काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हत्यारा गुन्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएकोमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले हत्यारालाई आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएका हुन् ।

अदालतले असोज २४ गते साँझ ५ बजेभित्र जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । आफ्ना श्रीमान् चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयविरुद्ध पत्नी भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रिगललाई आममाफी दिइएपछि उनी गाडीको लावालस्करसहित नेपालगञ्जको कारागारबाट निस्किएका थिए ।

भारती यतिबेला नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आएर सरकारविरुद्ध चुनौती दिइरहेकी छिन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षकै नेताहरुले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन भनेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले त कानूनी छिद्रको प्रयोग गर्दै कैद मिनाहा दिने गरिएको भन्दै बलियो कानून बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले बद्नियतका साथ निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गरिएकालाई कैद मिनाहा गर्नुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । 

सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्ने बताए । सांसद थापाले कानूनको छिद्रबाट यस्तो प्रकारको माफी दिइने गरेको भन्दै कानूनी छिद्र टाल्नुपर्ने बताए । 

यसको लागि अपव्याख्या नहुने गरी एकीकृत कानून बनाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए । उनले फागुन ७ गतेभन्दा अगाडि नै कानून बनाउनु पर्ने र त्यसपछि यस्तो घटना दोहोरिन दिन नहुने बताए । 

यसो भने गगनले – ‘म सभामुखमार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ । यसको फेस गर्नुपर्छ । जवाफ दिनुपर्छ । निर्णय आफु गरेर भाग्न पाइँदैन । हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ । किन गरेको रु यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । यसको बारेमा जवाफ दिनुपर्छ । दुई वटा, तीन वटा कानून होइन अब, यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ । एउटै कानूनमा टेकेर मात्रै गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनुपर्ने छ । कानूनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको कारणले गर्दा स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकाले गर्दा कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो सबै कानून यहाँ ल्याएर एकीकृत गरेर, संशोधन, परिमार्जन गरेर कहीँ कतैपनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने गरी काम टुंग्याउनुपर्छ । सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, हामीले बनाएको कानूनको अपव्याख्या भएकोले, दुरुपयोग भएकोले, बद्नियत राखेको हुँदा हामीले नै सच्याउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई निर्देशन होस् । यहाँ ल्याइयोस् । हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ ।’