- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
नयाँ दिल्ली। अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न विदेश मन्त्री स्तरीय बैठकमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई प्रवेश गराउने चीन पाकिस्तानको रणनीतिमा भारतले रोक लगाएको छ।
पाकिस्तानको बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) लाई असंलग्न आन्दोलन (नाम) दस्ताबेजमा समावेश गर्न चीनको समर्थनमा पाकिस्तानको प्रयासलाई भारतले आफ्नो कुशल कूटनीतिक कौशल प्रयोग गर्दै रोक लगाएको हो।
विगतका केही वर्षहरूमा र विशेष गरी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हालैका सीमा झडपहरूमा, चीन-भारत सम्बन्धहरू उनीहरूको विशाल पारस्परिक व्यापारिक हितहरूको बाबजुद कूटनीतिक र सैन्य क्षेत्रहरूमा झनै उग्र, भ्रामक र दुस्मनीपूर्ण देखिएका छन्।
सन् २०२१ मा दुई छिमेकीबीचको व्यापार ४४ प्रतिशतले बढेको थियो। चीनबाट भारतको आयात सन् २०२० मा ६६.७ बिलियन डलरबाट बढेर ९७.५ बिलियन डलर पुगेको छ र सोही अवधिमा चीनतर्फको भारतीय निर्यातको मात्रा ३४.९ प्रतिशतको भारी वृद्धि देखाउँदै २८.१ बिलियन डलर पुगेको छ।
तर विडम्बनाको कुरा, द्विपक्षीय व्यापारको यो विशाल मात्राले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको बढ्दो आपसी शङ्का र अविश्वासलाई कम गर्न सकेको छैन। विशेष गरी, जुन १७ मा चीनको तेस्रो र सबैभन्दा उन्नत स्वदेशी-निर्मित वाहक फुजियानको प्रक्षेपण पछि, दक्षिण चीन सागर र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधिको क्षेत्र बढाउने भारतको जानाजानी प्रयासहरू अब झन् उग्र बन्दै गएको छ।
'आजादी का अमृत महोत्सव' भनिने स्वतन्त्रता दिवसको उत्सव मनाउन अगस्ट १५ मा यसको कमिसन गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले आफ्नो स्वदेशी निर्मित आईएनएस विक्रान्तको चौथो चरणको समुद्री परीक्षण जुलाई १० मा पूरा गर्यो।
चीनले आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा काम गर्न थालेपछि बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको द्वन्द्व झनै चर्किएको छ।
यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक व्यापार र सुरक्षा चासो रहेको भारतले पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा प्रशान्त र हिन्द महासागरहरू बीचको व्यापारिक यातायातलाई सहज बनाउन आफ्नो सामुद्रिक शक्तिलाई निरन्तरता दिने चिनियाँ योजनाबाट निकै सजग छ।
एकै समयमा, क्षेत्रीय देशहरू र मुख्य भूमि चीन बीचको व्यापारको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्न दक्षिणपूर्णमा रेल र सडक जडानको आफ्नो नेटवर्क फैलाइरहनुपर्ने बताएका छन्।
'डिजिटल सिल्क रुट' सिर्जना गर्ने चिनियाँ मनसायसँग जोडिएको बीआरआईले नयाँ दिल्लीमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ, जसले वाशिंगटनको समर्थनमा - चिनियाँ योजनालाई प्रतिक्रिया दिने र बाधा पुर्याउने उपायहरू खोज्ने उद्देश्य राखेको छ।
बीआरआईलाई सन्तुलनमा राख्न भारतले दुई वटा समानान्तर सञ्जालहरू जडान गर्ने रणनीति अपनाएको छ, जसमा समुद्री मार्ग र स्थल मार्गहरूमा केन्द्रित छ। आफ्नो एक्ट ईस्ट नीतिको ब्यानरमा, भारत आक्रामक रूपमा आसियान देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउन प्रयास गरिरहेको छ।
भारतले भारत-म्यानमार-थाइल्याण्ड त्रिपक्षीय राजमार्गमा १४ सय किलोमिटर लामो परियोजनामा काम गरिरहेको छ, जसले भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूलाई आसियान क्षेत्रसँग जोड्नेछ र भविष्यको योजनालाई कम्बोडिया, लाओस र भियतनामसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ।
यो त्रिपक्षीय राजमार्ग आसियान क्षेत्रमा बीआरआईको 'समानान्तर' संरचना निर्माण गर्ने एक मात्र उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको छ। भारतीयहरू अब यस सडक लिङ्कको पूरा गर्न र सञ्चालन गर्न उत्सुक छन्, जसले भियतनामसम्म सहज भूमि पहुँच सक्षम पार्नेछ।
दक्षिण चीन सागरमा धेरै संयुक्त तेल र ग्यास अन्वेषण परियोजनाहरूमा बलियो द्विपक्षीय साझेदार बनेको देश हो। उही समयमा, भारतले अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना, चाबहार बन्दरगाहमा काम गरिरहेको छ, जुन इरानको दक्षिणी तटीय सिस्तान-बलुचिस्तान प्रान्तमा अवस्थित छ।
पछिल्ला केही वर्षहरूमा, भारतको उदार लगानीको कारण, चाबहार बन्दरगाह एक वास्तविकतामा परिणत भएको छ। जसले वार्षिक लगभग ५ मिलियन टन कार्गो ह्यान्डल गर्दै छ। यस परियोजनामा स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, ६२८ किलोमिटर चाबहार-जाहेदान रेलमार्ग र तुर्कमेनिस्तानको सिमानामा रहेको साराखसम्म १,००० किलोमिटरको ट्र्याक पनि समावेश छ।
भारतले यस आयोजनामा दुई वटा कारणलाई ध्यानमा राखेर लगानी गरेको छ। पहिलो, इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्पर्क उपलब्ध गराउनुका साथै पाकिस्तानलाई बाइपास गर्दै अफगानिस्तानको लागि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध गराउने र दोस्रो, चाबहारबाट १७० किलोमिटर टाढा पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहबाट सुरु हुने दक्षिण एसियाको बेल्ट एण्ड रोडको महत्त्वपूर्ण शाखा सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर) को रणनीतिक काउन्टर सिर्जना गर्ने रहेका छन्।
यसरी भारतले हिन्द महासागरलाई मध्य एसिया हुँदै रुस र युरोपसँग जोड्न समानान्तर कोरिडोर स्थापना गरेको छ। यस क्षेत्रमा समानान्तर सडक र रेल ट्र्याकहरू मार्फत बेइजिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको अलावा, नयाँ दिल्लीले दक्षिण चीन सागरमा आसियान छिमेकीहरूसँग तेल र ग्यास अन्वेषण परियोजनाहरू मार्फत आफ्नो उपस्थितिलाई तीव्र बनाएको छ।