सडक यातायात हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि अत्यन्तै आवश्यक पूर्वाधार हो । यसले स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर खाद्यान्न लगायतका मानिसका आवश्यकता पूर्ति गर्नमा महत्वपूर्व भूमिका खेल्दछ । 

तर त्यही सडक यातायातलाई सुरक्षित पार्न नसकेका कारण आज विश्वमा वार्षिक ५० लाख मानिस बिकलांग बन्दछन् । अरु १३ लाख जतिले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसैले सडक सुरक्षा एउटा विकराल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखा परेको छ । 

यो समस्या अझ बढी त्यस्ता देशमा बढेको छ, जुन देशका मानिस निजी त के सार्वजनिक सवारीसमेत कमैमात्रामा प्रयोग गर्दछन् । आजका दिनमा विश्वमा लगभग एक अर्ब २० करोड सडक सवारी साधन चल्ने अनुमान गरिन्छ । 

यी सवारी साधनले करिव आठ अर्ब मानिसलाई सेवा प्रदान गर्दैआएका छन् । मानिसको समृद्धि यसै क्रममा अघि बढ्ने हो भने सन् २०३५ भित्रमा विश्वमा दुई अर्ब सवारी साधन प्रयोग हुनेछन् । 

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा विश्वमा चलाइनेमध्ये मात्र १० प्रतिशत सडक सवारी साधन चलाइन्छ तर सडक जोखिममा ज्यान गुमाउँनेको संख्या भने विश्वको कूल मृत संख्याको एक चौथाइ भाग ओगट्दै र पीडा भोग्दै आएका छन् । 

सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वमा खरीद गरिएका सवारी साधनमध्ये ५१ प्रतिशत एसियाली मुलुकहरूमा खरीद गरिएका छन् । 

तीमध्ये पनि जुलाई यता निजी सवारी साधनको बिक्री ह्वात्तै बढेको छ । जुलाईमा १५.२, अगस्तमा २१ र सेप्टेम्बर महिनामा नौ प्रतिशतले कार बिक्री बढेको थियो । 

यदि यही क्रमले सवारीको चाप बढ्दै जाने र हाम्रा सडकहरू सुरक्षित बनाउँन नसक्ने हो भने कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा धेरै पछाडि धकेलिन्छन् । यी मुलुकहरूमा सवारी चाप, शहरीकरण र विकास पूर्वाधार तीव्र रुपमा बढेका छन् । 

विकास पूर्वाधार नेपालजस्ता मुलुकहरूको आवश्यकता हो । तर नयाँ सडक निर्माण गर्दा त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले समयमै सोच्नुपर्दछ र आमनागरिक समाजले पनि यसमा सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्दछ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क २०१८ लाई आधार मानेर नेपालमाथि गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने सडक सवारी जोखिममा मर्नेमध्ये ७२ प्रतिशत कमाइ गर्न सक्ने उमेर अथवा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका मानिस पर्दछन् । तीमध्ये पुरुष र महिलाको अनुपात ३ः१ छ, अथवा भनौँ एक महिलाको ज्यान जाँदा तीन पुरुषको ज्यान जान्छ । 

सन् २०१६ मा नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष समूहका मानिसको मृत्युको पहिलो कारण नै सडक यातायात जोखिम थियो । त्यस्तै सन् २०१७ मा २५ वर्ष मुनिका जवानहरूमध्ये ४० प्रतिशतको ज्यान पनि सडक सवारी जोखिमकै कारण गएको थियो । 

विश्व बैंकको सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सो वर्ष दुई हजार ६ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त वर्ष ६९ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए । सोक्रम बढ्दै जाँदा गत वर्ष २८सय ८३ जनाको असुरक्षित सडकका कारण ज्यान गएको थियो । 

सन् २०१६ मा विश्व बैंकले गरेको अनुमानमा नेपालमा सडक जोखिममा पर्दा हुने खर्च ११ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर थियो । सोही अंकमा आधारित रहेर अनुमान लगाउने हो भने पनि गत वर्ष दुई हजार आठ सय ८३ को ज्यान जाँदा र अरु हजारौँ घाइते बन्दा मुलुकले करिव १७ करोड डलर बराबरको क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । 

अझ वर्षको सरदर आठदेखि १० प्रतिशत महँगी वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस तथ्याङ्कमा आधारित रहेर हिसाब गर्ने भने खर्चमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भई करिव २७ करोड डलरको हाहराहारी अथवा भनौँ आजको सटही अनुसार लगभग ३० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो ठूलै धनराशी हो । 

सडक जोखिम प्रकृतिजन्य समस्या होइन । छिटपुट प्रकोपका समस्या भए पनि बाँकी सबै मानवीय व्यवहारमा भरपर्ने कुरा हुन् । यसलाई घटाएर शून्यमा झार्न सकिन्छ । यसका लागि कानून निर्माणदेखि सडक निर्माण हुँदै सुरक्षित सवारी साधनदेखि सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्दछ ।

व्यवहारमा सुधार गर्न नसक्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई सडकलाई सुरक्षित पार्न सकिन्छ । यति गर्दागर्दै पनि घाइते भइहाले त्यस्ता घाइतेहरूलाई ठाउँको ठाउँ वा सकेसम्म ५–७ मिनेटमै उपचारको व्यवस्था गर्न सके जीवन गुम्दैन । 

यसबारे सरकार र नागरिक समाजले  प्रयास गर्नुपर्दछ । सरकारले बेवास्ता गरे नागरिक समाजले घच्घच्याउनुपर्दछ ।