काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रदेशका सभापतिहरूले केन्द्रसँग असन्तुष्टि पोखेका छन्। प्रदेशलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै बागमतीका इन्द्र बानियाँ, मधेसका कृष्ण यादव र गण्डकीका शुक्रराज शर्माले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 

'प्रदेश भनेको पहिचान हो। संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशले कुनै अधिकार पाएको छैन। पाँच वर्ष सरकार र संसद् चलेर नयाँ संसद् र सरकार बनिसक्दा पनि प्रदेशले कुनै अधिकार पाएको छैन। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले झन्डा हल्लाउने बाहेक कुनै काम भएको छैन। प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । ' सभापति बानियाँले आक्रोश मिश्रित असन्तुष्टि पोखेका थिए। 

जनतामा पछिल्लो समय देखिएको आक्रोश र पिडा सम्बोधन नगरे व्यवस्था खतरामा पर्ने भन्दै बानियाँले भने - 'पछिल्लो समय जनतामा देखिएको असन्तोष, आक्रोश र पिडा जुन छ त्यसको सम्बोधन गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्छ । संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई प्राथमिकता साथ कांग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्छ।' 

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता पनि केन्द्रीकृत गरेको भन्दै बानियाँले कांग्रेसले नै सङ्घीयतालाई कसरी हेरिरहेको छ भनेर प्रस्ट पार्नु पर्छ भने। ‘क्रियाशील सदस्यताको विषय हरेक प्रदेशले सबै हेरेर केन्द्रीय समितिमा पठाउनुपर्ने हो । तर यो काम केन्द्रले नै गर्दै आएको छ । आज प्रदेश सभापतिहरू अधिकारविहीन भएका छन् । प्रदेश संरचना बनाउने तर अधिकार नदिने हुँदा अधिकारविहीन छौँ । यसरी कसरी सङ्घीयता बलियो भएर अगाडि बढ्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेशको नेतृत्वलाई पोलिटब्युरोमा बोलाउने भन्दै उनले कम्तीमा कार्यसम्पादनमा प्रदेश सभापतिलाई अनिवार्य राख्न  पनि बानियाँले माग गरेका थिए । मङ्सिरमा हुने नीति अधिवेशनमा कांग्रेसले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै बानियाँले आफ्नो धारणा राखेका थिए। 

त्यसैगरि लुम्बिनी, कर्णालीका सभापतिहरूले पनि सङ्घीयता बलियो बनाउने हो भने प्रदेशलाई अधिकारहरू थप्नु पर्ने बताएका थिए।  प्रदेशलाई अधिकार दिँदा जनतामा सङ्घीयता प्रति विश्वास बढ्दै जाने पनि उनीहरूले बताए। 

कर्णालीका सभापति ललितजंग शाहीले भने- ‘पार्टी, सङ्गठन र संरचना भनेको व्यक्तिका लागि होइन पार्टीलाई बलियो बनाउन हो,’ उनले भने, ‘यसैले अधिकार दिएर बलियो बनाउनबाट नरोकौँ ।’

लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले सङ्घीयताप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन पनि पार्टी संरचना बलियो हुन आवश्यक भएको बताए । 

‘सङ्घीयता चाहिन्छ है भन्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रदेश कार्यसमितिलाई जिम्मेवार बोध गराउने, जिम्मेवारी थप्ने गर्नुपर्छ । प्रभावकारी काम गर्ने खालको बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

गण्डकीका शुक्रराज शर्माले ‘आवश्यकता छैन भने खारेज गर्दिनुस्, नभए वैधानिक अधिकार दिनुहोस् । अधिकार दिएर सदस्यसहितका संरचनाको काम गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौँ । तर अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशमा संरचना भनेर हुँदैन ।’ भने । प्रदेशगत संरचनालाई अधिकार नदिइएको भन्दै शर्माले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। 

मधेसका सभापति यादवले प्रदेश त कतैबाट पनि माया नपाउने बीचको भएको बताएका थिए। त्यसैगरि सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सरकारको खिचातानी र सरकार बन्नै समस्याले एकपछि अर्को प्रश्न उठ्ने ठाउँ मिलेको बताएका थिए। 

प्रदेश सरकारमा देखिएको खिचातानीले नराम्रो सन्देश गएको भन्दै बलायरले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।

सबै प्रदेशका सभापतिहरूले सत्ताको खिचातानीले प्रदेश र सङ्घीयता प्रति मानिसहरूको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको बताएका थिए।