काठमाडौँ । एमालेले संगठन सुदृढीकरण गर्ने भन्दै यस वर्षभित्र मातहतका सबै कमिटीहरुको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पठाइसकेको छ । एक महिनापछि भदौबाट एमालेले सात वटै प्रदेश, विशेष प्रदेश हुँदै क्रमशः ७७ जिल्ला कमिटी र गैरभौगोलिक जिल्ला कमिटीको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पठाइसकेको छ । 

केन्द्रीय निर्देशनअनुसार एमालेमा सबै कमिटीमा यतिबेला अधिवेशनको माहोल शुरु भैसकेको छ । योसँगै एमालेले जनप्रतिनिधिलाई संगठनको काममा रोक लगाउँदै दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने नीति लिएको छ । 

‘जनप्रतिनिधिलाई पार्टी संगठनको कार्यकारी जिम्मेवारीमा लगाम लगाउने नीति तय गरेको छ’, एमाले स्रोतले भन्यो । एमालेले जनप्रतिनिधिले दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरी पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेसँगै कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको काममा जान नपाउने भएका छन् । 

एमालेले यसअघि सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा एमालेले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीको कार्यकारी पदमा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो । 

यसले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेरको गर्ने भएको छ । साथै जनप्रतिनिधिहरुलाई विकास निर्माणको काममा मात्रै ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । 

प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको अबको अधिवेशनमा केन्द्र र प्रदेशका सांसद, मेयर र उपमेयर तथा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी पदको उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी निर्देशन जारीको तयारी गरेको छ ।

 ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणबाट फर्केर आएपछि यस सम्बन्धी अपानी जारी हुन्छ’, एक सचिवालय सदस्यले भने । 

यतिबेला एमालेभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटको लडाइँ चलिरहेको छ । एमालेमा रहेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु जिम्मेवारी नपाएर कार्यकर्ताहरुमा असन्तुष्टि प्रकट भएको बेला तल्लो तहमा एक पद एक जिम्मेवारीको नीति अख्तियार गरेको हो । 

एमालेका जिल्ला र प्रदेशका अध्यक्ष, सचिव र पदाधिकारी भएका थुप्रै नेता सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टी कामलाई ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरुलाई एउटा मात्र जिम्मेवारीमा पठाउने नीति अख्तियार गरेको हो । 

कतिपय स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएकाहरुको हकमा भने यस्तो नीति लागु हुने छैन । उनीहरुलाई भने पुरानै जिम्मेवारीमा राख्ने निर्णय गरेको पनि एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि एमालेका थुप्रै नेता दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए । त्यसले गर्दा पार्टी काम उठ्न नसकेको र दोहोरो जिम्मेवारीका कारण सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुने गरेको विश्लेषण गरेको थियो । 

त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल समूहले एक पद एक व्यक्तिको अवधारणा उठाएको भएपनि लागु हुन सकेको थिएन । ‘पार्टी एकीकरणअघि ०७४ सम्म अपवादका विशिष्ट ठाउँमा बाहेक आम रूपमा नीतिगत हिसाबले नै संसदीय र पार्टी कामको दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी लिन नपाइने नीति अपनाइएको थियो, त्यसपछि एमाले माओवादी एकीकरणमा त्यो लागू हुन सकेन अहिले पुरानो अवधारणा ब्युँताइएको हो’, एमाले स्रोतले भन्यो । 

एमालेले यतिबेला आफ्नो संगठन निकै कमजोर भएको महसुस गरेको छ । त्यसकै आधारमा पनि सबै पालिका र जिल्लाको इन्चार्ज पनि परिवर्तन गरिसकेको छ । एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कार्यकारीकै जिम्मेवारी दिएर पालिकामा पठाएको छ । 

स्थायी कमिटी सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यहरुलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाएको छ । उनीहरुलाई जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन र साथै सबै पालिका कमिटीहरुको अधिवेशन गरेर पार्टीको संगठन चुस्त दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।