काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहेको भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री शंस्कास्पद देखिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा यसको रहस्यात्मक खरिद बिक्रीको शैली अपनाइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ । 

विभाग उच्च स्रोतका अनुसार टाइगर वानमा गरिएको सम्पूर्ण लगानी अवैध हो भन्ने निवेदन परेकाले त्यसमाथि छानबिन थालिएको हो । त्यस्तै सार्वजनिक जग्गा हडपेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेको भन्ने पहिलेदेखिकै मुद्दालाईसमेत ध्यानमा राखेर सम्पत्तिले अनुसन्धान गम्भीर रुपले थालेको एक उच्च अधिकारीले बताए । 

त्यस्तै विभिन्न उपकरण र प्रविधिहरु विदेशबाट ल्याउँदा परल मूल्यभन्दा दश गुणा बढीसम्म बढाएर सामान ल्याएको भन्ने उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसमेत परेकाले यसको अनुसन्धान गम्भीर रुपले भइरहेको हो ।

टाइगर रिसोर्ट हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालीले सञ्चालन गरेको हो । यस बारेमा हङकङमै पनि शुद्धीकरण विभागले जानकारी लिइरहेको जनाएको छ । सूचना आउने क्रम जारी रहेको पनि विभागको उच्च स्रोतले जनाएको छ । 

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य र एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीको टिमले संयुक्त रुपमा उक्त रिसोर्ट खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । यो टिमले युरोपमा शून्य लागतमा नयाँ भेञ्चरसमेत खडा गरेको पाइएको छ । 

यसको सुइँको पाएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण तातेको हो । किन्नेहरुको पृष्ठभूमिमै शंका व्यक्त गर्दै विभागले यिनीहरु माथिसमेत गम्भीर निगरानी राखेको पाइएको छ । 

विदेशमा कम्पनी खडा गरेर, जसरी हुन्डीमार्फतको पैसाले विदेश गएर त्यहाँ कम्पनी खोलेर काम गरेको भन्ने उजुरीसमेत परेसँगै उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो । 

बाहिरबाटै खरिद बिक्री प्रक्रिया टुंग्याउँदा करमा भने ठूलै नोक्सानी देशले बेहोर्छ । पूँजीकर लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरीकनै यो विषय टुंगो लगाउन खोजिएको पाइएको छ । 

यद्यपि खरिद बिक्री गर्नै नपाउने भन्ने कानून नेपालमा छैन । विदेशी लगानीको कम्पनी विदेशमै खरिद बिक्री गर्न पाउँछ । तर खरिद बिक्री गर्दा पारदर्शी भएन भने नेपालको कानून आकर्षित हुन्छ । 

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालीले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट आचार्य र सुवेदीसहितको टिमले खरिद गर्न लागेको हो । एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गर्न लागेकोसमेत बुझिएको छ । 

लाभकर लगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर गर्ने तयारी गरिएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ । अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा रिसोर्ट खरिद बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । 

आयोग स्रोतले भने, ‘लगानीको विषय भएको हुनाले डकुमेन्टहरु संकलन गरिरहेका छौँ । गैरकानूनी ढंगले लगानी गरेको रहेछ भने त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीबाट प्रक्रियाबाट आएकाले यसमा प्रश्न उठाउन सकिएको छैन । तर त्यो लगानीको पैसा नै अवैध हो कि भन्ने गम्भीर शंका खडा भएको छ । हामीले यसलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

विभिन्न नाममा पैसाहरु बाहिर गएको भनेर राष्ट्र बैंकले समेत पनि जानकारी दिएको अवस्थामा ती मान्छेहरुको बारेमासमेत छानबिन भइरहेको हो । उनीहरुका कम्पनी, नेपालका कम्पनी, लगानी गरेका ठाउँमासमेत हेरिएको छ ।

अहिले विभागले पहिले लगानी गरेकाहरु बारेमासमेत र अहिले लगानी गर्न खोजेकाहरुको सँगसँगै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यतिसम्मकी कर्मचारीहरुलेसमेत नेपालकै बैँकबाट तलब खाइरहेका छन् ।  नेपाली कर्मचारीहरुको तलबसमेत नदिएर दुःख दिएको थियो । त्यतिमात्र हैन कर्मचारी बिना क्षतिपूर्ति दिएर हटाएको थियो । अनि कम्पनी मालिक भने पटक पटक भाग्न खोजेको पाइएको थियो । 

के हेरेर बसेको छ गृह मन्त्रालय ? 
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेपछि गृह मन्त्रालय तात्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले कुनै कदम नै चालेको छैन । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतले सरकारी सम्पत्ति नै मिचेर संरचना निर्माण गरेको भनेर फैसला गरेपछिसमेत गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म सरकारी जग्गामा व्यक्तिको सम्पत्ति नहटाउँदासमेत चुप लागेर बसेको छ । 

सरकारी राजकुलो मिच्न पाइँदैन । त्योसमेत मिचेको र सार्वजनिक जग्गा मिचेको गरी दुई वटा फैसला भएको छ । 

यस्ता छन् दुई फैसला–

के हो मुद्दा ?
भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ । जुन मुद्दा अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा रहेको छ ।

राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थायीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । 

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो । रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो । 

सो रिसोर्टमा लिड गरिरहेको प्राइम बैंकसहितको २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ । स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ । 

रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ । जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन् । अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।

सो रिसोर्टमा लिड गरिरहेको प्राइम बैंकसहितको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए । तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कारण बाहिरिन पाएका छैनन् । 

हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो। टाइगर वान होटल र त्यसको विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले तल्लो तहका दुई अदालतबाट मुद्दा हारेको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो ।

टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो । दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

बैंकको लगानी डुब्ने गरी कानून विपरीत कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयास गरेपछि जिल्ला र उच्च अदाललले रोकेका थिए । कानून विपरीत सरकारी जग्गासमेत मिचिएको र विदेशी लगानी पनि शंकास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए ।