रुपन्देही । देशमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि जनतामा सम्पूर्ण अधिकार निहित हुने विश्वास गर्दै निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ । संविधान कार्यान्वयनको यो क्रममा अहिले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ भने दोस्रो कार्यकालको सरकारका गतिविधि जारी छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारले विभिन्न कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे पनि संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने धेरै ऐन, कानून र नियम निर्माणमा ढिलाई गर्नाले जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानून संविधान, ऐन, कानूनसँग बाझिएका छन् । निर्माण गरिएका कानूनका नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयन अलपत्र जस्तै छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संघीय संरचना अन्तर्गत बनेको लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेश सभाको दुई तिहाई सदस्यहरुले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ र प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी तोक्ने काम सम्पन्न गरियो ।

प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानून निर्माणमा अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानून निर्माणमा प्रदेश सभालाई जति सजिलो भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका कानून निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानून निर्माणमा संघले समयमै कानून निर्माण नगरेकाले प्रदेश सभालाई कानून निर्माणमा समस्या परेको देखिदै आएको छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेशमा प्रदेश सभाले कानून निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेको छ । संसदीय प्रणालीको प्रचलित अभ्यासअनुसार प्रदेश सभाले  प्रदेश सरकार गठन गर्ने, विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले हालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अनुसूची ६ अनुसार एकल अधिकारी सूचीका कानून, ७ मा रहेको संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीका कानून र अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानून गरी विभिन्न आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सरकारले ल्याउने बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र केही संशोधित कानूनसहित ७२ कानून निर्माण गरेको छ । यी कानून सबै प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका हुन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले बनाएका ७२ विधेयकमध्ये ५५ मूल कानून र अन्य कतिपय संशोधन विधेयक र साङ्गठनिक विधेयक रहेका लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनको भनाई छ । सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका विधेयक अधिकांश आवश्यकताकै आधारमा आएको र प्रदेश सभामा आएका विधेयक विषयगत समितिमा आवश्यकताका आधारमा विज्ञसँगको छलफलसहित आउने भएकाले धेरै कानून कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारी नै हुन नसकेको बताइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी सङ्गठन रहने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको एक वर्ष हुन थालेको छ । गत असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्नु परेको प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयकी कानून अधिकृत सीता घिमिरेले बताइन् । प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी आउन सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ निर्माण भएको पनि करिब एक वर्ष बितेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म विनियमावली बन्न सकेको छैन । सरकारले ऐन अनुसार प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गरे पनि मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी रहेको रजिष्ट्रार नियुक्त हुन नसक्दा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बनाएका कानूनमध्ये धेरैजसो सेवा र सुशासनसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा रहेका छन् । वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक निर्माण, मर्मत सम्हार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता कानून निर्माण हुनु प्रदेश सरकारले सेवा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्ने राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानून पहिचान भए पनि बन्न सकेको छैन । राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानून नबन्दा प्रदेशको राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको बताइएको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पास भएर प्रमाणीकरण भएका छन् ।

सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन प्रदेश नं ५, प्रदेश पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं ५, बालबालिकाको हकअधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, पशुस्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित छन् ।