काठमाडौँ । सदनमा मिटरब्याजको अध्यादेश निस्कृय भएको अवस्थामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सदनबाटै पास गराउने बताएका छन् । 

गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा गरेको वाचालाई जसरी पनि पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो । गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनले मुलुकमा विद्यमान रहेको मिटरब्याजी समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता रहेको बताएका थिए । 

आफैँले सञ्चार माध्यममा पुगेर मिटरब्याजीलाई न्याय दिनका लागि नेतृत्व गरेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सदनमा विधेयक ल्याएर पास गराउने बताएका थिए । ‘मिटरब्याजी विधेयक फेरि आउँछ र सदनबाट पास हुन्छ’, श्रेष्ठले भने । 

चैत १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको काँध फेर्ने क्रममा  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालिरहेका श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । 

भौतिक मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा विवादमा परेका उनी गृहमा प्रहरीको सरुवा र बढुवामा पनि सामान्य विवादमै छन् । साथै सीडीओ सरुवामा पनि उनी विवादरहित बन्न सकेनन् । तर उनले सबै चिज एकै पटक भत्काउन कठिन हुने रहेछ भनेर पत्रकारलाई जवाफ फर्काएका थिए । 

श्रेष्ठले त्यही भएर अहिले सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवा चाहिँ बढी विवादरहित बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । 

मिटरब्याजीविरुद्ध आफू सधै सत्य र न्यायका लागि लडिरहेको बताउँदै मुलुकमा सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको मिटर ब्याजको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता नै जारी गरेका थिए । 

त्यसबेला उनले मन्त्रालयका हरेक कर्मचारीले के जिम्मेवारी हो त्यसलाई ध्यान दिने, कोही कसैको चाकडी नखाने, समयमा काम सकाउने प्रतिबद्धता गर्ने र मिटरब्याजीहरुको जालो तोड्ने प्रतिबद्धताका साथ आफैँ आएको बताउँदै गर्दा उनले भ्रष्टाचार अनियमितताको जालो तोड्ने प्रयासमा पनि लागि परेको बताए । 

मिटरब्याजीलाई निस्तेज पार्ने विषयमा आफूले निकै मेहनत गरेको उनको जिकिर थियो । उनले पत्रकारहरुलाई नेताहरुले कहाँ कसलाई भेट गर्यो भन्ने समाचार लेख्न छोडेर वास्तविक जनताको समस्यामा केन्द्रीत रहेर कलम चलाइदिन आग्रह गरे । 

उनले मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कलम चलाइदिन गम्भीर भएर लागिदिन पनि पत्रकारसँग आग्रह गर्दै अध्यादेश फेल भएको भन्दै आफू साहै्र दुःखी भएकोसमेत बताए । 

‘अध्यादेश फेल भयो अब यतिमै टुंगियो भनेर कोही कसैले नसोचे हुन्छ यसलाई जसरी पनि टुंगोमा पुर्याएर कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने  ‘म मिटरब्याजीलाई कानून बनाएर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर शुरुदेखि नै लागेँ तर कानून बनाउने अन्तिम समयमा संसद् अवरुद्ध भयो र पास भएन ।’ आफू मातहत रहेको सबै संयन्त्रको परिचालनले उनलाई यसमा अघि बढन् साथ दियो । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास जारी राखेका छन् ।