

जेनरोन एनपीओ र चाइना नेटले २०२१ मा उपलब्ध गराएको सर्वेक्षण तथ्याङ्कअनुसार ९० प्रतिशत भन्दा बढी जापानी जनताले चीनप्रति नकारात्मक धारणा राखेका थिए, जुन सन् २००५ देखि नदेखिएको स्तर हो ।

जापानले आफ्नो रक्षा बजेट २०२३ मा एक चौथाई भन्दा बढीले बढाएर ६.८२ ट्रिलियन जापानी मुद्रा अथवा ५१.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। जुन २० प्रतिशतको बृद्धि भएको हो ।

किनकि यसले चीन र  उत्तर कोरिया  र रुसबाट बढ्दो खतराको प्रतिक्रियामा आफ्नो सुरक्षा स्थितिलाई कडा बनाउन पाँच वर्षको प्रयास शुरु गरेको छ। 

यो वर्षको सैन्य खर्च दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा बढी हो। यो विवादित नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) को एक कम्पोनेन्ट हो जसले २०२७ सम्ममा जापानी रक्षा खर्चलाई जीडीपीको २ प्रतिशतमा पुर्‍याउन खोजेको छ ।

वास्तवमा यो योजनाले जापानलाई काउन्टरस्ट्राइक क्षमता वा शत्रुको अड्डाहरूमा प्रहार गर्ने क्षमता दिन खोजेको छ ताकि यसले प्रतिद्वन्द्वी स्ट्राइकहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्छ र उत्तर कोरिया, रूस र ताइवानलाई कब्जा गर्ने प्रयास गर्न सक्ने चीनबाट हुनसक्ने बढ्दो खतराहरूबाट जापानलाई बचाउन सकोस् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले रक्षात्मक रणनीति अपनाएको थियो। तर यसको रक्षा खर्च बढ्दै गएपछि यो दृष्टिकोण रक्षात्मकबाट आक्रामकमा परिवर्तन भएको छ।

टोकियोले आफ्नो प्रतिरक्षालाई बलियो बनाएर र जी ७ र नेटोका पश्चिमी देशहरूसँग सहकार्य गरेर एसियामा चीन विरोधी गठबन्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

विगत एक दशकमा चीन आफ्ना छिमेकीहरूसँग झन् बलियो र झन् द्वन्द्वात्मक रूपमा बढेको हुनाले जापानले आफ्नो वास्तविक सैन्य, जापान सेल्फ डिफेन्स फोर्सको आकार र शक्तिलाई विस्तार गरेको छ।

चीनको खतरा जापानका लागि विशेष चिन्ताको विषय हो। प्रायः रुसको सहयोगमा जापानले दाबी गरेको क्षेत्र नजिक चिनियाँ सैन्य अभ्यासहरू धेरै पटक भएका छन् ।

एनएसएसका अनुसार जापानको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती चीन हो। त्यसैगरी, उत्तर कोरियाले जापानको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पहिले भन्दा धेरै गम्भीर र तत्काल खतरा खडा गरेको छ। 

यस्तै चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध र युक्रेनमाथिको आक्रमणका कारण रुसलाई एनएसएसमा उच्च सुरक्षा चिन्ताको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वले टोकियोको थप दृढ विदेश नीति अपनाउने निर्णयमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।

जापान प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको नेतृत्वमा आफ्नो युद्धको लागि मास्कोलाई दण्डित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको अग्रभागमा रहेको छ। हालैको सर्वेक्षण अनुसार आम जनताले त्यो रणनीति र जापानको रक्षा विकास दुवैलाई समर्थन गर्दछ। मुख्यतयाड्ः चीनको बढ्दो शक्ति र उत्तर कोरिया र रुसको धम्कीलाई जोगाउन जापानले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाइरहेको छ। 

जापान इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्सका वरिष्ठ फेलो टेत्सुओ कोटानीका अनुसार जापान ती निरंकुशता र विरोधी आणविक राज्यहरूसँग लड्न संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य समान लोकतन्त्रहरूसँग गठबन्धन गर्न धेरै उत्सुक छ।

जापान नयाँ सैन्य महाशक्तिको रूपमा उभिने प्रयासमा आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दैछ। केनेथ वाल्ट्जले सन् १९९३ मा आफ्नो लेखमा जापान विश्व महाशक्तिको रूपमा फेरि उदाउन थालेको उल्लेख गरेका थिए ।

जापानी सेनाको संरचना र आचरणले यसको प्रमाण दिन्छ । जापान दीर्घकालमा क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी सैन्य शक्ति बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म धेरै संख्यामा विश्लेषकहरू जापानलाई बेलायत वा फ्रान्सको तुलनामा विश्वव्यापी सैन्य शक्तिको रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउँदै आएका छन्। यद्यपि जापानले संयुक्त राज्य अमेरिका बिना नै आफ्नो विश्वव्यापी सैन्य आकांक्षा पूरा गर्नेछ । 

यो लक्ष्य हासिल गर्न अघिल्लो रणनीतिक स्थिति परिवर्तन भएको छ। युनिभर्सिटी अफ सिड्नीको सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका वरिष्ठ व्याख्याता थोमस विल्किन्सले भनेका थिए कि जापान स्पष्ट रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम वा फ्रान्ससँग तुलना गर्न सक्ने सैन्य महाशक्ति होइन।

यो यस पदको लागि अयोग्य छ किनभने यसमा विमान वाहकहरू, लामो दूरीको बमवर्षकहरू र आणविक हतियारहरू जस्ता आपत्तिजनक बल प्रक्षेपण उपकरणहरू छैनन् । बढ्दो क्षितिजको बावजुद जापानको विश्वव्यापी सैन्य पदचिह्न अझै सानो छ, यसले यसलाई आंशिक महाशक्ति मात्र बनाउँछ।

चिनियाँ राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले,'द्वितीय विश्वयुद्ध पछि, एशिया-प्रशान्त क्षेत्र र विश्वव्यापी समुदायले जापानको भूराजनीतिक प्रवृति र वाशिंगटनको चीनलाई आत्म-सेवा गर्ने दृष्टिकोणको कारणले अकल्पनीय खतराहरूको सामना गरेको छ। नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने दाबी गर्ने अमेरिका र जापानले वास्तवमा यसलाई कमजोर गर्दैछन् ।'

तसर्थ जापानको बढ्दो रक्षा बजेटका कारण एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको छ। चीन, उत्तर कोरिया र रुस सबैले अनुमान गरिए जसरी नै जापानको भनाइको निन्दा गरेका छन् ।

हरेक देश अहिले आफ्नै सैन्य आधुनिकीकरणबाट गुज्रिरहेको छ र यस्ता टिप्पणीहरू हिपोक्रिटिकल रूपमा आउने खतरा छ। विज्ञहरूले चीन, उत्तर कोरिया र रुस लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रको पर्याप्त भण्डार भएका देश भएको भनेका छन् ।

त्यसैले यो विषयलाई ध्यानमा राख्दै जापानले आफ्नो सुरक्षा स्थिति परिवर्तन गर्नुमा कुनै आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु उचित नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ।