काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनहुँजसो सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख, उच्च अधिकारी, पूर्व कर्मचारी र केही बुद्धिजीवीहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास कीर्ते प्रकरण तथा मिटरब्याज सम्बन्धी विषयलाई आफूले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको र त्यसलाई मूर्त दिन सहयोगको अपेक्षा गर्दै दिनहुँ भेटघाटलाई तीब्रता दिएका हुन् ।  

उनी चीन जानुअघि र पछि गरी समाजको विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुसँग  भेटघाट गरेर सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यस क्रममा शनिबार र आइतबार सुरक्षा निकायका विभिन्न ओहोदामा बसेर अवकाश पाएका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । आइतबार नेपाल प्रहरीमा क्रियाशील भइ अवकाश पाएका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । 

त्यसका क्रममा उनले राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट मुक्त राखिने बताएका थिए । गृह मन्त्रालयमा ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भेटघाटमा उनले संविधान, कानून र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका सङ्गठनलाई अगाडि बढाइने बताएका थिए । 

गृह मन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउँदै  नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको र कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत दावी गरेका थिए ।

 ‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यवसायीक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐनकानूनको अपेक्षा गर्ने ? त्यो हुँदैन ।’

प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको दावी गरेका थिए ।

‘प्रहरी जस्तो फौजी संगठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुनसक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबविरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

छलफलमा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरुले प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको र वर्तमान गृहगमन्त्रीले त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।  

त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘कानून बनाएरै ३० वर्षे व्यवस्था हटाइने छ, प्रहरी महानिरीक्षकले पनि यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु’, उनले भने । 

सोह्र वर्ष सेवाअवधि पुगेका प्रहरी जवान र हवल्दार तथा १८ वर्ष सेवाअवधि पुगेका प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने दृढता श्रेष्ठको भनाइ थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रहरी जवान, हवल्दार, सहायक निरीक्षक जस्ता सुरक्षाकर्मीमा उच्च मनोबल निर्माण होस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र उनीहरुको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको श्रेष्ठले भनाइ थियो । 

छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक तथा पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गरेका थिए ।  

समग्र नीतिगत तथा संरचनागत सुधार , प्रहरीको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि, वृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा र वैदेशिक तालिमका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने  सुधारबारे बालेका थिए। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत उनीहरुले दिएका थिए । छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि सहभागी भएका थिए । 

पूर्व महानिरीक्षकहरुले सुरक्षा निकाय राजनीतिबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै यसलाई टाढा राखेर स्वतन्त्र रुपले सेवा गर्न पाउने निकायको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

सोहीअनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक चलखेलबाट मुक्त गराउने वचन दिएको सहभागी एक पूर्व आईजीपीले बताए । 

उनले भने, ‘कार्यसहजता बनाउँछु भन्नु भएको छ । कसैलाई पक्षपात भएको अनुभूति गर्न नदिने पनि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षा निकाय मुक्त हुने हो भने जनताको भरोसा हामीमाथि जहाँ र जहिले पनि हुने थियो ।’

उनले सुरक्षा निकायलाई जनताको साथी बन्ने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेका थिए । आइतबार बिहानमात्रै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पूर्व सुरक्षा प्रमुखहरुसँग तीन घण्टा छलफल गरेका थिए ।