काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेर चीन पुग्दै छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुदको उद्घाटन सत्रमा भाग लिन उनी चीन जान लागेका हुन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन जाँदा उनलाई विशेष सम्मान दिने तयारी गरिएको छ। ‘चीनले यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिँदै छ’, नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने। तर चीनले किन महत्त्व दिँदै छ भन्नेबारेमा कसैले केही खुलाएका छैनन्। यस पटक प्रधानमन्त्रीलाई चीन सरकारले दुई ठाउँमा विशेष सलामी दिएर सम्मान गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २३ सेप्टेम्बर बिहान १० बजे हाङचौमा विदेश मन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत गर्नेछन्। साढे १२ बजे उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनपिङलाई भेट्ने र रिसोर्टमा सँगै खाना खाने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसपछि उनी आफू बसेको होटेल जानु हुने र सोही दिन अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति सिसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ।

सोही दिन राति ८ बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एसियन गेम उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन्। भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजे प्रधानमन्त्री बेइजिङ पुग्न र त्यहाँ चिनियाँ मन्त्रीले विमानस्थलमा स्वागत गर्नेछन्। २५ सेप्टेम्बर बिहान १० बजे तिआनमन स्क्वायरस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत समारोह हुनेछ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हाउचौमा झैँ यहाँ पनि उनलाई गार्ड अफ अनरले सम्मान गर्नेछ। साढे १० बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका समकक्षी लि छ्याङ्गबीच औपचारिक भेटवार्ता हुनेछ। भेटका लागि झन्डै २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। सो भेटमा विभिन्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुनेछ।

चीनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई मात्र होइन एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको सहितको भ्रमणलाई पनि यस कट उच्च महत्त्व दिएको थियो। बेइजिङका मुख्य सडक र उनी गएका स्थानमा सडक खाली गराएको थियो। ३० देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाओ लगायतका नेताहरू उपस्थित भएको  छोङछिङमा आयोजित स्मार्ट चाइना एक्स्पो–२०२३ मा मुख्य अतिथि बनाएको थियो।

त्यति बेला हरेक नयाँ प्रान्त, सहर र जिल्लामा गएको बेला त्यहाँ स्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च अधिकारीहरू विमानस्थलको स्वागत र बिदाइमा सहभागी भएका थिए। सबै विमानस्थलको विशिष्ट कक्षको प्रयोग गरिएको थियो।

एमाले महासचिव फर्केपछि चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै सम्मान र सलामी दिन लागेको हो। एमाले महासचिव पोखरेलको भ्रमणमा संलग्न भएका एमाले केन्द्रीय सदस्य मानवीर राईका अनुसार चीनले नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार बनाउन स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। अहिले प्रचण्डको भ्रमणमा पनि यही सन्देश प्रवाह गर्न चाहिरहेको छ।

सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेसको एउटा पक्षले माओवादीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिरहेको बेला प्रचण्डले आफू अमेरिका र चीन भ्रमणमा जानु अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मनाउने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न ओलीको सहयोग खोजेपछि एमाले र माओवादी दुवै पक्षका नेताहरूले उनीहरूको सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सहयोग गर्नुपर्ने’ कारण मागेपछि त्यो सम्भव भएन।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न एमाले तयार रहेको तर सरकार त्यसलाई निरन्तर एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रमा लागिरहेको भन्दै ओलीले सहयोगको कारण खोज्दै उनले सहयोग एकपक्षीय नहुने बताएपछि तत्काललाई उनीहरूको दुरी बढेको छ। ‘उहाँहरू अपसामा मिल्नुस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो’, हालका माओवादी प्रवक्ता सापकोटाको टोलीमा चीन भ्रमणमा सहभागी भएर आएका  माओवादीका एक नेताले भने  ‘उहाँहरू मिल्दा वामपन्थीहरूको सरकार बनाउन सहज हुने थियो आगामी निर्वाचनमा पनि वामपन्थीहरूको बहुमत हुने थियो।’

टिआरसी विधेयककै क्रममा ओलीसँग भएको भेटमा प्रचण्डले टीआरसी विधेयकमा समझदारी जुटाउने प्रयास भएको थियो। उनीहरूबिच एकल र सामूहिक भेटघाट पनि नभएको होइन। तर, ओलीले निः सर्त सहयोग गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे। दुई नेताबीच सवाल जवाफ भए पनि टीआरसी विधेयक अघि बढाउने विषयमा सहमति भएन। प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याए सहकार्यको ढोका खुल्ने बताए पनि ओली तत्कालै विश्वस्त हुन सकेनन्।

सरकारमा रहँदा प्रचण्डलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र काँग्रेसको देउवा इतर समूहले निरन्तर पेलिरहेका बेला टिआरसी विधेयक मार्फत प्रचण्डले ओलीको साथ खोज्दै सहकार्य गर्ने कठिनतम बाटो रोजेका थिए। चीन भ्रमणमा प्रचण्डले ओलीसँगको सहकार्य गर्न तयार भएको सन्देश पनि दिन चाहेका थिए। तर उनका लागि त्यो सम्भव भएन।  ‘प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा टीआरसी विधेयक टुङ्गियोस् भन्ने पक्षमा छन्, त्यसैले एमालेको सहयोग लिन खोजेका हुन्, यसमा सहमति भए आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने सङ्केत ओलीलाई दिएका छन्। सायद चीन भ्रमण जाँदा उनले यो सन्देश लिएर जान चाहेका थिए। भ्रमणबाट फर्केपछि प्रचण्डले ओलीको साथ खोज्न सक्छन्, सहयोग गर्ने या नगर्ने भन्नेचाहिँ ओलीमै भर पर्छ’,माओवादीका एक पदाधिकारीले भने।

माओवादीका युवा नेताहरू एमाले र माओवादीको सरकार बनाउन चाहिरहेका बेला प्रचण्डले ओलीको साथ खोज्दा उनीहरू खुसी देखिए पनि ओली भड्किने र भाउ खोज्न थालेपछि उनीहरूको खुसी पनि केही समय मात्रै रहने हो कि भन्ने आशङ्का पनि माओवादीको युवा पुस्तामा रहेको छ। ‘काँग्रेसले निहुँ खोजेको हो, अब अर्को उपायमा लाग्नुपर्छ’, माओवादीका ती पदाधिकारीले भने ‘ओली र प्रचण्ड दुवै ‘रिक्स’ लिन सक्ने नेता हुन।’

यति बेला एमाले टीआरसीको तरबार माओवादीको टाउकोमाथि झुन्डिइरहोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। टीआरसी विधेयकलाई एमालेले प्रचण्ड सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ औजार बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको भए पनि प्रचण्डको पालामा नभई आफ्नो पालामा यो विषय टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने चाहन्छ। तर त्यसका लागि एमालेसँग बहुमत छैन साथै अहिले नै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन। प्रचण्ड भने सहकार्यको ढोका खोल्ने सङ्केत गर्ने जस्तो देखिदा नै दुवैले एकले अर्कालाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। ‘सरकारको गतिविधिलाई लिएर काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षले चर्को आलोचना गरिरहेका बेला टिआरसी विधेयक अघि बढाउन भेटवार्ता सुरु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका उडेपछि केही समयलाई स्थगित भएको छ’, माओवादीका ती पदाधिकारी भन्छन् ‘यो विषयमा एमालेलाई मनाउन चीन सहयोगी हुनसक्छ।’

सामूहिक (प्रचण्ड–देउवा सहभागी) बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन तयार रहँदा द्वन्द्वरत दुवै नेता (दाहाल र शेरबहादुर देउवा) ले बेवास्ता गर्नुको कारण खोजेका थिए। त्यति बेला एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले एमाले जहिले पनि टीआरसी विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउन तयार रहेको तर प्रचण्ड–देउवाले नै ढिला गरेको बताउने गरेका छन्। 

ओली–प्रचण्ड भेटपछि उपमहासचिव रिमालले सो प्रतिक्रिया दिएका थिए। टिआरसीसम्बन्धी कानुनलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन एमाले तयार रहेको, एमाले नेपाली नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको , नेपाली कानुनअनुसारै सत्य निरूपण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको युद्धमा द्वन्द्वरत पक्ष आफैँ सरकारमा रहेका बेला एमाले बाधक नबन्ने बताउँदै आएको एमाले अध्यक्ष नै तत्काले सहमत हुन नसकेको सरकारमा रहेका माओवादी र काँग्रेसको आरोप छ।

राजनीतिमा गरिने सहमति र बन्ने गठबन्धन शक्तिमा पुग्ने दाउ हो भन्ने कुरा विगतको आफ्नै भूमिका उनले बिर्सेर धोकेबाजको ‘न्यारेटिभ कथ्न’ थालिएको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले टिआरसीमा तत्कालै समर्थन र सहयोग गर्न नसक्दा प्रचण्ड पनि चिढिएका हुन कि भन्ने आधार छ।

गत मङ्सिर को आमनिर्वाचनपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदलाई केन्द्रमा राखेर एमाले र काङ्ग्रेससँग पालैपालो गठबन्धन गरेका छन्। देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएपछि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। राष्ट्रपति निर्वाचनअघि दुई महिनामै फेरि काँग्रेसतिर पुगे। यसरी आफूलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री हात पारेका प्रचण्डले टिआरसी विधेयकमा एमालेको सहयोग अपेक्षा गर्दै सहकार्य नजिक रहेका थिए। 

माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार काँग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि प्रचण्डले रणनीतिक रूपमा ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन खोजेका हुन। उनले चीन भ्रमणमा पनि यही सन्देश दिन खोजेको भए पनि असफल भए। माओवादी उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत नेताहरू वामपन्थी एकता हुनुपर्ने भन्दै अनौपचारिक संवादमा रहेको विषयलाई समेत ‘क्यास’गरेर प्रचण्डले ओलीलाई सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए।

एमाले र माओवादीसँग चिनिया चासो बिआरआई र वामपन्थी सरकार 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण होस वा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भ्रमणमा होस चिनिया पक्षको एउटै साझा धारणा रहेको छ। बिआरआई मार्फत नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कार्यान्वयन नै उनीहरूको साझा धारणा हो। एमाले महासचिवसँगको भेटघाटमा उनीहरूले जमिन र समुद्री मार्गमार्फत विश्वसँग चीनलाई जोड्ने परियोजना अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालले आफ्नो विकास र समृद्धिको यात्रामा लाभ लिन ढिला नगरोस् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। त्यसै गरी उनीहरूले हामीलाई अरू कुनै स्वार्थ छैन, हामी इमानदारीपूर्वक नेपालको विकास र समृद्धिमा साथ, सहयोग दिन तयार छौँ र त्यसका लागि चीनले आफ्नो आधुनिकीकरणको क्रममा गरेका आर्जन गरेका अनुभव, ज्ञान, प्रविधि, जनशक्ति र सीपले नेपालको विकासमा धेरै ठुलो सहयोग हुनेछ।

त्यसको लागि हामी एमालेसँग गहिरो, सुदृढ र इमानदार सम्बन्ध चहान्छौं भनेका थिए। यही विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि दोहोरिने नेताहरूको दाबी छ। त्यसका साथै उनीहरूले नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित लाओस् आज समृद्धिको बाटोमा उल्लेख भएको बताउँदै लओस समृद्धिमा चीनले ‘कनेक्टिभिटी’ गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ हामी नेपाललाई पनि इमानदार पूर्ण सहयोग गर्न चाहाना, त्यसको लागि स्थायी र बलियो वामपन्थीहरूको सरकार जरुरी छ भनेका थिए। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि अहिलेको अवस्थामा बिआरआइनै पहिलो एजेन्डा बनाउने उनीहरूको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि चीन सरकार जसरी पनि बिआरआइ परियोजना लागु गर्ने सोचमा पुगेको छ।