बजेट निश्चित नीति अनुसार बन्ने हो भने विकास एउटा निश्चित आकारमा अघि बढ्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालजस्तो अत्यन्तै सामान्य पूर्वाधार भएको तथा अर्थतन्त्रका बलिया आधार नभएका राष्ट्रले कस्तो नीतिअनुसार बजेट बनाउने होला ? 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अभ्यासमा भने यसका आधार नै ध्वस्त भइरहेका छन् । पछिल्लो समय कतिपय अर्थविज्ञहरुले अहिले विकासका लागि निश्चित नीति नै चाहिँदैन, स्थापित सबै नीतिका राम्रा पक्षलाई उपयोग गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने गरेका छन् । 

नेपालमा समाजवादलाई सबै दलले आफ्नो नीति बनाउन त छाडेका छैनन् तर कसैले पनि त्यसका आधार तयार गर्नतिर ध्यान दिएको देखिन्न । नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कम्युनिष्टहरुको विभिन्न खाले जनवादका निश्चित बाटा छैनन् । समाजवादलाई छाडौँ, पछिल्लो समय क्रोनिक पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादअनुसार देश अगाडि बढिरहे पनि सरकारहरुले बर्सेनि तय गरेको बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउने ? तय भएर कार्यान्यनको बाटोमा गएका आयोजना अलपत्र हुनबाट कसरी रोक्ने ? आर्थिक अनियमितता किन बढिरहन्छ ? यसलाई रोक्नै नसकिने हो ? यी जनचासोका विषय बन्न पुगेका छन् । 

समाजवादउन्मुख समाजवादका केही आधारहरु छन् । तर ती सबै ध्यस्त बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक विद्यालय संयन्त्र कागजमा बलियो छ, स्वास्थ्य संस्थाहरुको संयन्त्र छ तर ती संयन्त्रहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ । विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुले पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाले २० प्रतिशत प्रतिफल दिन पनि कठिन बन्दै गएको छ । सबै संयन्त्रको खर्च भने धेरै ठूलो छ । 

यस्तो हुनु भनेको विद्यालय क्षेत्रमै चरम राजनीतिकरण हुनु हो । ८० प्रतिशत विद्यार्थीले पढ्ने विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुन्थ्यो भने समाजवादको आधार त्यसै तयार हुन्थ्यो । अर्को, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्वास्थ्य संस्था गाउँ–गाउँसम्म छन् तर न दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छन्, न उपकरण छन्, न भएका उपकरण काम लाग्ने खालका छन् न सरकारले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने औषधि छ । 

यी संस्थाको सेवा काम नलाग्ने खालको छ । विपन्नको उपचार गराउने चिकित्सालयको अवस्था यस्तो भएपछि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार कसरी तयार हुन्छ ? अर्को, सहकारीलाई पनि समाजवादको आधार भनिँदै आएको छ । नेपालमा सहकारी त केही समूहको हातमा छन् । निश्चित वर्ग तथा समाजको उत्थानका लागि सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने संस्था हो सहकारी । अहिले त जनताबाट बचत उठाउने र सीमित व्यक्तिले हालीमुहाली गर्ने गरिँदै आएको छ । अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि विपन्नको उत्थानमा प्रभावकारी भएको देखिन्न । 
जनतालाई सस्तो र सुलभता साथ सेवा सुविधा दिन सरकारले सार्वजनिक संस्थान चलाइरहेको छ । जुन उद्योगमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन तर सर्वसाधारणका लागि अति जरुरी छ त्यस्ता संस्थामा सरकारी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता उत्पादन तथा सेवा निजीको हातमा जाँदा मूल्यमा पनि अस्वभाविक रुपमा तल–माथि गर्न सक्ने हुँदा जनताको हितका लागि यस्ता संस्था चलाउने प्रचलन छ । तर समाजवाद घोक्ने दलका सरकार भए पनि २ खर्ब ५८ अर्ब लगानी गरेका १ सय ५ सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल शून्य देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को प्रतिफल यस्तो देखाएको हो । सार्वजनिक संस्थान जोगाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न भन्ने तर ती संस्थालाई लुटको धन्धा चलाउनमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई के भन्ने ?

अब बजेटको प्रभावकारिताको कुरा गरौँ । बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा व्यवस्थित योजनाको छनोट नहुनु हो । कहाँ कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने ? कुन वर्गलाई कसरी उठाउने ? कुन स्रोत साधनको कसरी उपयोग गरेर राष्ट्रको उत्थान गर्ने भन्ने तय गरेर बजेट निर्माण गरिँदैन । बरु नेता र मन्त्रीहरुको तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि ठूला–ठूला योजना बनाउने तर पर्याप्त बजेट नतोक्ने गर्दा पनि विकास बजेटको कार्यान्वयन नभएको हो । 

अर्को पछिल्लो कालमा प्रमाणपत्रको आधारमा सक्षम व्यक्ति योजना आयोगमा गए पनि तिनीहरुको कार्य प्रगति अत्यन्तै सामान्य देखिन्छ । उनीहरुले राष्ट्रको हित हेरेर योजनाको सल्लाह दिने, कार्यान्वयनको अवस्था सुझाउने, देशभरिको अवस्था अनुसन्धान गरेर योजनाको सिफारिस गर्नुपर्नेमा नियुक्ति गर्ने दल र नेताको इक्षा र चाहनामा काम गर्दै आएको देखिएको छ । 

यसले पनि न विकास बजेट कार्यान्वयन हुन्छ न योजना समयमा सञ्चालन हुन्छन् । यो अवस्थाबाट पार पाउन सबैभन्दा पहिले बजेट बन्दा नै पहुँचवाला मन्त्री तथा नेताका क्षेत्रमा बजेट लैजाने नभइ देशको वास्तविक आवश्यकताको आधारमा बजेट बन्नुपर्छ । अर्को, योजना आयोग स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । नत्र यसको औचित्यता नै समाप्त हुनेछ । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले त कर्मचारीले समयमा बजेट निकासा नगर्ने, खर्चको अख्तियारी नदिने, योजनाको अनुगमन गर्ने अवस्था छ । 
अर्को, सकिएका आयोजनाको भुत्तानी पनि समयमा नगरिदिने, कमिशन खोज्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । त्यसलाई रोक्न सकिएन भने पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार हुन सक्नेछैन । मन्त्रीहरु दालालीमा रमाउनुको साटो जिम्मेवार बन्नैपर्छ । 

बजेटमा योजना त बन्छन् तर ती योजनाहरुलाई अलपत्रमा पारिँदै आएको छ । मन्त्रीहरुको मिलेमतोमा ठेक्का लगाइने भएकाले ठेकेदारहरुले काममा ढिलाइ गर्ने, कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरिदिने गरिँदै आएको छ । महालेखा परीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार लगभग दुई सय सडक आयोजनामा ठूलो रकम भुक्तानी गरेर कयौं पटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको देखिएको छ । 

यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक क्षेत्र तथा कर्मचारी क्षेत्र र ठेकेदारको दलालीकरणका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । मन्त्री र कर्मचारी जिम्मेवार र दलालीकरणबाट बाहिर आउने हो भने यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ । राजनीतिक संयन्त्रको मिलेमता नभई ठेकेदार बलियो बन्न सक्दैन । मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन दलहरु पनि सचेत हुनैपर्छ । 

अर्को पक्ष के छ भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलका युवा नेताहरुले यस्ता कुरा खोजी गरेर दह्रोसँग आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारको संघदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मै आर्थिक अनियमितता फैलँदै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बर्सेनि ठूलो रकम बेरुजु हुँदै आएको छ । एक त राज्य चलाउन आन्तरिक राजस्वले नधान्ने अर्को, ठूलो रकम बेरुजु बनाएर अलपत्र पार्नु दुःखद अवस्था हो । यसलाई रोक्न पनि दलहरु नै जिम्मेवार बन्नु अति जरुरी देखिएको छ ।