काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेताहरुले आफ्नो पार्टीमा १० लाख कार्यकर्ताहरु संगठित रहेको दाबी गर्दै आए पनि पछिल्लो पटक करिब ३ लाखमा सीमित भएका छन् । संसदको अंकगणितमा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको पार्टीभित्र १० औँ महाधिवेशनका बेला ८ लाख कार्यकर्ता रहेकामा अहिले ३ लाख ७६ हजारमा सीमित भएका हुन् । एक प्रकारले यो त कार्यकर्ता नवीकरणको हौवा (आतंक) नै देखिएको छ । 

जुनकुनै बेला मध्यावधिमा मुलुक जान सक्ने सम्मको आँकलनमा ‘मिशन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको एमालेले अभियानबाट पनि पुराना सदस्यहरुको नवीकरण पूरापूर गर्न सकेन नै नयाँ त झन थप्न सकेन । ‘नवीकरण नै १० औँ महाधिवेशनको तुलनामा झण्डै ५३ प्रतिशतले घटेर ४७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ’, एमाले स्रोतले भन्यो । 

एमालेसँग १० औँ महाधिवेशनका बेला ८ लाख पार्टी सदस्य थिए । विभाजन नभइ सिंगो एमाले हुँदा १० लाख पार्टी सदस्य भएको दाबी थियो । तर अहिले एमालेमा करिब  ३ लाख ७६ हजार आसपासका नेता कार्यकर्ताले मात्रै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको तथ्यांक आएको छ । 

पार्टीको सदस्यता नवीकरणमा यतिबेला उत्साह देखिएको छैन । पुराना सदस्यहरुले पनि सदस्यता नवीकरणमा चासो देखाएका छैनन् । एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियानमार्फत १ लाख हाराहारीको नयाँ सदस्यता थप गरेको दाबी गरेको भए पनि पुरानाले पनि नवीकरण नगर्दा पार्टीभित्र झन् समस्या रहेको पुष्टि भएको छ । 

पार्टीको औपचारिक बैठकमा प्रदेशका इन्चार्जहरुले आ–आफ्नो प्रदेशमा भएको सदस्यता नवीकरणका बारेमा रिपोर्टिङ राखेका थिए । त्यतिबेला मधेस प्रदेशका इन्चार्ज रहेका योगेश भट्टराई बाहेक अन्य प्रदेशका इन्चार्जले आ–आफ्नो प्रदेशको रिपोर्टिङ सदस्यता नवीकरणमा रहेर गरेका थिए । 

रघुविर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र छविलाल विश्वकर्माले अहिलेसम्म नवीकरण भएका पार्टी सदस्यहरुको तथ्यांक विश्लेषण गदै सचिवालय बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए । जसअनुसार कुलमा ४७ प्रतिशत सदस्यले मात्र नवीकरण गरेको बैठकमा रिपोर्टिङ भएको स्रोतको दाबी छ । गएको सचिवालय बैठकमा यस्तो रिपोर्टिङ भएको स्रोतले जनाएको छ । 

एमालेले असार मसान्तसम्म मात्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो । तर ४७ प्रतिशत सदस्यले मात्र नवीकरण गरेको तथ्यांक केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएपछि नवीकरण गर्ने म्याद १५ दिन थप गरेर एमालेले साउन १५ सम्मको अवधि तय गरेको छ । तर यस अवधिमा खासै संख्या बढेको छैन । 

यो विषयमा संगठन विभागले यसपल्ट निस्कृय सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण नभएको जनाएको छ । ‘यसअघि महाधिवेशनदेखि महाधिवेशनमा मात्रै सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा निस्क्रिय सदस्यहरूले पनि नवीकरण गर्ने अवसर पाउँथे । नेतृत्वका आकाङ्क्क्षीहरूबाट कतिपय अवस्थामा अन्य भोटर सदस्यहरूको शुल्क तिरिदिने, दबाब दिएर कमिटीमा निर्णय गराइने जस्ता अनियमित कामहरूका कारण अनुचित ढंगले पनि संख्या बढ्न पुग्थ्यो,’ संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) को इतिहासमा यसपटक त्यसमा क्रमभंग गरिएको छ । महाधिवेशनको आयोजना नभएको समयमा सक्रिय सदस्यहरूको यथार्थ संख्या लिन खोजिएको छ ।’ 

नेकपा एमालेले यसअघिको पार्टी सदस्यता अनुचित ढंगले बढाइने गरेको जनाएको छ । एमालेले नवीकरण नगर्ने अन्य कारणहरुमा योग्यतम सदस्यहरूको मात्र नवीकरण गर्ने काम भएको जनाएको छ । त्यसैगरी एमालेले दशौँ महाधिवेशनका बेला रहेको त्रुटिलाई पनि सच्याउन खोजिएको, एकीकृत समाजवादीतर्फ गएका सबै सदस्यहरूको नाम यथावत् रहेको, नेकपा कालमा अनुचित ढंगले दिइएका सदस्यहरूको ठूलो संख्या पनि त्यसमा पर्न गएको पनि जनाएको छ । 

एमालेले साउन मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरणका काम सक्ने र भदौभित्र प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गरिसक्ने कार्ययोजना तय गरिसकेको छ । सोही आधारमा उसले नयाँ सदस्यता वितरण र पुराना सदस्यहरुको नवीकरणको योजना बनाएको छ । 

‘पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अध्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय भएको छ’, पार्टीका प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले भनेका छन् । 

उनले एकै ब्यक्तिले एक भन्दा बढी कार्यकारी पदको जिम्मा लिँदा पार्टी काम प्रभावकारी बन्न नसकेकाले त्यसलाई करेक्सन गरेर जाने निर्णय पनि लिएको छ । अब तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका कार्यकारी पदको जिम्मेवारीमा नराख्ने नीति एमालेले बनाउने भएको छ । 

सचिव विष्टका अनुसार संघीय र प्रदेश सांसदका साथै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले अबदेखि दोहोरो जिम्मेवारी हुने गरी पार्टी संगठनको पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय मापदण्डकै रुपमा सस्थागत गर्ने गरी सचिवालय बैठकले निर्णय लिएको छ । 

त्यसको जानकारी मातहतका कमिटीलाई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मार्फत गराइने निर्णय एमाले सचिवालय बैठकले गरेको छ । 

तर अपानी भने अहिलेसम्म जारी भएको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया भ्रमणमा रहेकाले अपानी अहिलेसम्म जारी नभएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीसमेत लिँदा काममा चाप पर्ने र समय दिन नसकिने भएकाले अध्यक्ष र सचिव जस्ता पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने गरी पार्टी नीति एमाले सचिवालयले टुंगो लगाएको हो ।

अन्य पदमा भने उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिलाई नरोक्ने एमालेले जनाएको छ । दोहोरो जिम्मेवारीका कारण जनता र पार्टीको काममा बाधा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 
नवीकरणको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा राम्रो गण्डकी र लुम्बिनीमा रहेको छ भने सबैभन्दा नाजुक कर्णालीमा रहेको छ । कोशी प्रदेशमा ५० प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ३० प्रतिशत, बागमती प्रदेश ५० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ६० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ३५ प्रतिशत र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।