काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा कीर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै १७ जना आरोपीलाई ‘स्टे अर्डर’ दिएको छ । स्टे अर्डर लिएकामध्ये तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ‘हाजीर जमानी’मा रिहा गरिसकेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार अदालतबाट ४ सय ६ जनाको नाममा पक्राउ अनुमति जारी भएको छ । 

बूढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ घर भएका ६१ वर्षीय टिकाराम घिमिरे, ६० वर्षीय तेजराज पाण्डे, मुख्य विचौलिया रामप्रसाद सुवेदीका छोरा ६० वर्षीय शंकरप्रसाद सुवेदी, ६२ वर्षीय मोहम्मद सविर हुसैन, ५२ वर्षीय बलिराम प्रसाद तेली, ६६ वर्षीय दिनेशप्रसाद शर्मा, ६४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण उप्रेती, ५७ वर्षीय जयप्रसाद रेग्मी, ७२ वर्षीय हरिबोल आचार्य, ७२ वर्षीय टिकाबहादुर बिसी, ५५ वर्षीय श्रीहरि पुडासैनी, ५२ वर्षीय अंगुरकुमार सिग्देल, ६१ वर्षीय टंकनाथ पौडेल, ६२ वर्षीय केदारप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ नगर्न भन्दै स्टे अर्डर लिएको खुलेको छ । 

ललिता निवासको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएलगत्तै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । १७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । 

रिटको पहिलो पेसी साउन १६ गते न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको भए पनि सो  दिन बेञ्च नबसेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । १९ गते दोस्रो पटक न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी चढेपछि  साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले १७ जनालाई नै पक्राउ नगर्नू–नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । 

१७ जनाका तर्फबाट पक्राउ गर्न हुँदैन भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइरालाले बहस गरेका थिए । सीआईबीका अनुसार २०७८ पुस २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ‘निर्देशन’ सहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि ठूलो मेहनत गरेर उनीहरुलाई पक्राउ गर्न खोज्दा स्टे अर्डर रहेको पाइएको थियो । 

सीआईबीले  मुलुकी ऐन–२०२० को कीर्ते सम्बन्धी महल अनुसार ‘सरकारी लिखत कीर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो ऐनअनुसार सरकारी कागजात कीर्ते गरेको कसुरमा अदालतमा मुद्दा लैजान हदम्याद लाग्दैन । 

तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ अनुसार थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो भने हदम्याद टरिसकेको छ । 

तर उनीहरुलाई स्टे दिँदा खतिवडाको इजलाशले विवाद सिर्जना गरेको थियो ।  ‘विवादित कीर्ते कसुरसमेतका विषयमा समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखले २०७६ माघ २७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा जाहेरी दरखास्त दिएको र सो दरखास्त २०७६ फागुन २ मा दर्ता भएको  देखिन्छ,’ खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनका सन्दर्भमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ लगायतका कागजातबाट देखियो । उल्लिखित लिखित जवाफबाट अनुसन्धान ब्यूरोबाट ठगी तथा लिखत कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्नेसमेत देखियो। यसबाट कीर्ते गरेको कुरा २०७६ सालमा नै मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले थाहा पाएको भन्ने देखिन्छ ।’ जसले गर्दा हदम्यादमा पनि न्यायाधीशबाटै विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।