काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने बताएका हुन् । 

उनले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेका भन्दै ती आयोजनाहरूमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताए । उनले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेका बताए । विकासका लागि ऐनहरू बाधक हुनु नहुने भन्दै उनले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिए । उनले यस विषयमा आफूले कानून सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताए । उनले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने – ‘हाम्रो योजना तर्जुमा अव्यवस्थित नै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राम्रा योजनाहरू बनाएको छ । योजना आयोगले बनाएका योजनासम्म कुनै असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । तर योजना एकातिर काम अर्कोतिर गरिरहेको त छौँ नि हामी । माननीयहरूको अपेक्षा योजना आयोगले अगाडी सारेका कुराहरूसँग तालमेल खाँदैन । विकासका लागि हाम्रा ऐनहरू बाधक छन् । त्यसमा कि त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुभएन । कि त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सन्दर्भमा वन ऐन आकर्षित हुनुभएन । म भर्खरै मदन भण्डारी राजमार्गको अवलोकन गर्न गएको थिएँ । बाटो बनिसकेको छ, बिचमा रुखहरू छदै छन् । पुल बनिसकेको छ । रुख नहटाएको कारणले बाटो चलेको छैन । त्यसकारण ऐनहरू बाधक हुनु भएन । वन ऐनको सन्दर्भमा मेरो बेग्लै दृष्टिकोण छ, हामीलाई वन कति चाहिने भन्ने कुरा निश्चित हुनुपर्‍यो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागु हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । अब म आफैँ सरकारमा छु, त्यसले गर्दा मैले यसमा कानुनी कुरा सच्याउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु ।’ 

उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण ३९ वटा सडकका ८११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । त्यस्तै ९ वटा पुलहरू बाढीले क्षति गरेको र ६२ करोडको क्षति गरेको उनको भनाई छ । सडक र पुलको पुनर्निर्माण गर्नका लागि जम्मा जम्मा १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने पनि जानकारी दिए ।