रुपन्देही । बजारमा पछिल्लो समय घट्दो उत्पादन र बढ्दो आयातित खाद्यान्नमा देखा परेको विषादियुक्त खाद्यवस्तुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने चुनौती देखिएको बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवालाहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस–२०७९ को अवसरमा आयोजित उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल बुटवलको आयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा बुटवलका विभिन्न संघसंस्थाका व्यवसायीहरुको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा बोल्दै नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले व्यवसाय र उपभोक्ता दुवै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जबसम्म व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सचेतना हुँदैन तबसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल बुटवल अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले बजारमा आफुहरुले होटल व्यवसायदेखि सहकारीसम्म अनुगमन गर्दै आएको बताए ।

उनले अनुगमनका क्रममा नूनदेखि सुनसम्मलाई नछाडेको बताउँदै विशेषगरी मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि होटल र खाद्यवस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरुमा बढी प्राथमिकता दिएको जनाए । 

बुटवल उपमहानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोखरेलले अनुगमनमा ग्याँसको कम तौल, पुराना सिलिण्डर, किनारामा नापतौल तराजु, मूल्यसूची नटाँसिएको, अमरपथ लाइनका सुन पसलहरु दर्ता नगरी चलाएको जस्ता त्रुटीहरु भेटिएको बताए ।

उनले उपभोग्य–उत्पादन मिति नभएको, अधिकांश म्याद नाघेका पेय पदार्थ फेला परेको उल्लेख गर्दै बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ताले ध्यान दिन आग्रह गरे । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका–२०७५ (पहिलो संशोधन) २०७७ को व्यवस्थामा स्थानीय बजारलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिणामको एवं मूल्यको अनियमितता उपभोक्ताहरुलाई संरक्षण गर्न नियमन तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २८ बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, बुटवल नगर समिति, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, अनुगमन गरिने बिषय सम्बन्धित शाखाको प्रमुख र अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुखहरु सदस्य रहेका छन् । 

स्थानीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः 
स्थानीय बजार व्यवस्थापनका लागि बजार प्रणालीलाई प्रतिष्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, उपमहानगरपालिको क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित वा सञ्चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नविकरण, बिलविजक तथा बिक्रीको लागि राखिएका मालवस्तुको नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्ती, मूल्यसूची आदिको अनुगमन गर्ने, कालोबजारी, एकाधिकार, मिलीमतोपूर्ण मूल्य निर्धारण, कृतिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिष्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए–नभएको अनुगमन गर्ने लगायत अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

परिच्छेद ४ को बुँदा नं १४ कसुर तथा दण्डमा के छ व्यवस्था ?
कुनै पनि व्यवसायीले देहायको काम कारबाही गरे वा गराएमा प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस निर्देशिका बमोजिम कसुर गरेको मानिने छ र उक्त कसुर गरेबापत स्थानीय बजार अनुगमन समितिले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

व्यवसायीहरुले मूल्यसूचि ग्राहकले सजिलै देख्ने ठाउँमा नराखेको, नापतौलको लागि प्रयोग हुने ढक, तराजु लगायतका उपकरणहरुको विना प्रमाणीकरण प्रयोग गरेको, स्थायी लेखा नम्बर पान वा भ्याटमा दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेकोलाई १ हजार ५ सयदेखि २ हजार, व्यवसायको साइनबोर्डमा दर्ता नम्बर नराखेकोलाई ५ सय, व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको वा व्यवसाय नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेकोलाई दर्ता–नवीकरण दस्तुरको दोब्बर र उपभोग्य÷मालवस्तुको तोकिए बमोजिम परिणाम र तौल नभएको, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति स्पष्ट उल्लेख नभएको उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गरेको भेटिएमा जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

तोकिए बमोजिमको गुणस्तर, कम तौल भएको निर्माण सामाग्री बिक्रीवितरण गरेमा एक हजार, म्याद नाघेको सामाग्री १० हजार, खरिद बिक्रीको बिलबिजक नराखेको २ हजार, खाद्य अनुज्ञा पत्र (खाद्य उद्योगको लागि मात्र) नलिई खाद्य वस्तु उत्पादन गरेको पाइएमा १० हजारदेखि सडेगलेको माछा मासु बिक्री गरेमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने स्पष्ट छ ।

औषधि बिक्री अनुमति पत्र, खाना पकाउने ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य–तौल, खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा, खाद्य वस्तुमा मिसावट र माल वस्तुको कृतिम अभाव आदिमा नियम विपरीत गरेमा ५ हजारदेखि २० हजारसम्म आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

हालसम्म अनुगमन समितिले खाद्यान्न बिक्री पसल ७५, मासु बिक्री पसल ( फ्रेस हाउस) ११, मिष्ठान्न भण्डार २६, होटल तथा स्पा सेन्टर २४, विविध सामाग्री बिक्री पसल ३, वडा कार्यालय अनुगमन ८ र १५ वटा सहकारीमा २ देखि ९ पटकसम्म अनुगमन गरिएको बुटवल उपमहानगरको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोखरेलले बताए ।