काठमाडौँ । प्रहरी ऐन संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १० असारमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानूनको मस्यौदा तयार भएको बताए । 

साथै उनले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको बताएपछि दुवै प्रहरी संगठनमा एक खालको उत्साह देखाए । तर यो ऐनको मस्यौदा उनी आएपछि मात्र तयार भएको होइन । २०७५ सालदेखिनै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । 

अर्कोतर्फ प्रहरीको पेन्सनको विषय पनि उनी आउनुअघि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा तयार भएको थियो । उनी आउनुअघि नै तयार भएको मस्यौदा उनले जस लिन खोजेका छन् । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकमार्फत जानकारी दिएपछि यसको विषयमा थप चर्चा र चासो बढेको छ । जतिबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए । 

त्यो विषय उनी आउनुभन्दा धेरै अघि नै आएको हो । जबकि रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा नै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद हटाउने प्रस्ताव तयार भएको थियो । 

साथै बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएर आएपछि अझ मूर्त रुप लियो । तर यी दुवै गृहमन्त्रीले मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पर लैजान सकेनन् । 

प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गर्ने विषयमा यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा चर्चा हुने गथ्र्यो । तर कसैले पनि संसदमा लैजान सकेका छैनन् । सेवाहदको प्रावधानले संगठन कमजोर भएकामा सबै प्रहरी अधिकारी एकमत छन् । 

तर पनि केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण यो हट्न सकेको छैन । पहिले र अहिलेका गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिए पनि ऐन संसदमा पुगेर छलफल नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले केही महिना मात्र होइन केही वर्षअघि नै प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । जसमा ३० वर्षे सेवा हद नराख्ने र जवान हवल्दाहरको १६ वर्षमा अवकाश हुने उल्लेख छ । 

अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि पुनः गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा टेबल गर्नेछ । तर सो मस्यौदा अर्थबाट अहिले केही बुँदाहरु संशोधन गर्ने भन्दै गृहमै रहेको छ ।

सो ऐन गृहबाट कानून र कानूनबाट गृह हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट  पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने र १६ वर्षमा ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ  । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनसहित ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयसमेत सकारात्मक रहेको छ । दुवै प्रहरीले यसका लागि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वयनमा जाने भएपछि दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी हवल्दारसम्मलाई १६ तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई १८ वर्षमा अवकाश तथा २० वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

सेनामा यो मोडालिटी लागू भए पनि प्रहरीमा भने हुन सकेको छैन । आर्थिक भार बढ्न सक्ने बुझाइका कारण अर्थले यो विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । जबकि यो प्रावधानले आर्थिकभार कम हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

यदि यो ऐन आएमा नेपाल प्रहरीमा ३१ वर्षअघिदेखि सेवाहदको राजनीतिमा ठेस पुग्नेछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदा यो खेल शुरु भएको थियो । 

उनकै पहलमा त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०४९ जारी भयो । नियमावलीको एउटा प्रावधानले प्रहरीमै ठूलो हलचल ल्यायो । प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आयो । 

त्यो प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाए भने मोतीलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । 

त्यसयता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको फाइदा र बेफाइदाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । 

तर सेवाहद हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका प्रहरीको वृत्ति विकास प्रभावित हुने बताएकाले उनीहरुकै कारण रोकिने गरेको छ ।