काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा भएको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति गर्ने र संवैधानिक परिषद बैठक चाँडै बोलाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

आज बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणमा प्रधानन्याधीशको सिफारिस गर्ने र दोस्रो चरणमा संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि यी दुई विषयलाई जसरी पनि टुंग्याउने र सहमतिमा पुग्ने निर्णय भएको बालकोट निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि संसदमा संक्रमणकालीन ऐन संशोधनका लागि संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा टुगो लाउने विषयमा पनि छलफल भएको र सो बारेमा अर्को पटक छलफल गरेर टुग्याउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । 

बालकोट पुग्नुअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच बिहान कुराकानी भएको थियो । उनीहरुबीच बिहान पौने ९ बजेदेखि झण्डै एक घण्टा कुराकानी भएको हो । 

त्यसपछि दुवै जना एउटै गाडीमा चढेर बालकोट गएका थिए । आइतबार  बिहान र शनिबार दिउँसो हुने भनिएको तीन शीर्ष नेताहरुको भेट स्थगित भएपछि एमाले नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएको थियो । तीन जनाको सहमतिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक सुनुवाई समिति नियमावली संशोधनलगायत विषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताइएको थियो । 

विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकारमाथि दबाब परेपछि प्रचण्डले यसलाई चाडै टुग्याउन लागेका छन् । जसले गर्दा बालुवाटार–बालकोट बैठकमा सहमति प्रयास गरिएको छ । 

शान्तिसम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि सरकार दबाबमा परेको हो । 

यसै विषयलाई जोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि दबाबमा परेको सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा लैजान तयार भएको थियो ।  

संविधान, कानुन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशअनुसार तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार तयार भएको र विधेयक संसदमा दर्ता भैसकेको छ । 

मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोग निस्क्रिय भएको दश महिना भइसकेको छ । 

पदाधिकारीविहीन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलनबाहेकका काम गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि शान्तिप्रक्रियापछि गठन भएका सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो ।

राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा पुगेकाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने भने पनि कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा शान्तिसम्झौतापछिका १६ वर्ष त्यसै खेर गएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि आदेश दिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर अहिले अदालतमा मुद्दा परेपछि दबाबमा परेको सरकारले ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति र न्यायको विषयलाई उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । २०७९ असार ३२ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन ऐन संशोधनका लागि संघीय संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । 

सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा टुंग्याउन ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विधेयकमा अपराधको परिभाषा खुम्चाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले विरोध गरेका थिए । 

त्यसबेला संसदमा  दर्ता गरिएका संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वको समयमा भएका हत्यालाई वर्गीकरण गर्दै, सजाय कम र परिपूरणमा जोड दिइएको थियो । अहिले पनि त्यही विधेयकलाई संसदमा पुन दर्ता गरिएको छ ।