काठमाडौँ । विश्वमा गुप्तचर निकायलाई मुलुकको तीन वटा इन्द्रीय एकै पटक परिचालन गर्न निकायको रुपमा विश्लेषण गरिन्छ । मुलुकको एकमात्र गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख उद्देश्य सरकारका लागि आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नु हो । 

त्यही कारण गुप्तचर निकायलाई सरकारको दिमाग, आँखा र कान भनिएको हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन वटा सुरक्षा निकायमध्ये एक अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने कुरा बेलाबखत खुलेकै छ । 

लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त भएको बेला व्यक्तिगत रिसइवी साँध्न विभागलाई प्रयोग गरेका थिए । उनले आफूले नरुचाएका निर्दोष व्यक्तिविरुद्ध जासूसी गर्न, त्यसकै आधारमा थुन्न र सार्वजनिक मानमर्दन गर्न अनुसन्धान विभागको हदै दुरुपयोग गरेका थिए । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका मुलुकका महत्वपूर्ण सूचना सम्प्रेषणसँग जोडिन्छ । विभागले गृहसचिव, गृहसचिवले गृहमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदै बल्ल प्रधानमन्त्रीकहाँ सूचना पुग्ने लामो बाटो थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा पुगेपछि सूचना जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीले लिने भए ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता फरक पर्दा महत्वपूर्ण सूचनाबाट कार्यकारिणी प्रमुख बञ्चित रहने सम्भावना हुन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबाट आफूलाई मुक्त राखे । त्यो यद्यपि अहिले पनि कायमै छ । खासगरी प्रधानमन्त्री एउटा र गृहमन्त्री अर्को पार्टीको हुने संयुक्त सरकारका बेला यस्तो अवस्था देखिँदा समस्या आएको थियो  ।
 
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको दायरामा ल्याउन खोजेका थिए । त्यसका लागि उनले योगेन्द्रनाथ ओझाको नेतृत्वमा आयोग नै गठन गरे । तर तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सहमत भएनन् । 

पार्टी एउटै हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्राथमिकता बाझिएको थियो । २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि रामेश्वरप्रसाद साहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान प्रयत्न गरे । तर पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार ढलेपछि भट्टराईको चाहना पूरा हुन सकेन । 

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि पनि अनुसन्धान विभागलाई कार्यकारी प्रमुख मातहत राख्ने प्रयत्न भएको थियो । तर त्यसबेला संसद् नरहेको र अध्यादेशको भरमा लामो समय निर्णय टिकाउन नसकिने निक्र्योल गर्दा विभाग गृह मन्त्रालय मातहतमै रहन पुग्यो । 

कतिपय मुलुकहरूले पनि गुप्तचर संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका छन् । सैन्य बलले अरूलाई पराजित गर्न नसक्ने देशका लागि सूचना नै ठूलो हतियार हुन्छ । अनुसन्धान विभागले संकलन गर्ने सूचनाको प्रमुख प्रयोगकर्ता सरकार हो ।

२०४६ सालअघि गुप्तचर (अनुसन्धान) विभागमा नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (क) र नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय (ख) भन्ने दुई अलग ‘विङ’ थिए । (क) ले आन्तरिक र (ख) ले वैदेशिक मामिलामा जासुसीको काम गर्थे । अहिले दुवै कामका लागि एउटै संरचना छ । कुल दुई हजार ४८० को दरबन्दी रहेको अनुसन्धान विभागमा आधा जति पद खाली छ । अहिले त्यो संख्या बढाइएको छ । तर कति बढाइयो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन । त्यो गोप्य राखिएको छ । (क्रमश...)