काठमाडौं । विवादित छविका गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई दिने कार्यविधिका तयार गरेको पाइएको छ ।
विभिन्न निजी व्यापारिक साझेदारहरुसँग मिलेर उनले सो कार्यविधि तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । सार्वजनिक सेवा लिने नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैँले बनाउन पहल भइरहेका बेला गृहसचिव सिंहको पहलमा बनेको कार्यविधिलाई तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदर गरेका थिए ।
जुन कार्यविधि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी तयार मात्र भएन रविले त्यसलाई तुरुन्तै सदर गरिदिए । गृहसचिव भएको ६ महिनाको छोटो अवधिमा उनले व्यापारिक व्यक्तिहरुलाई लाभ पुग्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
१० वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकबाट कमिशनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत जम्मा सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । ३२ दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले ठेकेदारको सेटिङमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कार्यविधि ल्याएर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पारी ठेक्का दिलाउनमा गृह सचिवको समेत हात रहेको स्रोतको दाबी छ ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीमा आएपछि यो कार्यविधि खारेज गरिएको छ । सो कार्यविधि खारेज गरे पनि सिंहले अर्को कार्यविधि बनाउने जिम्मा पाएका छन् ।
अर्को कार्यविधि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी विज्ञ अलि अस्गरको कम्पनीलाई हुने गरी तयार गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । अस्गरको निजी कम्पनी एफ वान सफ्टवेयर लगायतका अन्य कम्पनीले यसमा चासो देखाएको र उनीहरुको लागि अर्को कार्यविधि तयार गर्न लागिएको हो ।
प्रहरीको सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप
शक्तिकेन्द्रको यतिमात्र होइन उनले आफ्नै भाइ अशोक सिंहलाई एआईजी हुँदै आईजीपी बनाउने प्रयास गरे । लामो समयसम्म बढुवासमेत रोकेर राखेर सिंहलाई एआईजी बनाउने कोसिस गरेका थिए ।
उनको नक्कली सर्टिफिकेटको छानबिन हुँदा पनि लुकाउने प्रयास गरेका थिए । पछि डीआईजी सिंहले राजीनामा दिएर सेवा छाडेका थिए ।
सचिव सिंहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा बढुवामा पनि चासो दिने गरेका थिए । उनले प्रहरी महानिरीक्षकलाई फोन गरेर सिधै सरुवा र बढुवामा हस्तक्षेप गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘आफू निकट रहेका प्रहरीको सरुवा र बढुवामा खुबै चासो राख्नु हुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा बढुवा गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पन्छाएर उनकै मान्छेलाई बढुवा गर्नुपरेको छ, सरुवा त झन् बढी चासो छ, नेपाल प्रहरीले घर पायक सरुवा नगर्ने नीति लिएको छ तर उहाँले घर पायक सरुवा गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ । यदि भएन भने प्रहरीसँग सम्बन्धित फाइल नै रोकेर राख्नुहुन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
अहिले गृहसचिव सिंहको वरिपरि रहने प्रहरी अधिकारीहरुको चहलपहलमा घरपायक सरुवा जाने गरेका छन् । जुन प्रहरीको सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि विपरीत रहेको छ । ‘उहाँका लागि प्रहरी महानिरीक्षकले कार्यविधि नै उल्लंघन गरेका कयौँ घटना छन्’, प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ।
सुराकी खर्च’को नाममा ठूलो रकम हिनामिना
गृहसचिव भएको ६ महिनाको अवधिमा सिंहले ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सुराकी खर्च बुझेका छन् । गृहसचिवले यति छोटो समयमा यति ठूलो रकम बुझेको यो नै पहिलो घटना भएको स्रोतको दाबी छ ।
सुराकी खर्च बुझ्नकै लागि गृहसचिव हुने होडबाजीमा शक्तिकेन्द्र धाएर गृहसचिव भएका सिंहले यति धेरै रकम बुझेका हुन् ।
२०७९ भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई गृहसचिव नियुक्त गरेको थियो । २०७९ असोज २ गते मन्त्रालयमा हाजिर भएका सिंहले २०७९ चैत १९ गतेसम्म सुराकी खर्च लिएका छन् ।
सुराकी खर्च लिने व्यवस्था खारेज नभएसम्म एक पटकमा २५ हजारसम्म सुराकी खर्च लिन पाउने व्यवस्था थियो । गृहसचिव सिंहले कहिलेकाहिँ दिनमा २ देखि ३ पटकसम्म पनि सुराकी खर्च लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
गृहसविचको जिम्मेवारीमा रहँदा सुराकी खर्चको नाममा सके जति पैसा कुम्ल्याउने सिंहको योजनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ब्रेक लगाए ।
०७९ चैत १७ गते शुक्रवार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार गत चैत २० गते सरकारले सुराकी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
म्यादीको कपडा खरीदमा पनि आँखा
मंसिर ४ को निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेको म्यादी प्रहरीका लागि खरीद गरिएको कपडा र जुत्तामासमेत उनले आँखा लगाएको स्रोतको दाबी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू अनुकूल पठाएका जिल्ला प्रहरी प्रमुखमार्फत त्यसमा आँखा लगाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले खरिद गरेको म्यादी प्रहरीको कपडाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
