काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यतिबेला चीनको सद्भावना भ्रमणमा छ । 

नेकपा विभाजन र कोभिड संक्रमणपछि एमालेको उच्चस्तरीय टोली पहिलोपटक चीन पुगेको हो । यसअघि माओवादीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा एउटा टोली चीन पुगेर नेपाल आएको थियो । 

तर महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोली चीन पुग्नुअघि नेपालको राष्ट्रियतासँग दीर्घकालीन महत्व राख्ने र स्वयं नेकपा एमालेको पनि चासो र महत्वको विषय रहेको नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेर चीनले आफ्नो राजनीतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गरेको छ । 

चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको बुच्चे नक्सा नराखेर जारी गरेको छ । नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार नगरिरहँदा चीनले पनि नेपालको पुरानै नक्सालाई स्थान दिएर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७७ साल जेठ ७ मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । 

नेपालको नयाँ नक्सालाई हालसम्म भारतले स्वीकार गरेको छैन । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले उक्त नक्सा सन् २०२३ को संस्करण भन्दै उल्लेख गर्नुका साथै चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको बताएको छ । 

चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी नेपालको नक्सालाई समेटे पनि नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई स्थान दिइएको देखिँदैन । 

चीनले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको बुच्चे नक्सा राख्दासमेत वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन बसेका छन् । 

प्रचण्ड मौन बस्दा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने त्यसबारे कुटनीतिक नोट पठाउने बताइरहेका छन् । 

यस्तो बेलामा नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेल पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिई चिनियाँहरुको निम्ता मान्न चीन पुगेका हुन् । 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टी महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोली १२ दिने भ्रमणका लागि शनिबार राति चीन गएको हो । 

भ्रमण टोलीमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमलगायत केन्द्रीय तहका नेता छन् ।

भ्रमण टोलीले गणतन्त्र चीनका तीन मुख्य शहर छोङछिङ, बेइजिङ र छिङहाइको भ्रमण गर्नेछ ।

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्चस्तरका नेतासँग भेटवार्ता हुनेछ । भेटमा नेपाल र चीनको द्धिपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्ष र नेकपा (एमाले) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीचको पार्टीगत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल हुने बताइएको छ । 

यसको अर्थ के हो भने चीनले जारी गरेको नक्साबारे जिज्ञासासमेत राख्ने कार्यक्रम छैन । ‘उहाँहरुले यस्तो विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्न, विशुद्ध भ्रमण मात्रै हो’, एमाले स्रोतले भन्यो । 

यो विषयमा एमालेको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक भएको छैन । यसअघि यस्तै प्रकृतिको नक्सा भारतले जारी गर्दा एमाले लगायतका नेपालका कम्युनिष्ट घटकहरुले विरोध गरेका थिए । 

‘चीनको नयाँ नक्साबारे एमाले मात्र होइन नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी नै मौन देखिएका छन्’, एक राजनीतिक विश्लेषको दाबी छ । 

यसअघि भारतले जम्मू, कश्मीर र लद्दाखलाई विभाजित भएको देखाउन जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक रूपमा आफ्नो भूमिका रुपमा समावेश गरेको थियो । 

जबकि त्यतिबेला नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी गरेको बेला भारतको नयाँ नक्सा आएको थियो । 

२०७६ को कार्तिक १६ गते मा जारी गरिएको नक्सामा उसले सेना राख्दै आएको नेपाली भूमिलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेको हो । 

भारतको उक्त कदमको नेपालमा व्यापक विरोध भयो । सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमानाका बारेमा छलफल गरेका थिए । 

संसदमा यस विषयमा व्यापक चर्चा भयो । अझै हुने भएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति तथा दुवै सदनका सांसद सदस्य रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पनि नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको विषयमा छलफल भएको थियो । 

संसदीय समितिहरूले मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारी तथा सीमाविद्हरूलाई बोलाएर उक्त भूमि फिर्ताको पहल गर्न र तत्काल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले गत सोमबार अरुणाचल र अक्साई चीनलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि  भारतमा व्यापक विरोधसमेत भएको छ । चाइना डेलीका अनुसार उक्त नक्सालाई ’२०२३ को चीनको स्टान्डर्ड नक्सा’ भनिएको छ । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिले ट्वीटर भनेर चिनिने) मा लेखेको छ, ‘चीनको २०२३ को स्टान्डर्ड नक्सा सोमबार सार्वजनिक भएको छ । यो नक्सा प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो । यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रइङ विधिको आधारमा बनाइएको हो ।’ 

चीनले बेला–बेलामा अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न ठाउँलाई चिनियाँ नाम दिँदै पनि आएको छ । यही अप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशका ११ स्थानाको नाम परिवर्तन गरेको थियो । 

चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्गकिलोमिटर जमीन आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले भने चीनले पश्चिमी क्षेत्रमा करिब ३८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा कब्जा जमाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

यो विषय भारत र चीनको भए पनि नेपालको भूभागलाईसमेत चीनले नचिन्ने अवस्था आए पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विज्ञप्ति निकालेर के भएको भन्ने जानकारीसमेत लिन चाहिरहेका छैनन् । 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेर ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । 

सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयक माथिको दफावार छलफलपछि २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट नयाँ नक्सा अनुमोदन भएको थियो । 

यो नक्सा संसद्को दुई तिहाई भन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको थियो । त्यतिबेला संसदमा उपस्थित सबै २५८ जना सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । 

अहिले भने कुनै पनि दलले चीनको नक्सामा नेपालको भूभाग समेटिँदा पनि मौन रहेका छन् ।