विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य गृहकार्य थालेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनले शनिबार  विश्वासको मत लिने तयारीका साथ गृहकार्य थालेका हुन् ।

एमालेलाई राप्रपाले साथ दिँदा ४५ मात्रै मत हुने भएकाले दुई सीट कम हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेस, जसपा र नेकपा एससँग कुराकानी गरिरहेका छन् । 

४० सांसद रहेको एमालेका कार्कीले विश्वासको मत पाउने आधार भने प्रष्ट छैन । एमालेबाट उपसभामुख रहेका कारण अहिले एमालेसँग ३९ मत मात्रै रहेको छ । जसले गर्दा दुई सिट अभाव भएको हो । बहुमत पुग्नका लागि अहिले ४७ सीट आवश्यक पर्छ । 

एमालेका कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम हुँदै जाँदा  सरकार गठनको अन्तिम विकल्पमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ । संविधानअनुसार प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प धारा १ सय ६८ को उपधारा ५ हो । 

उपधारा ५ अनुसार अब सदनमा रहेका जुनसुकै सदस्यले समेत मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न पाउने छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस नै अघि सर्ने बताइएको छ । यसरी दाबी पेस गर्दा प्रदेश प्रमुखले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखेमा त्यस्तो सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । 

सर्वोच्च अदालतका अनुसार विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्थाको व्याख्या भनेको कुनै पनि सदस्यले कुनै सदस्यको पक्षमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेस गर्नु हो । 

तर अहिलेसम्म कसलाई उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर सत्तापक्षले सोचेकै छैन भने कांग्रेस माओवादीले पनि त्यसतर्फ कोसिस नगरेको स्रोतको दाबी छ । 

अहिले संघीय सरकारमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भएकाले कुनै पनि हालतमा एमालेलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । केही समयअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने गरी नेकपा एसका राजेन्द्र राईसँग कुराकानी गरेको भए पनि उनले संघीय सरकार बाधक रहेको बताएर मानेका थिएनन् । 

जसपाले पनि संघीय सरकार कारक देखाउँदै सरकारबाट हात झिकेको थियो । जसका कारण यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । 

कोशी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनमा भएका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपामा कसले उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री लिने भन्ने अहिलेसम्म सहमति पनि नबनेको अवस्थामा परिस्थिति निकै अन्यौलपूर्ण भएको छ । 

दुई–दुई पटक कांग्रेस नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा साथ दिएकोले उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्री कांग्रेस बाहेकले पाउनुपर्ने माग गठबन्धन दलहरूभित्र आएकाले कांग्रेस चुपचाप बसिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।