काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकै कार्यकालमा नेपाली नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने चलखेल शुरु भएको थियो । 

त्यसमा मुछिएका एमाले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी (बुधबार मात्रै निलम्बित) हाल फरार रहेका छन् । उनी फरार हुनुअघि अन्तिम पटक फोन कल ओलीलाई गएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । त्यसकारण उनलाई ओली आफैँले लुक्न निर्देशन दिएको वा भगाएको आरोप लागिरहेको छ । 

ओलीले टोपबहादुरलाई कारबाही नगर्न भन्नकै लागि पटक पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनले मिडियासँग भनेको भाष्यमा पनि सोही भनाइ झल्किन्थ्यो । टोपबहादुरलाई पक्राउको आदेश केबल प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित रहेको ओलीको जिकीर थियो । उनले माओवादीबाट एमालेमा आएकाले रायमाझी र रामबहादुर थापा बादलमाथि कारबाही हुन सक्ने ओलीको बुझाइ थियो । ओली भने उनीहरुलाई बचाउनतिरै लागे । 

२०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीका आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्ड भएका थिए । 

ओलीले दुई तिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । तर आफैँले चालेका असंवैधानिक कदमसँगै उनी साढे तीन वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि उनको कार्यकाल सबभन्दा बढी आलोचित बन्न पुग्यो । 

इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले शुरूबाटै विकास र समृद्धिको नारा बाँडेका थिए । नागरिकको आकांक्षा ह्वात्तै बढाउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका ओलीले यो साढे तीन वर्षमा त्यसलाई साकार पार्ने आधार नै निर्माण गर्न सकेनन् । 

बरु सत्तामा रहँदा अनेकौँ विवादास्पद निर्णय र अनियमितताका प्रकरणबाट ओली सरकार आलोचित बन्यो । अहिले छानबिन चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरण पनि ओलीले नेतृत्व गरेकै सरकारको पालामा भएको छ । 

नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा पछिल्लो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री–उपकरण खरिदजस्ता विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा मुछिए । 

‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर दोहोर्याइरहने ओली अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न उदासीन देखिए । उल्टै उनीहरूलाई संरक्षण गर्न उद्धत  भए । 

त्यतिमात्र होइन जसरी अहिले एमाले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी (बुधबारमात्र निलम्वित) लाई संरक्षण गर्न लागि परेका छन् त्यसरी नै त्यतिबेला पनि संरक्षण गरिरहे । आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थअनुरुप ऐन नै संशोधन गरिदिने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले ओली सरकार आर्थिक विवादमा मुछियो ।  

केही व्यक्ति र व्यवसायीको प्रभाव तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिएका त्यस्ता केही निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको थियो । निश्चित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि केराउ, सुपारी आयात तथा नून बिक्री वितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेजस्ता निर्णय ओली सरकारको पालामा भएका थिए ।  

वाइडबडी छानबिन प्रकरण 
मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विषय ओली सरकारका पालामा निकै विवादित भएको थियो ।  खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको उठेका प्रश्न अहिलेसम्म जवाफ पाइएको छैन ।  

त्यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री (दिवंगत) रवीन्द्र अधिकारी, दुईजना पूर्व मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिएका थिए । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने ओली भने यस विषयमा मौन बसे । 

निगमले खरिद गरेको पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असारमा र दोस्रो विमान एक महिनापछि साउनमा ल्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूला विमान खरिदमा छ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बेरुजु देखाएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसबारे चासो देखाएको थियो । 

निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ । समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाएको भए नि ओलीले छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गर्ने बताए । तर उनले ४५ दिनको समय दिएर बनाएको समितिलाई पूर्णता नदिएरै ओलीले तुहाइदिए । 

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज (यती प्रकरण)
ओली आफू निकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन गरेर गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट लिजमा दिएका थिए । आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी, यती होल्डिङ्स प्रालीले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टको लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपिएको थियो । 

समय थपसँगै अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम भने घटाइएको थियो । यती समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । 

तर उनले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए । उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको दुई हजार ९७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी नै थियो । तर त्यहीबेला ओली नेतृत्वको सरकारले रिसोर्टका लागि समय थप गर्ने निर्णय गर्यो । यसका लागि सरकारले २०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत् ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४’ लाई संशोधन गरेको थियो । 

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेर लिज अवधि थप्नकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । 

गोकर्णको जग्गा मात्र होइन, नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा भाडामा लगाएको विषय पनि निकै विवादित बन्यो । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति दुरुपयोगबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री एवं ट्रस्टका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले २०७६ फागुन ३ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । 

१२० पेज लामो श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले १२ वटा जिल्लामा ट्रस्टको नाममा सम्पत्ति रहेको र काठमाडौँका ६ स्थानको जग्गा भाडामा दिइएको जानकारी गराएका थिए ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो नै हाम्राकुरा डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो । यो यस्तो प्रकरण हो जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट विश्वासपात्र मानिने मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरे पनि उनलाई कुनै कारबाही भएन । 

अडियोमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैंसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्र र बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको संवादमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि ‘अफ ट्रयाक’ मा जाने र त्यसबाट करिब ७० करोड कमिशन आउने उल्लेख छ । 

उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आमरुपमै छताछुल्ल भएको उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा बाँस्कोटाको संरक्षण गरिदिए । 

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा छलफल हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकै दिन २०७६ फागुन ८ गते बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । 

त्यसअघि पुस २१ मा लेखा समितिले मिश्रलाई छलफलका लागि विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा उनले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीले गरेको प्रस्तावमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए । 

यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरेको भए पनि बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने अनेक प्रयास भएको बुझिन्छ । 

चकलेटमा भन्सार छुट
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पुस्तक आयातमा लगाइएको कर र चकलेटमा लगाइएको करले मुलुकभरका व्यापारीहरु तथा सर्वसाधारणले विरोध गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमार्फत् विदेशबाट आयात गर्ने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । व्यापार घाटा कम गर्न, कर छलिलाई निरुत्साहित गर्न तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । 

त्यसैगरी  चकलेट तथा चुइगम आयातमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो । पुस्तक जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाएर चकलेटमा घटाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै सरोकारवालाले चर्को आलोचना गरेका थिए । 

आव २०७७–७८ को आर्थिक ऐनमार्फत् सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि कर बढायो । विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमताअनुसार ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । उक्त निर्णय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतको खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारकै नीतिविपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । 

ओम्नी प्रकरण 
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमासमेत ओली सरकार ठूलो विवादमा तानिए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । 

तत्कालीन सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेशन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ग्रुपसँग २०७६ चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार ओबीसीआईले चीनबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामान ल्याएको थियो । तर, उक्त सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा मन्त्रालयले खरिद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघले कोरोना संक्रमणपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न शुरू गरेको टेन्डर प्रक्रियाबारे समेत स्वास्थ्यका अधिकारीले झुठो बोलेको दाबी गरेको थियो । 

मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीको नामसमेत जोडिएको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत त्यसमा तानिएका थिए । 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी
ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष (२०७८–७९) को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने बुँदा समावेश गरेर अर्को विवादित कार्य गरे । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै ओली सरकारको उक्त निर्णय ‘राष्ट्रघाती’ भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो र सो निर्णय फिर्ता भएको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने चुरे क्षेत्रको विनाश नहुने गरी आवश्यक अध्ययन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए । 

तत्कालीन ओली सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै १५ जेठमा ल्याएको उक्त योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । जसमा सर्वोच्चले ४ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।