arrow

मुख्यमन्त्री शाहको आरोपः संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुको जस्तो व्यवहार गर्यो

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० जेठ ९ मंगलबार
kamal-bahadur-shah-chief-minister-far-western-province.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुकको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । 

मंगलबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भएजस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन् । 

उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गरे । उनले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजश्व परिचालन देखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाअधिकार जमाएको बताए । 

उनले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गरिदिए अनुदान दिन्छौं भन्दै एकाधिकार जमाएको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत प्रदेश मातहतमा आएपनि स्वीकार गर्न नसकेको बताए । उनले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाडमा लडाइ गर्नुपरेको बताए । 

उनले भने, ‘‘केन्द्र सरकारले राजश्व संकलनका क्षेत्रहरुमा बाँडफाडमा एकाधिकार गर्यो । असमान वितरण प्रणाली लागू ग¥यो। विकासलाई समातामूलक रुपमा गरेन । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्य भित्र छिर्न पाएनन् । संवैधानिक रुपमा नभए पनि संघीय सरकारले विकास तथा अधिकारीको रुपमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपले हेरेको कारण गरिबी जनजीवन हेर्दा नागरिकले नरहकीय जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ । प्रदेशभित्र रहेका राजश्वका स्रोतहरु केन्द्रले नियन्त्रणमा लिएको छ । भन्सारमा उठेका महशुलहरु केन्द्रमा नै आए अनुदान दिन्छौं भन्ने केन्द्र सरकारले आधिपत्य कायम राख्न खोज्यो । वनका स्र्रोत केन्द्रले राखेको छ तर प्रदेश मातहतमा आइसकेका छन् । तर त्यसलाई केन्द्रले स्वीकार गर्न सकेको छैन । प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकारको विषयमा लडाइ रहेको छ । प्रहरी समायोजन,कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केन्द्र सरकार प्रति उत्तरदायि छन् । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दियौं भनेर ललिपप खुवाए जस्तै छ । संघीय सरकार दाता प्रदेश सरकार भिक्षुक जस्तै भएको कारण संघीय सरकारलाई दबाब दिन थालिएको हो ।’

मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्र सरकारले राजश्व संकलनका क्षेत्रहरुमा बाँडफाटमा एककाधिकार गरेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्य भित्र छिर्न नपाएको गुनासो गरे । 



नयाँ