काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले झड्का दिएपछि माओवादी केन्द्रभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । संघीय सरकारको सहभागी भएको १० महिना नबित्दै गठबन्धनमा दरार आउने अवस्था आएपछि माओवादीभित्र तरंग उत्पन्न भएको हो ।  

माओवादी नेतृत्वको सरकार १० महिना पुग्दा नपुग्दै सरकार गठबन्धनमा कम सिट भए पनि सबैतिर भाग खोज्दा कांग्रेसभित्र देखा परेको समस्याले माओवादीका नेताहरु आपसमा छलफलमा जुटेका छन् । त्यतिमात्र होइन केही माओवादी नेताहरु एमालेसँग अनौपचारिक कुराकानी र भेटघाटमासमेत जुटिसकेका छन् । 

माओवादीका नेता वर्षमान पुन दुई साताअघिबाटै एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल तथा अन्य समकक्षी नेताहरुको सम्पर्कमा रहेका छन् । उनले कोशी प्रदेशको सरकारमा समस्या आउनुअघि नै एमालेका नेताहरुसँग अनौपचारिक भेटघाटमात्र गरेका थिएनन् आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई एमालेप्रति गाली गलौज नगर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । 

उनले एमालेसँग फेरि पार्टी एकता वा कुनै प्रकारको सहकार्य हुन सक्ने बताउँदै त्यस्तो आग्रह गरेका थिए । विगतको जरा एउटै भएको र कयौँ राजनीतिक एजेन्डामा समानता भएका दुई पार्टी कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने बताएका थिए । 

फेरि मिल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले धेरै टाढा पुगेर माओवादी आन्दोलनको योगदानलाई अवमूल्यन नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरेर फकाउने कोसिस गरेका थिए । पुनले तत्कालीन नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूहरुले तत्कालीन मालेले झापा आन्दोलन हुँदै एमालेमा भएको रूपान्तरण, शान्तिपूर्ण संघर्ष र संसदीय अभ्यासका क्रममा हासिल गरेका शिक्षा तथा अनुभवको स्वामित्व आफूहरुले लिएको र माओवादी जनयुद्धको स्वामित्व तत्कालीन एमालेले लिएको तथ्य जगजाहेर रहेको स्मरण गराएपछि माओवादी तत्काल एमालेसँग निकट रहन खोजेको आभाष भएको थियो ।

माओवादीको नजरमा नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा धोका दिएको बुझाइ छ । तर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री केदार कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएकाले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् । 

उनी यतिले आश्वस्थ भने छैनन् । केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर  कोइरालासँग यही गठबन्धनलाई टिकाउने, सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्नुपरेको थियो । 

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसकै सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि आफ्नो दलकोसमेत समर्थन रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री पद जोगाउन दुई नेतालाई बोलाएर यस्तो सहमति गर्नु परेपछि माओवादीका अन्य पदाधिकारीले भने सरकार छाड्नुका साटो लाचार भएर सम्झौता गर्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, सचिव देवेन्द्र पौडेल, केही उपाध्यक्षहरु, उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा लगायतका नेताहरुले यसलाई राम्रो नमानेको निकट नेताहरुले बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले हतारमा यस्तो निर्णय गर्नुभयो यहाँ लाचारीपन देखियो’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने । कोशी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट गत बुधबार नै नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको थियो । 

तर कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सांसद केदार कार्कीलाई अघि सारेर मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न लगाएपछि कोशी प्रदेशको राजनीतिक कोर्स मात्र होइन संघीय सरकारमा पनि धक्का लाग्ने संकेतपछि सरकारमा रहेका माओवादी पार्टीभित्र पनि विस्तारै असन्तुष्टि बढेको थियो । 

‘कोशीमा कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई एक बनाउन सकेन त्यसपछि संघीय सरकारको आयु पनि कमजोर भयो भन्ने महसुस माओवादीले गरिसकेको छ’, ती पदाधिकारीको दावी छ । 

कोशी प्रदेशले संघीय सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा लामो समय रहदैन भन्ने पनि माओवादीको निष्कर्ष रहेको छ । कोशी प्रदेशको समस्यालाई लिएर कांग्रेस नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेखर कोइरालालाई फोन मार्फत कार्की बाहेकका नेतालाई समर्थन गर्ने जनाएका थिए । 

तर कोइरालाले नमानेपछि भने शनिबार बिहान उनै कार्कीलाई गठबन्धनको मुख्यमन्त्री मान्न तयार भए । प्रचण्ड कांग्रेस नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएर शेखर कोइरालालाई फोन गरेको विषयमा समेत कांग्रेसजनले निको मानेका थिएनन्  ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सरकार कति समय रहन्छ वा गठबन्धन कतिसमय रहन्छ तथा गठबन्धनमा समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । उनले गठबन्धनमा समस्या रहेको बताइसकेका छन् ।  

‘गठबन्धनमा समस्या त पक्कै पनि हो । तर पनि हामीले यसलाई सेटलमेन्टको ठाउँतिरै लगेका छौ अब गठबन्धन बलियो हुने ठाउँतिर नै लान्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भनेका थिए । 

गत शनिबार बिहान केदार कार्की एमाले सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले हतारमा गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको बताएका थिए । तर आफ्ना सांसदलाई समर्थनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिएनन् । 

जसले गर्दा कोशी प्रदेशको राजनीतिका कारण सिङ्गो केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय समीकरण पनि बदलिने संकेत दिएको मात्र होइन नेताहरुले यसअघिबाटै गोप्य रूपमा अभ्याससमेत गर्दै आएका छन् । 

आइतबार अझ एमालेसहितको सरकार बनेपछि गठबन्धनमा रहेको माओवादी झस्किएको छ । त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदकोसमेत ख्याल नगरी आफूहरुले राम्रो काम गरेको र यसो गर्दा हटाउने कोसिस भए आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिए । 

सोमबार कैलाली पुगेका प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । बेलाबखत उनले आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् । 

कोशीमा सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्र आङबोलाई कोशीको नेतृत्व दिने गरी निर्णय गरेर उनले दाबी पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले विद्रोह गरी केन्द्रीय सत्ता समीकरणलाई चुनौतीमात्र दिएनन् उनी आफ्नो काममा सफल भए । 

जसले गर्दा केन्द्रीय सरकार जुनसुकै बेला धरापमा छ भन्ने अर्को संकेत गरेपछि एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुँदा प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । 

उता सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरुका कार्यशैलीका कारण कांग्रेस बढी बदनाम भएको महसुस गर्दै आएको बेला माओवादीका नेताहरुले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पछिल्ला गतिविधिलाई सकारात्मक ठानेका छैनन् ।  

कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयको काममा माओवादीका मन्त्रीले ‘स्टण्डबाजी’ गरेको, आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी करार गरेर माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु सुन काण्डमा मुछिँदा चुपचाप बसेको जस्ता विषयलाई लिएर कांग्रेसले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कतिपय शीर्ष नेताहरुले परिवर्तन गरिसकेकाले पनि सरकार परिवर्तन उन्मुख रहेको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । 

संसदीय मूल्य मान्यतामा अडिग रहने हो र गैरदलीय सरकारको कल्पना गर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा १६८ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी कार्कीसँग विद्रोह गरेर सरकार बनाउन योगदान गरेका ८ सांसदलाई कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने थियो । 

तर कांग्रेसले अनुशासनको कारबाहीका नगरी उल्टै प्रचण्डलाईसमेत समर्थन गर्न बाध्य बनाइदिएर पनि माओवादीभित्र विवादको बिजारोपण भएको छ ।