कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा (दायाँ) र कांग्रेस सांसद केदार कार्की ।
काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा सरकार साझेदारीमा थप जटिलता देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि एमालेको तर्फबाट उपसभामुख भएकाले थप एक सिट घाटा भएको छ ।
एमालेले बहुमत पुर्याउन राप्रपाले साथ दिएमा अझै दुई मत आवश्यक पर्ने भएकोले एमालेका लागि झन् कठिन भएको हो । एक वर्ष नपुग्दै सरकार अदलबदलको खेल जारी छ । शुरुमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विस्थापन गरेको थियो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेशअनुसार पुनः एमालेका कार्कीले नेतृत्व गरिरहेको भए पनि विश्वासको मत आर्जन गर्ने वा पुन अर्को सरकार बन्ने भन्नेबारेमा अन्योल कायमै रहेको छ ।
यसअघि पाँच महिनामै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
तर उनको सरकारलाई दुई–दुई पटकसम्म सर्वाेच्च अदालतले असम्वैधानिक ठहर गदै खारेज गरिदिएपछि सरकार बनाउने जिम्मेवारी कार्कीमा आएको थियो ।
कार्कीले बहुमत जुटाउने छैन आधार
यसपटक कार्की प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सर्वाेच्चको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी भदौ २२ गते अदालतको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
उनले असोज २० भित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले राप्रपा गठबन्धन र अन्य इतर समूह (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा) को गठबन्धन कायमै रहने र एकले अर्काको गठबन्धन टुक्राउन नसकेको अवस्थामा एमालेका लागि दुई र अन्यका लागि एक सांसद अनिवार्य रुपमा बहुमत आवश्यक पर्छ ।
जुन अवस्था अहिले पनि यथावत् नै छ । यही अवस्था कायम रहँदा फेरि पनि एमालेका हिक्मत कार्कीले पनि सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले असोज २० गतेभित्र उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
त्यसो हुन नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार प्रदेश सभामा जसले विश्वासको मत पाउन सक्छ भन्ने आधार देखाउन सक्छ, उसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ ।
त्यसरी बनेको सरकारले पनि फेरि महिना दिनमा विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश सभा मध्यावधिमा धकेलिने छ ।
कोही चाहँदैनन् मध्यावधि
मध्यावधिमा जान अहिले कोही पनि चाहेका छैनन् । एमालेको अवस्था पनि खराब छ । एमालेले मध्यावधिमा गएर बहुमत जुटाउने अवस्था हुन्थ्यो भने संसद नै विघटन गरेर मध्यावधिको घोषणा हुन सक्ने अवस्था थियो ।
तर एमालेको कोशीमा हालत खराब छ । दिनप्रतिदिन एमालेको कोशीमा शाख घट्दै गएसँगै उसले कांग्रेससँग मिलेर आलोपालो गर्न खोजिरहेको छ ।
एमालेकै नेताहरुले खुलेर अहिले कांग्रेससँग मिलेर आलोपालो नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरुले राज्यसँग चुनाव गराउने अहिले क्षमता नभएको भन्दै मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
अहिले संघीय सरकारमा कांगे्रस, नेकपा एस, माओवादीको गठबन्धन चलिरहेका कारण एमालेको प्रस्ताव कांग्रेसले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । उता माओवादीले पनि सरकारमा जाने इच्छा जाहेर गरेको तर संघीय सरकारमा एमाले बाहेकका दलहरु मिलेर सरकार बनाएकाले माओवादीलाई पनि अप्ठेरो परिरहेको छ ।
मध्यावधिमा जान नदिन अहिलेसम्म दलहरु सहमत भएका छन् । तर विकल्प के हो भन्ने बारेमा लचक छैनन् । सकभर आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउने र मध्यावधिमा जान नदिनका लागि एमालेका दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले सरकार टिकाउने तीन विकल्पको बारेमा छलफल थालेका छन् ।
एमालेले राप्रपालाई साथ लिए पनि प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । उसका लागि संसदको सवैभन्दा ठूलो दल भए पनि राप्रपालाई साथ लिँदा दुई सांसद अपुग भएपछि के गर्ने भन्ने असजिलो भएको छ ।
अहिले कोशीमा सभामुख पद फालाफाल नै छ । कार्कीले सरकार जोगाउनका लागि मुख्यतः कांग्रेसलाई फकाउन थालेका छन् पनि सभामुख लिन कांग्रेस पनि तयार भैसकेको छैन ।
त्यसो त दुई सिट चाहिने भएपछि मधेसमा जसपालाई सघाएको भए पनि अब जसपाकी एक सांसदले सघाउँदासमेत कोशीमा कार्कीले सत्ता टिकाउन सक्ने देखिँदैन ।
फेरि जसपालाई पनि केन्द्रको सत्ता छाड्नु पर्ने चिन्ता छँदैछ ।
एसलाई तान्ने एमालेको कूटनीति, झलनाथ साझा उम्मेदवार
एमालेले नेकपा एसलाई साथमा लिने प्रयाससमेत थालेको छ । यो प्रयास थालेको केही दिनमात्र भएको छ ।
एमालेको उच्च स्रोतका अनुसार कोशीमा भए पनि सरकार जोगाउनका लागि नेकपा एसलाई फकाउने प्रयास थालिएको छ ।
अहिले कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ तथा जसपाका १ गरी ९३ सांसद छन् ।
बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक छ । यदि नेकपा एसले एमालेलाई साथ दिने हो भने एमालेका ४०, राप्रपाका ६ तथा एसका ४ सांसद भएपछि मज्जाले बहुमत आउने छ ।
यसकै प्रयासका लागि एमालेको उपल्लो तहमै छलफल भइरहेको बताइएको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत मंगलबार निधन भएपछि त्यो शोक आलै छँदा उनको ठाउँमा नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको साझा उम्मेदवार बनाउने गरी एमालेले रणनीति बनाइरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
त्यसो त सुवास नेम्वाङको योगदान एमालेभित्रमात्र हैन राष्ट्रकै लागि बढी छ । उनले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न अथक मेहनत गरेका थिए । भलै उनले केही अपजश भने बोकेका थिए (धर्म निरपेक्षको सवालमा) ।
र पनि उनीजस्तो सौम्य नेता एमालेमा छैनन् । उनको इलाम क्षेत्रमा झलनाथलाई टिकट दिएर एमालेले नेकपा एससँग सम्बन्ध गाँस्ने एक विकल्प खोजेको छ ।
हुनत नेम्वाङको स्थान उनकै कान्छा छोराले लिन सक्ने पनि देखिन्छ । किनकि किरिया बसेकै बेलामा उनले संकेत दिइसकेका छन् । उनले आफ्नो बाबुको सपना पूरा गर्न पार्टीले सघाउनु पर्ने बताएर प्रतिनिधि सभाको अबको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना देखाएका छन् ।
यद्यपि यत्तिले मात्र भने एमालेभित्र पुग्ने अवस्था देखिँदैन । नेम्वाङका दुई छोरामध्ये उनी कान्छा हुन् ।
उनी पेशाले अधिवक्ता हुन् । बुबाको सपना उनैले पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ । नेम्वाङ वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । यदि उनले आफ्नो इच्छा देखाए भने लाजकाज पनि एमाले नेतृत्वले उनको बोलीलाई नकार्ने छैन ।
एमालेभित्र मदन भण्डारीको स्थान उनकै पत्नी विद्यादेवीले लिएर दुई पटकसम्म मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेकी छिन् ।
नेम्वाङ पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका हकदार थिए । फेरि झलनाथले मान्दैमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुनै हालतमा मान्ने छैनन् ।
किनकि केन्द्रको समीकरण रहेमात्र उनी प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन् । भद्र सहमतिअनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि एक वर्षे प्रधानमन्त्री नेपाललाई दिने सहमति छ ।
राप्रपाको तिकडम
मध्यावधिमा जान नचाहेको अभिव्यक्ति राप्रपाका नेताहरुले पनि दिइरहेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै पनि हालतमा मध्यावधिमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।
उनले निरन्तर अभिव्यक्तिसमेत दिइरहेका छन् । उनले त केन्द्रकैसमेत समीकरण बिगार्नका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाए भैहाल्यो भनेर भाषण गर्न थालेको महिनौँ भइसकेको छ ।
उनले मध्यावधि भन्दा अगाडिका भएसम्मका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राप्रपाको महत्व भइहाल्यो भने संविधानको धारा १६८ को ५ मा हुने पनि उनले बताउँदै आएका छन् ।
अर्थात् धारा ५ मा गइयो भने जुनसुकै दलको सांसदले आफूले विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने दाबीसहित पेश गर्न पाउने छ ।
असोज २० पछि बाँकी रहने यही एउटामात्र धारा बाँकी छ । यतिबेला भने राप्रपाले सघाउने वा राप्रपालाई सघाउने अवस्था बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।
सोही सेरोफेरोमा राप्रपाका सांसद भक्ति सिटौलाको नाम पनि सुनिएको हो । उनी आफैँले परिस्थिति त्यस्तो बन्न सक्ने कुरालाई नकारेका छैनन् ।
यद्यपि पछिल्लो समय यो अवस्था केही टाढिएको हुन सक्ने कोशीका केही सांसदहरुको बुझाइ छ ।
उनको नाममा सहमति मिल्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । तर ढोका भने खुलै छ ।
यसका लागि उनको नाममा सहमति जुटाउन कांग्रेसको एक खेमा सहमत जस्तो भइसकेको थियो ।
राजेन्द्र लिङदेनले खोजेको १६८ को ५ पनि यही हुन सक्छ । तर अहिले आएर कांग्रेसभित्रै नयाँ विकल्प खोज्न थालिएको छ ।
विकल्प कांग्रेसभित्रै नयाँ समीकरणको प्रयास
विस्तारै मध्यावधि टार्ने ढोकाहरु बन्द हुँदै गर्दा कांग्रेसभित्रै शुद्धीकरण अभियान चाल्न चालिएको छ । कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेता भएका उद्धव थापाले दुई पटकको प्रयासबाट पनि आफूलाई बचाउन नसकेपछि अब फेरि उनकै लागि प्रयास गरेर मध्यावधि निम्त्याउन खोजिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सोही कारण पनि थापाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसको विकल्प भनेको संसदीय दलको नेता फेर्नु हो ।
यस सम्बन्धमा थापासँगै संसदीय दलको चुनावमा पराजित भएका सांसद केदार कार्की स्पष्ट छन् । उनले भने, ‘हामीकहाँ पछाडिको दबाब भन्दा पनि अगाडिको दबाब देखिने हो । दलको नेताको हक समाप्त भो । उहाँले दुई पटक प्रयास गर्नुभो । अदालतले खारेज गर्यो ।’
उनले अब कांग्रेसले पहिले नेता फेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘दुई वटा प्रक्रियामा हामी असफल भइसक्यौँ । व्यक्तिगत रुपमा पनि उहाँले केही गरेजस्तो लागेन । अन्य दलहरुलाई मिलाउन ढोकाहरु ढक्ढक्याइएन । दलभित्र पनि सहमति छैन ।’
उनले कांग्रेसले चाहँदा सरकार नटिक्ने भन्ने प्रश्न नै नभएको स्पष्ट पादै भने, ‘आफ्नो दल सरकारमा नभएका बेलामा रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सक्ने पार्टीले आफूले नै सत्ता सम्हाल्दा सत्ता टिकाउन नसक्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
उनको भनाइअनुसार पनि थापाले प्रयास गरेको भए सम्भवतः उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने थिएन होला । तर राप्रपाले साथ नदिएसम्म उनको सरकारले बहुमत पाउने आधार भने थिएन ।
कांग्रेसभित्रै विकल्पको खोजी भइसेपछि थापाले संसदीय दलको नेता भएर बसिरहनुको अर्थ देखिँदैन ।
उनले विकल्प दिने हो भने सहमतिमा जो पनि बन्न सक्छन् । कार्कीले समेत भनेका छन्, ‘म नै संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ भन्ने होइन मसँगै जोसँग सहमति हुन्छ उसैलाई बनाउने हो । प्रयास गरौँ ।’
यसो भएमा नयाँ परिस्थिति बन्न सक्छ । राप्रपाका एक सांसदले उद्धव थापाले आफूहरुसँग पहलसमेत नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अब फेरि उहाँलाई सघाउने भन्ने त हुँदैन तर मध्यावधिको विकल्पको रुपमा कांग्रेसको अर्को सकैको नाममा सहमति गरौँ भनेर सल्लाह हुने हो भने सोच्न सकिन्छ ।’
यद्यपि राप्रपाले पनि खुलेर भने भन्न सकेको छैन ।
तर कांग्रेसभित्र उद्धवले छाड्ने हो भने नयाँ परिस्थिति बन्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘तलका दलको के कुरा गर्नु ? पहिले आफ्नै दलका नेता मिल्ने कुरा गरौँ न । सहमति गरौँ न । सहमति भयो भने सघाउने कुरा त अन्य दलसँग आफूले पनि मेहनत गर्ने कुरा हो । हामीले निकास दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
कांग्रेसभित्रको अर्को समस्या भनेको केन्द्रकै प्रभाव भएकोसमेत बताइन्छ । उद्धव थापा परे कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका । हुनत उनलाई शेरबहादुर देउवा पक्षको भनेर पेश गरिन्छ । तर अहिले देउवा पक्षकैले उनलाई टेरिरहेका छैनन् । थापाकै रवैयाका कारण उनीहरु सघाउन तयार नरहेको बताइन्छ ।
कोशीको राजनीतिमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन् । त्यो उनकै क्षेत्र हो । त्यसैगरी डा. शेखर कोइराला छन् । उनीहरुले चासो कम राखिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि आइपरेको छ ।
तर एउटै स्पष्ट कुरा के हो भने देशको परिस्थितिअनुसार मध्यावधि कोशीले धान्न सक्दैन । दलहरु नमिली सुखै छैन । सबैलाई सुहाउँदो उम्मेदवार चयन गरी असोज २१ देखि दलहरु लाग्नुको विकल्प पनि छैन ।
त्यसका लागि सबै दलले आन्तरिक समस्या सुल्झाएर एकले अर्कालाई सघाउने नीति नलिने हो भने संघीयताको गरिमामा गम्भीर चोट पुग्नेछ ।
