काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै अतालिएका छन् । राजनीतिमा निकै दृढ स्वभावका ओली शरणार्थी प्रकरणमा निकै अतालिएका हुन् । 

खासगरी माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमालेको जिम्मेवार पदमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सो प्रकरणमा मुछिनु नै एमालेका लागि नैतिक संकट आइपरेको छ । रायमाझीलाई पार्टीले अहिलेसम्म कारबाही गरेको छैन । 

प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखिसकेको छ । पक्राउ गर्न खोज्दा आफैँ प्रहरी कार्यालयमा आएर सहजीकरण गर्ने रायमाझीको भनाइ मान्दा प्रहरी झुक्किएको थियो । प्रहरीले उनलाई भैरहवाबाट पक्राउ गर्न खोज्दा उनी फरार भए । 

त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई पटक भेटेका थिए । ओली–प्रचण्ड भेटलाई सर्वसाधारणले रुचाएनन् । रायमाझीलाई जोगाउन खोजेको आशंकाको रुपमा हेरे । जसले गर्दा ओली झन् तनावमा परे । 

ओलीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा रायमाझी फरार हुनुलाई ठूलो महत्व नदिन र उनको व्यक्तिगत कारण भएकाले पार्टीले जिम्मेवारी लिइरहनु नपर्ने बताएका थिए । 

खासगरी पार्टीको सैद्धान्तिक व्यवहारिक र पार्टीकै कारणले असजिलो परेको नभइ व्यक्तिगत व्यवहारका कारण असजिलो परेकाले पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिड्न आवश्यक नभएको ओलीको भनाइ थियो । उनले प्रहरी अनुसन्धान सकिएपछि उनको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेल कुर्न पनि पार्टीका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । 

एमालेले सचिव रायमाझीबारे तत्कालै निर्णय नगर्दा सञ्चार माध्यम, संसद र सर्वसाधारणले एमालेका हरेक नेता र सांसदमा रायमाझी कहाँ छन् ? भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसपछि ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीलाई बद्नाम गर्न लागेको भन्दै कड्किन थालेका छन् । 

नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको बैठक सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो । त्यसले आज सचिवालय बैठक तय गरेको छ ।  कार्यालयको बैठकमा बैशाख २८ गतेदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्य योजना र प्रस्तुत गरिने एजेन्डाका विषयमा छलफल भएको थियो । 

त्यहाँ पनि रायमाझीको विषयमा प्रस्ताव बनाएर छलफल गर्ने कि अनौपचारिक एजेण्डा बनाउने भन्ने बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्ने सहमति भएको छ । 

४ मंसिरको चुनावपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पहिलोपटक बस्न लागेको हो । यसअघि यो बैठक झापामा बस्ने भनिए पनि संसद अधिवेशन शुरु भएकाले बैठक काठमाडौंमै बस्ने तय भएको छ । 

बैठकमा ४ मंसिरको चुनाव, १० बैशाखको उपचुनाव र पार्टीले चलाएको मिसन ग्रासरुटबारे समीक्षा गरिने बताइए पनि अहिलेको जल्दोबल्दो विषय नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे पनि छलफल हुनेछ ।

 ‘पार्टीको बैठक बसिरहेका छन्, सचिवालय, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ, रायमाझीबारे त्यहीबाट निर्णय हुन्छ, तर हामीले प्रहरी अनुसन्धान पनि पर्खिरहेका छौँ’, पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने । 

यही विषय गत भदौमा पनि उठेको थियो । त्यतिबेला प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेर राजनीतिक दबाबमा छाडेको थियो । २०७८ असोज १४ मा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णय गरी भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी बाँकी समस्या एवं पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिस सम्बन्धी थप अध्ययन गर्न झापा प्रशासनलाई जिम्मा दिएका थिए । 

त्यसको २ महिनापछि २०७८ मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पन्थी संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने, अवधि सकिएका शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण तथा पहिले परिचयपत्र दिँदा नाबालक रहेकालाई विवरण अद्यावधिक गरी शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसमा एमालेनिकट रहेका केही कर्मचारीहरु पनि मुछिन सक्ने भएकाले पनि ओली निकै आत्तिएका हुन् । साथै तत्कालीन गृहमन्त्री, पूर्व माओवादी नेता एवं हालका एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको पालामा गिरोहकै संलग्नतामा बनेको कार्यदल गठन हुँदा गृहसचिव रहेका हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमप्रसाद राईसमेत तानिन सक्ने आशंकामा उनी आत्तिएका हुन् । 

‘माओवादीको तार्गेट प्रेमकुमार राई भएकाले उनीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर प्रमुखलाई बद्नाम गर्ने अन्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने भएकाले पनि ओली आत्तिएका हुनसक्छन्’, एमालेका एक नेताले भने । 

उनका अनुसार माओवादीले शिविरमा रहेका लडाकुलाई वितरण गर्न दिएको रकम हिनामिनाको विषयमा अख्तियार प्रमुख राईले प्रकृया अघि बढाएमा माओवादीका धेरै नेताहरु त्यसमा फस्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको टार्गेट उनीमाथि पर्न सक्ने र उनी नभए एमालेका विरुद्ध परेका दर्जनौँ उजुरीहरु खोल्न सक्ने भएकाले पनि ओली निकै आत्तिएका हुन् । 

अख्तियारमा एमालेका नेता र शुभचिन्तकहरुविरुद्ध, यती प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड घुस मागेको अडियो प्रकरण लगायतका दर्जनौँँ मुद्धाहरु थन्किएका छन् । 

‘माओवादीले सरकार अस्थिर हुने भएकाले आफू सरकारमा हुँदा यी सबै फाइल खोलेर केही गरेको देखाउने महत्वाकांक्षी चाहना छ, काम गर्न खोजेको तर केही पनि गर्न नदिएको सन्देश प्रवाह गरेर सरकारबाट बाहिरिन चाहन्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ‘कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, त्यतिबेला माओवादीले बाहिर ल्याएका यी सबै काम त्यसपछि आउने सरकारले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’