बेइजिङ। चीनले चीन-पाकिस्तान रेलवे परियोजनाको निर्माणमा ५८ बिलियन खर्च गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन र यो प्रस्तावित परियोजनाको लागि कुनै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा वा स्वीकृतसमेत गरिएको छैन।

यसअघि, चीनमा आधारित साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले अप्रिल २७ मा रिपोर्ट सम्भाव्यता अध्ययनले ५८ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको चीन-पाकिस्तान रेलमार्गलाई 'सार्थक' मानेको थियो।

डिप्लोम्याटका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनको कुनै आधार पनि दिइएको छैन। तर 'रेलवेको गो ग्लोबल प्रोजेक्ट्सको लगानी र वित्तीय परिचालन मोडको अनुसन्धान' शीर्षकको जर्नलमा पनि यसको कुनै योजना नभएको उल्लेख गरिएको छ। 

द डिप्लोम्याटका अनुसार रेल परियोजनाको विचार पहिलो पटक पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफले सन् २००८ मा चिनियाँ नेतृत्वलाई प्रस्ताव गरेका थिए। चिनियाँ जर्नल साउथ एशियन स्टडीज क्वार्टरली २०१२ मा प्रकाशित अर्को लेखमा पनि यही कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

मुशर्रफको मूल प्रस्ताव काशगरदेखि रावलपिंडीसम्म रेलवे लाइन निर्माण गर्ने थियो, जहाँ यसले पाकिस्तानको अवस्थित रेलवे नेटवर्कमा सामेल हुनेछ र पश्चिम चीनबाट ग्वादर बन्दरगाह हुँदै अरब सागरसम्म पहुँच प्रदान गर्नेछ।

तर, चीन–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रको कठिन भू–भाग र चर्को लागतका कारण यो आइडिया कहिल्यै पनि पूर्व सम्भाव्यताभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। फलस्वरूप, चिनियाँ सरकारले यसलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि विचार गर्ने कुनै योजना छ भनेर अझै पनि कुनै सङ्केत दिएको छैन।

प्रस्तावित रेलवे परियोजना सम्भव नहुनुका तीन वटा मुख्य कारण रहेको द डिप्लोमेटले जनाएको छ। पहिलो, रेलवेले काराकोरम क्षेत्रको कठिन भूभाग, पठारहरू, हिउँले ढाकिएको पहाड र नदीहरू पार गर्न आवश्यक छ, केही खण्डहरू ४ हजार ७०० मिटरको उचाइमा छन्। काराकोरम राजमार्ग हिउँदमा चार महिनासम्म बन्द हुने गरेको छ ।

दोस्रो, ५८ बिलियन को प्रस्तावित लागत व्यावहारिक हुन धेरै कठिन छ र विशेष गरी सम्पूर्ण सीपीईसीको कुल अनुमानित मूल्य ५० बिलियन छ, जसमध्ये हाल सम्म २५.४ बिलियन मात्र खर्च भएको छ। 

तेस्रो, सीपीईसीको अवस्थित रेल परियोजनाले एक उदास उदाहरण सेट गरेको छ। मुख्य लाइन परियोजना सीपीईसीको सबैभन्दा ठूलो परियोजना, पाकिस्तानको कराँचीदेखि पेशावरसम्म रेलवे पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राख्छ। यो रेल परियोजनाको मूल्य १० बिलियन छ भने चीन-पाकिस्तान रेलवे भन्दा धेरै कम, यद्यपि अझै पनि पर्याप्त छ। 

तर पाकिस्तानमा वित्तीय सर्तहरू र राजनीतिक अस्थिरतामा असहमतिका कारण सीपीईसी स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि एमएल-१ साकार हुन सकेको छैन।