काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनले बनाएको आठ दलीय समीकरणपछि एमालेको नेतृत्वमा रहेका सबै प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् । कोशी प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकार संकटमा परेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मूख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले त संसद बैठक स्थगित नै गराइसके । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सात दलीय गठबन्धन भत्किएपछि र संघीय सरकारबाट एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वका तीन वटै प्रदेश सरकार पर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयका काम पनि ठप्प भएका छन् ।
एमाले सरकारबाट बाहिर निस्केको आउदो सोमबार एकसाता वित्नेछ त्यसअघिनै राप्रपा बाहिरिएको थियो । एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार पनि स्वतः संकटमा परेका थिए ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनअघि संघीय सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमाले गत सोमबारबाटै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा एमालेलाई समर्थन गरेको माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ ।
एमालेले कोशी प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परिसकेका छन् । राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारीको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
गण्डकी प्रदेशका ६० सांसदमध्ये ३३ जनाको समर्थनमा पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा जम्मा ३१ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
गण्डकी सरकारलाई बहुमतका लागि ३१ सांसदकै समर्थन आवश्यक पर्छ । तर राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारीसँग एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रका ८ सांसद गरी २९ जनाको मात्रै समर्थन कायम छ ।
अब माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिए उनी संकटमा पर्नेछन् । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । ती स्वतन्त्र सांसद पनि हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी ९नेकपा एस० मा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ सत्ता समीकरण बनाएसँगै अधिकारीसँग आफ्नै २१ सांसद मात्रैको समर्थन रहनेछ । त्यहाँ नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिले पनि पुग्नेछ ।
सरकार अल्पमतमा परेको थाहा पाएपछि मूख्यमन्त्री अधिकारीले संसद बैठक स्थगित गराएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि त्यहाँ अन्य दलका सांसदहरुले विशेष अधिवेशन बोलाएर एमालेको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसैगरी एमालेकै नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकार पनि संकटमा परिसकेको छ । लुम्बिनीमा सात दलको समर्थनमा पुस २७ गते लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० का ४–४, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० का ३–३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एसका १–१ सांसद छन् ।
एमाले बाहेकका दल सरकारबाट बाहिरिँदा यहाँ मुख्यमन्त्रीसँग जम्मा २९ मत मात्रै मात्रै रहनेछ । मुख्यमन्त्री बन्न गिरीलाई एमालेबाहेक थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
त्यहाँ नाउपाले पहिलादेखि निहुँ खोजेर सरकारबाहिर बसेको थियो । संसदलाई सरकारले कुनै विजनेश नदिएको भन्दै लम्बिनी प्रदेशमा विरोध भैरहेको छ । त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने संभावना रहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा गणितमा संख्या एकको खेल हुँदैछ । तुलनात्मक रूपमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की कम जोखिममा देखिन्छन् । तर पनि एक संख्या उनका लागि अपुग देखिन्छ ।
राप्रपाले समर्थन गरिरहे एमालेका लागि एक सांसद आवश्यक पर्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट रहेको एमालेलाई सरकार जोगाउन थप ७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
राप्रपाले समर्थन गरिरहे एक सांसदको जोगाड गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ मा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
एमाले र राप्रपाको ४६ तथा अन्य सबै दल अर्कातिर हुँदा ४७ सांसद हुन्छन् ।
सभामुखलाई छाड्ने हो भने दुवैतर्फ ४६–४६ सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले जसपालाई साथ लिएमा सधै सरकार चलाउन पाउनेछ ।
एमालेले जसपालाई साथमा लिएर सरकार सञ्चालनको रणनीति बनाइरहेको छ । ‘अरुतिर गठबन्धन भत्किए पनि अहिलेको अवस्थामा कोशी प्रदेशका लागि निकै कठिन देखिएको छ तर संघीय सरकारमा नयाँ गठबन्धन बनेकाले कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्दै जाने अवस्था छ’, माओवादीका एक नेताले भने ।
