काठमाडौँ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको पहिचान गरी त्यसको समाधानका उपायहरू निकालेको छ ।
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राजनीतिक चुनौती, कानूनी व्यवस्था सम्बद्ध चुनौती, सामाजिक, आर्थिक चुनौती, विपद् र प्राकृतिक स्रोतको क्षति सम्बद्ध चुनौती र अतिवाद रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसकेको भए पनि अझै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनकै चरणमा छ भन्दा फरक पर्दैन ।
२०६३ पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले मुलुक संघीय संरचना नगई राष्ट्रिय हितको सवालमा केही सूचना संकलन गर्ने र त्यसका लागि प्रहरीको विशेष ब्यूरा, सशस्त्र प्रहरीको इन्टेलिजेन्स ब्यूरा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपयोग गरेका थिए ।
विदेशी शक्तिको आडमा भएका विभिन्न आन्दोलनको सूचना संकलन आफू नेतृत्वको सरकारलाई आइपर्ने समस्याको बारेमा उनले संकलन गरेको सूचनालाई विश्लेषण गरेर प्रतिरक्षा गर्न सहज बनाएको त्यतिबेलाका पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरुको दावी छ ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा परराष्ट्र मन्त्री पनि सदस्य हुन्छ । कोइरालासँगै मन्त्रिपरिषदमा काम गरेका ओलीले सूचनाको विश्लेषण कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पाएका थिए । त्यसपछि उनले राज्य सञ्चालनको तौर तरिका पनि सिके । जसले गर्दा दोस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै संयन्त्रको सूचना आफैँ लिन थाले ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पूर्व अधिकारीहरुका अनुसार कोइराला र ओलीबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सिधा सूचनामा पहँुच राखेनन् । माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालसँगै प्रचण्डले त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सूचनाको महत्वलाई नबझेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
उनीहरुलाई विभागले सानो खामबन्दी पठाइदिने गरेको बेलाबखत गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने बाहेक अन्य काम नगरेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुले सूचना संयन्त्रको विषयमा चासो नै राख्दैनथे । तर ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबै संयन्त्रबाट यतिधेरै सूचना लिन्थे कि त्यसको विश्लेषण पनि गरेर सुनाउने बेग्लै संयन्त्र थियो ।
जसरी नेपालबाट राजतन्त्र विस्थापनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नकारात्मक योगदान थियो । त्यसैगरी ओलीको बहिर्गमनमा उनको आफ्नो नकारात्मक योगदानलाई पनि कारणहरु भित्रको कारणको रुपमा लिएर विश्लेषण गर्ने पर्याप्त आधारहरु छन् । दुई तिहाइको राप र ताप लिएर सत्ता चढेका ओली आफ्ना पार्टीका २३ सांसदले अविश्वास गर्दा सत्ताच्युत हुन पुगे ।
लुई चौधौँको ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भको इतिहास पढेका आम मान्छेले ओलीले म नै विधि विधान मेरो मर्जी नै राज्यको सबथोक हो भन्ने भान दिलाएर आफूलाई सर्वेसर्वा बनाएर प्रस्तुत भए ।
फलस्वरूप आफ्नै पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालको म्याच फिक्सिंगको शिकार बने । यो कुरा उनलाई पहिल्यै सूचना भएकैले निकट रहेका केही नेतालाई भन्ने गरेका थिए, ‘जति पहल गरौँ उहाँहरु एमालेमा बस्नु हुन्न त्यसकारण पहल गर्नुनै बेकार रहेको छ ।’ जुन पछि प्रमाणित पनि भयो ।
अहिले प्रचण्डले पनि ओलीकै बाटो समातेका छन् । उनले सेना बाहेक सबै सुरक्षा अंगको सूचनामा सिधै पहँुच राख्ने गरेका छन् । त्यसको भरपूर उपयोग गरेका छन् । जसको एउटा मात्रै उदाहरणको रुपमा बजेट अधिवेशनको बेला बजेट नै पास हुने अवस्था नभएपछि गुप्तचरी संयन्त्रलाई उपयोग गरे । त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सहयोगी मात्र भएनन् विभिन्न राजनीतिक दलको भित्री सूचना ल्याएर प्रचण्डलाई बुझाए र त्यसको विश्लेषण पनि गरिदिए । क्रमशः
