समाज विकासको क्रममा अवलम्बन गरिएका विभिन्न रणनीतिहरु मध्ये सन् १९९० को दशकदेखि समग्र विकासको अवधारणाका रुपमा प्रयोग भइ आएको लैङ्गिक र विकास रणनीतिले महिला पुरुष सम–विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ भनिन्छ । यस रणनीतिले महिला र पुरुषबीचको असमान सम्बन्ध समतामूलक तथा दिगो विकास, सशक्तिकरण, व्यवहारिक तथा नीतिगत आवश्यकता परिपूर्ति आदि विषयमा केन्द्रित भइ विकास प्रवाह गर्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ भनिएको छ । 

महिला र पुरुषबीच भएका सबै किसिमका भेदभाव समाप्त पारी सबै क्षेत्र, तह र तप्कामा समान अवसर, समान व्यवहार र समान लाभ हासिल गर्ने अवस्था नै लैंगिक समानता हो भनिएको छ । जसमा स्रोत, अवसर र सेवा माथिको पहुँचमा भएको संस्थागत असमानता तथा विभेद निर्मूलीकरण र समान अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्दछ । 

साथै महिला र पुरुषबीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासका माध्यमहरुबाट बराबरी लाभान्वित गराउनु हो भनिएको छ । कागजमा जे जस्तो लेखिएको भए तापनि उनीहरुको दैनिकीमा समाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारले कति छुन सकेको छ ? यसको उत्तर अनुत्तरित नै छ भन्दा अतियुक्त नहोला । 

यद्यपि आजको २१ औं शताब्दीमा महिलामाथि विभिन्न तह र तप्काबाट भइरहेका चरम यातनाहरु, सामाजिक उत्पीडनहरु, राज्य तथा राज्यका अंगहरुले गरेका पक्षपाती व्यवहारहरुले समतामूलक दिगो विकास तथा नीतिगत आवश्यकता परिपूर्ति आदि विषयमा केन्द्रित भइ विकास प्रवाहमा महिलाको न्यायमुखी सहभागिता गराईएको छ त ? यसप्रति सबै सरोेकारवालाहरुको न्यायोचित ध्यान गएको छ त ? यदि गएको छ भने राज्यको नीतिगत तहमा कानूनले परिभाषित गरे बमोजिम महिलाको सहभागिता खोई त ? 

प्रत्येक दलका घोषणा पत्र पल्टाउने हो भने महिलाहरुको उच्चतम सहभागिताको कुरा गरिएको छ । राज्यका नीतिहरुलाई पल्टाउने हो भने पनि महिलाहरुको उत्थानका लागि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको समान सहभागितालाई अग्रणीरुपमा राखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० मा महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी महल हेर्ने हो भने महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन, प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बनधी हक हुनेछ, कुनै पनि महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्धारा दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ । 

तर वर्षमा हरेक पटक बोक्सीको आरोपमा महिलाहरुमाथि गरिएको चरम यातनाका तथ्यहरु समावेश गरेका समाचार पढ्नु परिरहेको छ । बोक्सीको आरोपमा हुने कुटपिट, मलमुत्र खुवाउने, ज्यान लिने, सामाजिक वहिष्कार गर्ने, मानसिक यातना दिने, दाइजो कम ल्याएकोमा कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, लोग्नेले अर्काे विवाह गर्ने, माइत पठाउने, महिलालाई जलाउने, महिनाबारी हुँदा अछुतको व्यवहार गर्ने जस्ता प्रत्यक्ष रुपमा महिलाप्रति हुने यो अमानवीय व्यवहारलाई न त समाजले न्याय गर्न सकेको छ न त सामाजिक न्यायको हकको धारा २१ ले न्याय गरेको छ । 

महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणापत्र १९९३ ले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति र पीडा पुर्याउने सम्भावना हुन्छ । जसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की दबाब र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रता बन्देज लगाउँछ भनेको छ । तर परिवार, समाज तथा राज्यका एकपक्षीय भेदभावका कारण विश्वमा हजारौं महिलाहरु शारीरिक तथा मानसिक यातनाका शिकार भइरहेका छन् । 

आजको युगमा पनि महिलाहरु दोश्रो नागरिकको रुपमा जिउन बाध्य भएका छन् । विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले केही सीमित महिलाहरुको अग्रसरतामा महिला सशतिmकरणका पाठहरु पढाइरहेका छन् । तापनि ती महिलाहरु नीतिगत तहमा कति छन् ? अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा कति प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता छ ? दलित, जनजाति, तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको न्यायोचित सहभागिता छ त ? 

आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । तर व्यवहारमा ती कानूनका हरफहरुलाई अक्षरंश पालना भएको छ ? हामी भन्न सक्छौं कदापी छैन । 

यसका लागि महिलाहरुको एकीकरण अति आवश्यक भइसकेको छ । महिलाका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका लागि महिलाहरु नै एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नु पर्छ । महिला साधन होइन, साध्य हो भन्ने कुराहरुलाई व्यापक रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । विकासे भाषामा जनताद्धारा, जनताले, जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भने झैँ महिलाद्धारा, महिलाले, महिलाका लागि लड्नु पर्छ । यसका लागि महिलाहरुले आफूबाट शुरुआत गर्नुपर्छ । यसका लागि महिलाहरुले विद्रोह गर्नुपर्छ । 

परिवार, समाज र राज्यको शान्ति सुव्यवस्थालाई नै खल्बलाउनु पर्छ तथा महिलाहरु उग्र रुपमा अगाडि बढ्नु पर्छ भन्न खोजिएको कदापी होइन् । वास्तविकता के हो भने राज्यले दिएका कानूनहरुलाई अक्षरश पालना गराउनका लागि सबै तह र तप्कामा दवाव श्रृजना गनुपर्छ । महिलाका हक र अधिकारका कुराहरु प्रत्येक महिलाको घर र झुपडीहरुमा पुर्याउनु पर्छ । महिलालाई सशक्त र सुसूचित बनाउनका लागि महिलाहरुले विशेष पहल गर्नुपर्छ । 

उपयुक्त जीवनयापनको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अधिकार, परिवार सम्बन्धी अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र उचित वातावरण सम्बन्धी हक अधिकारबारे महिलाहरुलाई सशक्त र सुसूचित बनाउनु पर्दछ ।
 

समग्रमा भन्नुपर्दा समानता कायम गर्ने उद्धेश्यले सबैलाई समान अवसर दिँदैमा सबैले ती अवसरहरू समानरूपमा ग्रहण गर्न सक्छन् भन्न सकिदैन । अवसर ग्रहण गर्ने कुरा व्यक्ति वा समुदायको क्षमता, आवश्यकता र परिवेशमा निर्भर हुन्छ । लैंगिक र जातिगत समता भन्नाले महिला, पुरुष र विभिन्न जातजातिले पाउने अवसर र स्रोतहरूको पहुचमा न्यायोचितता बुझाउँदछ । महिला र पुरुष तथा सुविधा सम्पन्न र पछाडि पारिएका जातजातिहरूको सामाजिक, आर्थिक स्रोत माथिको पहुँच एकनाश नहुन सक्ने हुनाले राज्यका सबै निकायहरुले महिलाको न्यायोचित दृष्टिकोण र प्रक्रिया अपनाएर स्रोतमाथिको पहुँच बढाउन जरुरी हुन्छ । 

यसका लागि राज्यको सबै तह र तपकामा महिलाहरुको समुचित, सक्रिय र न्यायोचित सहभागिताका लागि सबै सरकारवालाहरुको उचित ध्यान जानु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ भने सरोकारवाला निकायहरुले महिलाका मुद्दाहरुलाई अक्षरंश पालना गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्दछ ।