काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग राख्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको सन्दर्भले राजनीति तातेको छ । उक्त अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नै अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति देखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग छलफल शुरु गरेका छन् । 

प्रचण्डले कांग्रेससँगको छलफलपछि सोमबार बेलुकीसम्म सहमति हुने बताएका छन् । कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक देखिएको बताएको छ । बैठकपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल सकारात्मक भएको बताएका हुन् । 

तर सहकारी प्रकरणमा रविको काँध थाप्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कांग्रेसले संसद अवरोध गरे पनि फरक नपर्ने भन्दै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासबाटै सम्बोधन गर्न सुझाएका छन् । 

संसदलाई छल्ने ओलीको यो सुझावले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अताल्लिएर कांग्रेससँग छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ । संसदलाई प्राथमिकतामा नराखेका ओलीले यसअघि संविधान मिचेर दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । ओली संसदीय मूल्य-मान्यताप्रति बेवास्ता गर्दै आएका थुप्रै नजिरहरू छन् । 

एमालेले २०७८-७९मा करिब ९ महिना संसद् अवरोध गरेर कीर्तिमान कायम गरेको थियो । यसैबाट पनि एमाले संसद् र संसदीय व्यवस्था प्रति कसरी हेर्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

तिनै ओलीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले माग गरिरहेको संसदीय छानबिन समिति कुनै पनि हालतमा नबनाउने र संसद् चल्दैन भने नचलोस् भन्दै आफ्नो अडान राखेका छन् । 

यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै सरकारी निवासबाट सम्बोधन गर्ने कुराले संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ओलीको यो सुझावपछि कांग्रेस पुनः छलफलमा जुटेको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले आफूहरु छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

अहिले भइरहेको संसदीय छानबिन समितिको मागले राजनीतिमा आएको ध्रुवीकरणको फाइदा उठाउन उनले सहज वातावरण बनाउनुको सट्टा अफ्ठ्यारो परिस्थिति बनाउन तल्लीन देखिएका छन्। छानबिन समिति बनाउने कुरामा ओली कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। 

मुलुकमा भएका अधिकांश सहकारी एमाले निकटका रहेको र छानबिन समिति बनाउँदा एमाले निकट सहकारी सञ्चालकहरू पनि फस्ने भय एउटा कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपाली राजनीतिमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई वास्ता नगरी अघि बढ्ने मुडमा रहेको एमालेलाई शान्त राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यसमा राजनीतिको दिशा निर्धारण हुनेछ ।