काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थ समितिको सभापतिको हैसियतमा किसानले दशकौँदेखि सास्ती भोग्दै आएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा गृहकार्य अगाडि बढाएपछि यो समस्यालाई थाती राखेर स्वार्थपूर्ति गर्दै आएको समूह अत्तालिएको छ । 

समितिका सभापतिहरू चयन हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा उमेरका हिसाबले वरिष्ठ सदस्यले समिति बैठकको सभापतित्व गर्ने कानुनी र  संसदीय परम्परा रहेको छ । अर्थ समितिमा रहेका सांसदमध्ये उमेरका हिसाबले सबैभन्दा वरिष्ठ दीपक बोहरा रहेका छन् । तर, उनले स्वास्थ्यका कारण समितिको सभापतित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । 

उमेरका हिसाबले बोहरापछिको वरिष्ठ सदस्यका हैसियतले सभापतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने जिम्मेवारी चौधरीले निर्वाह गर्नु परेको हो। चौधरीले सभापतिको जिम्मेवारी पाएसँगै वर्षौंदेखि नेपाली किसानले भोग्नु परेको  रासायनिक मलको विषय समितिमा प्रवेश गराएपछि रासायनिक मलका बिचौलियाले विरोध सुरु गरेका छन्। चौधरी सभापति हुनुहुन्न भनेर स्वार्थ समूहहरूले समितिका सस्यहरूलाई उचालेर विरोध गरेका छन्। 

राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका युवा दिवाकर न्यौपानेले भने– ' सभापति चयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा केही छिनका लागि समितिका गतिविधि अगाडि बढाउन संसद्को ऐन-नियम र हाम्रो संसदीय परम्परा अनुसार उमेरको हिसाबमा सबैभन्दा वरिष्ठले सभापतित्व गर्ने विधि अपनाइएको छ । सोही प्रक्रिया अन्तर्गत चौधरी अर्थ समितिको सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा पुगेका हुन् । यस्तो पृष्ठभूमिका बाबजुद उनीभन्दा कान्छो सदस्यले म सभापति हुन पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्नु भनेको लज्जास्पद बाहेक अरू केही हुन सक्दैन’ उनले भने । यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका कारण राजनीतिमा आम मानिसको तीव्र असन्तोष बढिरहेको टिप्पणी पनि उनको छ । 

पश्चिम नवलपरासीबाट अत्यधिक मतका साथ निर्वाचित विनोद चौधरीले किसानले मलका कारण भोग्नु परेको समस्यालाई नजिकबाट देखेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशत रोजगारीको भार कृषि क्षेत्रले थामेको छ । कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका किसानले भने मलको अभावमा दशर्कौदेखि तड्पिरहेका छन् । सांसद चौधरीले रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि आफूले अधिकतम प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । 

कुनै पनि जिम्मेवारी पाउनासाथ त्यसलाई नतिजामा परिणत गर्ने कार्यशैली भएका चौधरीले अर्थ समितिको सभापतिका हैसियतमा किसानका समस्या हल गर्नमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । उनले मलको व्यवस्थापनको विषयलाई समितिमा प्रवेश गराएर यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कोसिस गरिरहेका छन् । तर, किसानका समस्या देखाएर चुनावमा भोट माग्ने र जितेपछि उनीहरूकै समस्यामाथि चलखेल गर्ने बानी परेकाहरूका लागि चौधरीको यो कदम निकै गाह्रो परेको छ । त्यसैले उनीहरूले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को नाममा किसानलाई सहज मल आपूर्ति गर्ने वातावरण बनाउन लागिरहेका चौधरीमाथि मिलेर आक्रमण गरिरहेका छन् । यसका लागि मिडियाको समेत दुरुपयोग हुन थालेको आभास भएको छ । 

चौधरीले रासायनिक मल पाउनु किसानको भाग्य होइन, मौलिक अधिकार हो भन्ने स्थापित गर्न लागेका छन् । त्यसका लागि उनले जसरी अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ, बिजुली बत्तीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ त्यसैगरि रासायनिक मलको पनि सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सकिने र सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘नेपालका किसानले वार्षिक कम्तीमा ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले जम्मा ४ लाख मेट्रिक टनको आपूर्ति गर्छ त्यो पनि समय बितेपछि । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कृषि क्षेत्र धराशायी नभएर के हुन्छ ?’ चौधरीले संसदमा समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै भनेका छन्–‘किसानलाई समयमा आवश्यकताअनुसारको मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यसमा कुनै कारण तेर्स्याएर किसानलाई सदैभरि समस्यामा पार्न पाइँदैन ।’

किसानको आवश्यकताभन्दा आधा मल मात्रै सरकारले आपूर्ति गर्ने गरेका कारण मल माफियाहरूको गतिविधि मौलाएको छ । उनीहरूले किसानको यही समस्यालाई आफ्नो कमाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

तर, यस्तो व्यवस्था मिलाइएको दिन मल आयात गर्ने नाममा बर्षैपिच्छे हुने गरेका ‘आर्थिक चलखेल’ गर्न नपाइने भएकाले स्वार्थ समूहले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेन्स’को गीत गाउने गरेको छ । राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी समेत रहेका दीपक भन्छन्– ‘विनोद चौधरीको विरोध गर्नेले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएर विनोदले के उनले गल्ती गरेका हुन् भन्न सक्नुपर्छ । हाम्रो मूल्याङ्कनमा अँध्यारो कोठामा बसेर स्वार्थ समूहले विषयको गाम्भिर्यता नबुझ्ने केही सांसद र एकाध मिडियालाई प्रभावमा लिए जस्तो देखिएको छ ।’ 

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं अर्थ समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समितिको बैठकमै भनेका छन्– 'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, सार्वभौम संसद्को सदस्य कुनै समितिमा बस्दा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन । समितिमा बसेर आफ्नो निहित स्वार्थमा काम गर्‍यो भने प्रश्न उठाउने हो तर विज्ञताको हिसाबले समितिमा बस्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।'