काठमाडौं । साउदी अरेबिया र इरानले शुक्रबार बेइजिङको मध्यस्थतामा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने घोषणा गरे । यो समाचारले विश्वभर चर्चा पायो। खासगरी यो मध्यपूर्वमा उनीहरु बीचको दशकौं पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्ध र तेलको धनी यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको लागि गेम चेञ्जर क्षण थियो ।

यो घोषणा अपेक्षा गरिए झैं अचम्मको थियो। करिब दुई वर्षदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापनाका लागि यी दुई क्षेत्रीय शक्तिले वार्ता गर्दै आएका छन्। तथापि यी दुई देश बीचको गहिरो अविश्वास अचल देखिन्छ ।

सन् २०१६ को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको वार्ता कमजोर बन्दै गएको बेला साउदी अरेबियासँग इरानको वार्ता भइरहेको थियो ।

इरान वार्ताका दुवै पक्षको नतिजा रियाद र वाशिंगटन एक अर्कासँग जोडिएको देखिन्थ्यो किनकी यी दुवै देशबीचको सम्बन्ध पनि लामो समयदेखि उथलपुथल छ ।

तर अहिले क्षेत्रीय गठबन्धनमा परिवर्तन भइरहेको छ। साउदी अरेबियाको अमेरिकासँगको सम्बन्ध हालका वर्षहरूमा तनावपूर्ण छ भने चीनको उपस्थिति भने बलियो बनेको छ।

वाशिंगटनको विपरीत बेइजिङले मध्य पूर्वमा धेरै प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई उनीहरु बीचको तनाव हटाउँदै अघि बढ्न सक्ने क्षमता देखाएको छ। चीनले मानवअधिकार सम्बन्धी पश्चिमी व्याख्यानहरू बिना आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै यस क्षेत्रका देशहरूसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।

स्थितिलाई हेर्दा बेइजिङ वर्षौंदेखि द्वन्द्वग्रस्त मध्य पूर्वमा पछिल्लो कूटनीतिक सफलतालाई मध्यस्थता गर्न तयार रहेको देखिन्छ भने उता अमेरिकाले यो क्षेत्रमा प्रभाव गुमाउँदै गएको छ ।

'वाशिंगटनमा धेरैले मध्यपूर्वमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा चीनको उदीयमान भूमिकालाई खतराको रूपमा हेर्छन्, तर वास्तविकता यो हो कि इरानी र साउदीहरू एकअर्काको घाँटीमा नपरेको अझ स्थिर मध्यपूर्वले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ,' वाशिंगटनस्थित क्विन्सी संस्थानका कार्यकारी उपाध्यक्ष त्रिता पारसीले शुक्रबार ट्वीट गर्दै भनेका छन् ।

पारसीको तर्क छ कि यो घटनाक्रमको विकासले वाशिंगटनको मध्य पूर्व नीतिमा आत्मनिरीक्षणको क्षणलाई ट्रिगर गर्नुपर्छ।  'अमेरिकी नीति निर्माताहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा यदि यो नयाँ मानक बन्यो भने अमेरिका हाम्रा क्षेत्रीय साझेदारहरूको द्वन्द्वमा यति गहिरो रूपमा फसेको छ कि हाम्रो गतिशीलता वाष्पीकरण हुन्छ र शान्ति निर्माताको रूपमा हाम्रो विगतको भूमिका पूर्ण रूपमा चीनलाई सुम्पिन्छ,' उनले भनेका छन्।

'डार्क युग'को अन्त्य

शुक्रबारको सम्झौताले मध्यपूर्वमा रगतले भिजेको युगको अन्त्यको घोषणा गर्न सक्छ । सन् १९७९ मा इरानको इस्लामिक क्रान्तिले पश्चिमा विरोधी शिया धर्मतन्त्र स्थापना गरेदेखि नै रियाद र तेहरान वैचारिक र सैन्य भिडन्तमा छन् ।

यो तनाव इराकमा सन् २००३ मा अमेरिकी आक्रमणले गृह द्वन्द्वमा परिणत भएपछि इरान र साउदी अरेबिया दुवै पेट्रोलले भरिएको अरब देशमा आफ्नो प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा यो स्थिति क्षेत्रीय प्रोक्सी युद्धमा बढ्न थालेको थियो ।

साउदी समर्थित लडाकुहरूलाई इरान समर्थित सशस्त्र समूहहरूविरुद्ध खडा गरेर उत्पन्न भएको सशस्त्र द्वन्द्वपछिको डेढ दशकमा यो क्षेत्रका धेरैजसो भागमा द्धन्द्ध चर्कियो।

यमनमा इरान-समर्थित विद्रोहीहरूलाई परास्त गर्न साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सैन्य अभियानले संसारको सबैभन्दा खराब मानवीय संकट निम्त्याएको थियो । सिरियामा इरानले राष्ट्रपति बसर अल असदलाई समर्थन गरेको थियो । उनले आफ्नो सेनालाई साउदी अरब र अन्य खाडी देशहरूद्वारा समर्थित विद्रोहीहरूको सामना गराउन क्रूर बनाएको थियो ।

लेबनानमा पनि इरान र साउदी अरेबियाले विभिन्न गुटहरूलाई समर्थन गरेका छन् । जसले दुई दशक लामो राजनीतिक संकटमा योगदान पुर्‍याएको छ र सानो पूर्वी भूमध्यसागरीय देशमा ठूलो आर्थिक र सुरक्षा संकट नित्याएको छ।

यी दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध आधिकारिक रूपमा  सन् २०१६ मा विच्छेद भएको थियो । जब साउदी अरेबियाले प्रमुख शिया साउदी धर्मगुरु निम्र अल निम्रलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। यो घटनाले तेहरान स्थित साउदी दूतावासमा आगजनीसहित दंगा निम्त्याएको थियो।

तर अहिले आएर मध्यपूर्वमा महामारी र महँगो युद्धहरूबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याहरूले द्वन्द्वको भोक मेटाएको हुन सक्ने देखिन्छ । यसबीच साउदी र इरानी अधिकारीहरूले आफ्ना कालाे युग अथवा 'डार्क युग'काे पाना पल्टाउन उत्सुक रहेको बताएका छन् ।

तथापि तनावको स्थिति भने कूटनीतिक सम्बन्धको पुनःस्थापना भन्दा धेरै टाढा गएको देखिन्छ । साउदी र इरानी अधिकारीहरूले उनीहरूले दशकौं पुरानो सुरक्षा सहयोग सम्झौतालाई पुन: लागू गर्न र प्रविधि र व्यापारमा अझ पुरानो सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न पनि काम गर्ने बताएका छन् ।

आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीदेखि रुस्ट क्षेत्रका लागि यो एक सानो सकारात्मक समाचार हो । यो कसरी अघि बढ्छ र यसले प्रतिद्वन्द्वीले ल्याएको विनाशलाई हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो लाभले दुबै देशको सम्बन्ध सामान्य बनाउन मद्दत गर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ। विगतमा पश्चिमा राजधानीहरुलाई यस्ता सम्झौताको स्थल बनाइने प्रचलन पनि अहिले हटेको छ।

साउदी नेतृत्वको सोचसँग परिचित साउदी विश्लेषक अली शिहाबीले भनेका छन्,'चीन अब यस सम्झौताको गडफादर हो र इरानको लागि चीनको रणनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा दिँदै यसले ठूलो तौल राख्छ। 'यदि इरानले यो सम्झौता तोड्छ भने,'त्रिपक्षीयु सम्झौतामा आफ्नो पूर्ण प्रतिष्ठा राखेको चीनसँगको सम्बन्धमा चोट पुग्नेछ।'