मनिला। सलिसिटर जनरलको कार्यालयले सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतको निर्णयलाई मान्यता दिन चीनले निरन्तर अस्वीकार गरेको सम्बन्धमा सम्भावित कानुनी कारबाही अध्ययन गर्न फिलिपिन्स सरकारले 'विशेष टोली' बनाएको छ।
हेगको स्थायी मध्यस्थता अदालत (पीसीए) ले दक्षिण चीन सागरमा सामुद्रिक विवादमा मनिलाको पक्षमा निर्णय गरेको फिलिपिन्सले सातौँ वर्षमा पनि चीनले अस्वीकार गरेपछि नयाँ टोली बनाइएको सोलिसिटर जनरल मेनार्डो ग्वेभाराले जानकारी गराएका छन्।
'पश्चिम फिलिपिन्स सागरको सन्दर्भमा हाम्रो भविष्यको कार्यदिशा निर्धारण गर्न यो अध्ययन राष्ट्रपति र विदेश विभागको लागि उपयोगी हुनेछ,' ग्वेभाराले भने।
पूर्व सोलिसिटर जनरल फ्रान्सिस जार्डेलेजाले पश्चिम फिलिपिन्स सागरमा देशको सार्वभौम अधिकारलाई थप जोड दिन अर्को मध्यस्थता मुद्दा दायर गर्ने पनि जनाएका छन्।
जार्डेलेजाले युनाइटेड नेशन्स कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी वा इन्टरनेशनल ट्रिब्युनल फर द ल अफ द सी अन्तर्गत गठन भएको तदर्थ न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्न सकिने बताए।
उनले 'विदेशी सल्लाहकारलाई भर्ती गर्ने भारी लागत' लाई हटाउनको लागि यो मुद्दा सलिसिटर जनरलको कार्यालयले मात्रै ह्यान्डल गर्नुपर्ने बताए। 'अनिवार्य रूपमा, मुकदमेबाजी विकल्पहरू देशको लागि राम्रो तरिका हुनेछ,' उनले भने।
जार्डेलेजाले सलिसिटर जनरलको कार्यालयले सम्भावित दाबीहरूको मेनुबाट छनौट गर्न सक्छ, जसमा क्षति वा अन्य अस्थायी राहतको लागि समावेश भएको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको निर्णयले पश्चिम फिलिपिन्स सागरमा रहेको फिलिपिन्सको विशेष आर्थिक क्षेत्रको क्षतिको लागि चीनलाई मुद्दा दायर नगरी अधिकारको लागि फिलिपिन्सको घोषणालाई मान्यता दिएको थियो।
यद्यपि, जार्डेलेजाले स्वीकार गरे कि यदि फिलिपिन्सले देशको विदेश नीतिको मुख्य वास्तुकार भएर यस विषयमा निर्णय गर्छ भने राष्ट्रपति मार्कोसले अन्तिम कुरा गर्नेछन्।
सेवा निवृत्त सर्वोच्च अदालतका सहयोगी न्यायाधीशले मार्कोसलाई पश्चिमी फिलिपिन्स सागरमा स्पष्ट र समग्र नीति लागू गर्न सम्बन्धित सरकारी एजेन्सीहरूबाट सिफारिसहरू लिन आग्रह गरे।
