टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजको मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर पेशी तोक्ने विषय विवादमा, न्यायाधीशद्वयको आदेश शंकाको घेरामा
हेयरिङ अर्डरमा एउटा कुरा र लिखित आदेशमा अर्को कुरा
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ साउन २२ आइतबार
8.3k
Shares
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्राथमिकता तोक्ने प्रक्रिया नै विवादमा परेको पाइएको छ। एउटा विदेशी कम्पनीले सरकारी जग्गा मिचेको मुद्दा प्राथमिकताको विषय थियो कि थिएन भन्ने न्यायको क्षेत्रमा चर्चामा आएको छ।
खासगरी भैरहवास्थित टाइगर वान होटल र त्यसको संचालक विदेशी कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले भैरहवामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बिक्री वितरण गरेको जग्गाको मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेको विषय चर्चामा आएको हो।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवललेसमेत जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला गरेको थियो । तर टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले आफ्ना गतिविधि नरोकेपछि अपहेलना मुद्दासमेत परेको थियो। उक्त अभियोगमासमेत अदालतले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
तर दुवै अदालतका आदेशहरु खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालतले फैसला गरेको १३ महिना १४ दिनपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खारेजी (भिकेट) का लागि निवेदन दिए। अत्यावश्यक विषयमा मात्र भिकेटमा जान सक्ने हो। तर यहाँनेर पीडित पक्ष भनिएकोले समेत अत्यावश्यक थिएन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ढिलो निवेदन दिएको आधारमा।
यही क्रममा निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतमा एकल इजलास बस्यो। एकल इजलासले संयुक्त इजलासमा पठायो। संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशद्धय टंकबहादुर मोक्तान र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ थिए। संयुक्त इजलासले भिकेटमा पठाउने विषयमा कुनै अन्तरिम आदेश दिएन । तर संयुक्तबाट पूर्ण इजलासमा पठाउने भनेर सुनुवाइका क्रममा बताइयो।
भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना निकट स्रोतका अनुसार बहसका क्रममा बताइएको उक्त कुरा लिखित आदेश आउने बेलामा भने फरक परेर आयो । पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णयलाई परिवर्तन गरी आगामी साउन ३१ गतेका लागि सुनुवाइ भनेर बोलाइएको छ।
यसरी गरिएको परिवर्तन कुनै नियतवश गरिएको हुनसक्ने सहभागी एक अधिवक्ताको दाबी छ। उनले हाम्राकुरासँग भने, ‘हामी हेयरिङ अर्डरका क्रममा पूर्ण इजलासमा पठाउने न्यायाधीशले भनिसकेपछि आफ्नो बाटो लाग्यौं। त्याे दिन लिखित दिइएन। तर दुई दिनपछि आएकाे आदेश हेयरिङ अर्डरकाे भन्दा फरक आएपछि आश्चर्यमा पर्याैं। केही न केही चिजले प्रभावित नगरी यस्तो आदेश आउने त कुनै कारण छैन।’ यो भनाइअनुसार कुनै दबाब र प्रभावमा परेर नै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइएको बुझिन्छ।
अदालती अभ्यासकर्ताहरु ‘हेयरिङ अर्डर’ मा जे भनिन्छ ‘रिटन अर्डर’ मा पनि त्यही नै लिखित आउने बताउँछन्। त्यो परिवर्तन गर्न पाइँदैन। प्रश्न यहाँनेर गम्भीर बनेर खडा भएको छ।
अदालती कारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेका न्यायकर्मीहरु यो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने मुद्दा नै नभएको बताउँछन्। यो कुनै प्राथमिकतामा गर्ने मुद्दा नहुँदासमेत प्राथमिकतामा राखेको र न्यायाधीशले आफैले पेशी तोकेसँगै थप शंकाको घेरामा गएको छ। नियमित अदालती प्रक्रियाबाट आएको मुद्दालाईसमेत प्राथमिकतामा राखिएसँगै अदालतको प्राथमिकता पनि शंकाको घेरामा परेको हो।
के हुन्छ मुद्दाको प्राथमिकता ?
सर्वोच्च अदालतको नियमावलीलाई आधार मान्ने हो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटका मुद्दाहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसपछि थुनुवा भएको फौजदारी मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ ।
तेस्रो नम्बरमा वृद्धवृद्धा तथा महिला सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गरिन्छ । त्यसपछि नावालकसम्बन्धी मुद्दा पनि प्राथमिकतामै परेका हुन्छन् ।
त्यसपछिमात्र समयको आधारमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिन्छ ।
तर यहाँ त स्वयं पीडित भनिएको टाइगर र हेरिटेजले ढिला गरेर दिएको निवेदनलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ । अर्कातर्फ स्वयं अदालतकै आदेशलाई अपहेलना गरेर जरिवानासमेत भइसकेको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राख्नुले गर्दा न्यायाधीशद्धयको आदेशमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको स्वयं कानून व्यवसायीहरुले बताइरहेका छन् ।
के छ सर्वोच्चको अवस्था ?
सर्वोच्च अदालतले धेरै मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा मुद्दाका चाङ बढेका बढ्यै छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार हाल २९ हजार पाँच सय मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा छन् ।
उनले प्राथमिकताका आधारमै मुद्दाहरु हेरिएको बताएका छन् । उनले फास्ट ट्रयाकमा मुद्दाको फैसला गर्न खोजिरहेको पनि बताए ।
त्यसकै लागि अदालतको गत साउन १९ गतेको निर्णयानुसार अबदेखि शुक्रबार पनि पूर्ण दिन मुद्दा हेर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ ।
सर्वोच्चकै एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार यस्तो निर्णय पहिलो पटक गरिएको भने होइन । यसअघिसमेत मुद्दाको फैसला गरेर मुद्दाको संख्या घटाउन पहल भएको थियो । तर केही दिन लागू हुने र केही दिनपछि पुरानै धारमा अदालती कामकारबाही अगाडि बढ्दै आएको छ ।
एक पूर्व न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्चका कर्मचारीको नियतमा पनि प्राथमिकतामा पार्ने नपार्ने विषय पर्ने गरेको देखिन्छ । उनले भने, ‘पैसाको स्वाद पाए भने प्राथमिकतामा नपरेका मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ ।’
उनले अदालतको गरिमालाई घटाउने गरी भइरहेका गतिविधिको आलोचना गर्दै भने, ‘रकमका लागि मुद्दा फर्छयौट गर्ने भन्ने देखिएको छ । जहिलेसम्म कसका लागि र किन फर्छयौट ? भन्ने प्रश्न आइरहन्छ तबसम्म यो बदनामी रोकिन्न । अदालतको गरिमा घटाउने काम भइरहेको छ।’
टाइगर र हेरिटेजको प्रसङ्ग
कम्पनीले प्रयोग गरेको उक्त जग्गा कानून विपरीत सरकारी जग्गासमेत मिचिएको र विदेशी लगानीसमेत शङ्कास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर मुद्दाको किनारा नलाग्दै सिल्भर हेरिटेजले आफ्नो सेयर बेचेर अष्ट्रेलिया भाग्न खोजेको थियो । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ कोटीहवामा रहेको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ ।
होटल निर्माणकै चरणमा स्थानीयले पटकपटक नहर कुलो नमास्न आग्रह गरे पनि निर्माण पक्षले बेवास्ता गरेपछि २०७६ असारमा लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भैलुभुजको नहर अतिक्रमण गरेर होटल खडा गरेको भन्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
मुद्दामा न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले सरकारी कित्ताका जमीन र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामासमेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धक लगायतका कुनै पनि काम नगर्नु–नगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए ।
तर व्यवस्थापन पक्षले होटल बिक्रीको प्रपञ्च रचेपछि फेरि अदालतमा सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्काको मुद्दा पर्यो । जसमा जिल्ला अदालतले २०७६ साउन २० र २९ मा छुट्टाछुट्टै दुईवटा आदेश गरी सेयर, जग्गा र संरचनासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्न भनेको थियो ।
त्यसविरुद्ध होटल उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा पुग्यो । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदियो । तर उसले अदालतको आदेशविपरीत फेरि होटल बिक्रीका लागि भुसाल इन्भेस्टमेन्ट प्रालि (भुषाल ग्रुप) र सम्राट गु्रपकाबीच प्रारम्भिक सम्झौता गर्यो ।
त्यसपछि साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा–निवेदन परेको थियो । सोही मुद्दामा गत मंसिर १३ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लीलाराज अधिकारीको इजलासले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै ३ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
अदालतले सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अदेश गरेको जग्गामा नयाँ भवन, पार्टी हलजस्ता भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरिएको छ । विभिन्न स्रोतका अनुसार हेरिटेजले सरकारी जग्गा बेचेर भाग्न खोजिरहेको छ । यसो गर्दा लगानीकर्ताहरुको करोडौंको लगानी डुब्ने निश्चित छ ।
टाइगरले भने उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै गत फागुन १३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर होटलले आफूले मिचेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको नापजाँचका लागि अदालतबाट गएको नापी टोलीलाई पटकपटक अवरोध गर्यो । यसको मूल कारण थियो समय गुजार्ने ।
कथित पीडितले समय गुजारेको अवस्थामा अहिले आएर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र मोक्तानको आदेशले परेको प्राथमिकता विवादित बनेको हो ।
