काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मनोज केसीलाई सरुवा गर्न खोजेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहत निकायमा हलचल पैदा भएको छ । 

समय नपुगी सरुवा गर्न लागेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहत निकायमा हलचल पैदा भएको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी तथा सांसद डा. सुनील शर्माको पक्राउपछि सत्ता घटकमध्ये नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

त्यस क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कांग्रेस सांसदलाई छाड्ने र दुई  कार्यालय प्रमुखको सरुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको सो प्रतिबद्धता उनी आफैँले मिडियामा चुहाएपछि सरुवा गर्न अप्ठेरो भएको थियो । तर पनि मन्त्रालयले सरुवा प्रस्ताव लैजान खोजेको थियो । 

ज्ञवाली र केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्ञवाली र केसीको सरुवा गर्नका लागि फाइल पठाउन लागेको भन्दै प्रहरीभित्र पनि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो । 

खासगरी टेकप्रसाद राईले आफ्नो सरुवाबारे चासो राखेपछि तत्काल सरुवा गर्न मन्त्रालय पछि हटेको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक–पटक यी दुई अधिकृतको सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए । सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ समक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्ने दबाब बढेको छ । 

श्रेष्ठले पनि देउवालाई भेटेर दुई प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएपछि आफू निकटका पत्रकारमार्फत त्यसको सूचना चुहाएका थिए । 

एआईजीपी सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजीपी सरुवाको प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । 

तर प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रस्ताव नआएर रोकिएको थियो । महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने तयारी गरेका थिए । उनको ठाउँमा प्रशासन विभागका एआईजी दीपक थापालाई पठाउने तयारी गरेका थिए । 

प्रहरी एकेडेमीका एआईजीपी टेकप्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा पठाउने गरी गृहकार्य गरे पनि राईले महानिरीक्षक कुँवरलाई फोन गरेर असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग निकट सम्बन्ध भएकाले ज्ञवालीलाई प्रतिष्ठान पठाएर आफूलाई विभाग पुर्याउन राईले नमानेको स्रोतले बतायो । ज्ञवालीसँग सुमधुर सम्बन्ध नभएकाले महानिरीक्षक कुँवर ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन चाहँदैनन् । 

शरणार्थी प्रकरणका बेला ज्ञवालीले महानिरीक्षक कुँवरलाई समेत जानकारी नदिई पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेका थिए । कुँवर र ज्ञवाली नातेदार भए पनि आईजीपी प्रकरणमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार आईजीपी कुँवर प्रहरी संगठनको समग्र आर्थिक प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण विभागमा आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउन चाहिरहेका छन् । 

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरका एसएसपी केसीले लामो समयदेखि अलपत्र शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर १२ चैत २०७९ मा तीन आरोपीलाई समातेका थिए । 

केसीले चलाखीपूर्वक गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेका थिए । भण्डारीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बयान दिँदै प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेकोसमेत नाम लिएका थिए ।  

पछि प्रकरणलाई ठगी मुद्दामा मात्र अघि बढाएर सामसुम पार्न अनेक प्रपञ्च भए पनि अन्तिम समयमा केसीले थप जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु पठाइदिएपछि मुद्दा लम्बिएको थियो । 

त्यसक्रममा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्दा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीलगायत पक्राउ परेका थिए । 

खाँडलाई पक्राउ गर्न एसएसपी केसी नेतृत्वको टोली नै उनको निवास पुगेको थियो । 

हाल प्रहरीले थप १८ जनाको उजुरी लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अनुसन्धानलाई अघि बढाइरहेको छ ।